लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेका लाखौँ नागरिक स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्रको साटो पैसा तिरेको सरकारी रसिदको चिर्कटो बोकेर हिँड्न बाध्य छन् । गोजीमा बोक्दाबोक्दा चिर्कटो च्यात्तिएर टुक्राटुक्रा भइसक्दासमेत स्मार्ट लाइसेन्स पाउने टुंगो अझै लागेको छैन ।

यस्तो अवस्था आउनुको कारण स्मार्ट लाइसेन्सको बहानामा आर्थिक अतिरिक्त कमाई गर्ने लालसा रहेको कसैबाट लुकेको छैन । बदनाम भारतीय कम्पनीसँग स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने क्षमता नभएको खुल्दाखुल्दै पनि आर्थिक चलखेल र दबाबमा उसैलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्यो यातायात मन्त्रालयले । 

उसले नसकेपछि क्षमता भएका नेपाली कम्पनीलाई पाखा लगाउँदै प्राविधिक रुपमा सम्भवै नभएको सर्त राखेर अनुभवहीन नयाँ नेपाली कम्पनी मालिकलाई यसको जिम्मेवारी दिइयो । प्रत्येक लाइसेन्सबाट आउने कमिसनको चक्करमा एकपछि अर्को कम्पनीमा ठेक्का सारे पनि सवारी चालकले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।

यति मात्र हैन, सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि दिनुपर्ने आवेदन सहितका सुविधा अनलाइन गरायो तर यो पनि स्मार्ट सेवाको आवरणमा सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम असुल्ने हतियार मात्रै बन्यो ।

यातायातका कर्मचारी र दलाल मिलेर सेवाग्राहीलाई दुहुनसम्म दुहुने अवस्थामा पु¥याएका छन् । कर्मचारी र दलालको सेटिङमा उनीहरुलाई मात्र जानकारी हुने समयमा अनलाइन फारम अपलोड हुने गरी साइटमा छेडखानी गरिएको छ । सेवाग्राहीले आफैंले अनलाइन फारम भरे कि कोटा सकिएको सन्देश आउने त कहिले फारम नै अपलोड नहुने बनाइएको छ ।

स्मार्ट सेवाको नाममा आएको राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सुविधाको अवस्था पनि उस्तै छ । हिजो कर्मचारीहरु कार्यालयमा धाउँदै आएका सेवाग्राहीलाई हैरान बनाएर अतिरिक्त रकम असुल्ने गर्थे भने अहिले प्रविधिमा छेडखानी गराएर हैरान बनाएर विचौलियामार्फत् अतिरिक्त रकम असुलिरहेका छन् । 
यसबारे सम्बन्धित निकाय जानकार नभएको हैन ।

उपभोक्ता गुनासोको सुनुवाई र समाधानमा चासो दिनुको साटो जिम्मेवार अधिकारी कि सुन्या नसुन्यै गर्छन् कि प्रविधिलाई दोष दिएर पन्छिन्छन् । 

यस्ता खराब कर्मले उपभोक्ता थप पीडित भएका त छन् नै, सरकारी सेवामा प्रविधिको उपयोग गरेर सहज बनाउने सरकारी दाबी जोकमा सीमित बन्न पुगेको छ । यसबाट फाइदा उपभोक्ताले हैन, कर्मचारीले नै पाइरहेका छन् । त्यसैले सरकारी सुविधालाई उपभोक्तामैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने नीतिसँगै नियतमा समेत सुधार गर्न आवश्यक छ । नत्र सरकारी स्मार्ट सुविधा कर्मचारीलाई घुस लिने स्मार्ट बाटोमा मात्र सीमित हुने निश्चित छ ।