सत्ताको खेल र जलमग्न देश

बिहिबार, १३ साउन २०७३, १२ : ४२ शुक्रवार , Kathmandu
सत्ताको खेल र जलमग्न देश

अविरल वर्षासँगै आएको बाढी–पहिरोका कारण देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । गत वर्षको महाभूकम्पपछि अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवन बिताइरहेकाहरू थप संकटमा परेका छन् । विगत वर्षमा जस्तै विपद् व्यवस्थापनमा सरकार यसपटक पनि चुस्त ढंगले प्रस्तुत हुन सकेको छैन । प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारी र विपद्पछिको व्यवस्थापनमा सरकारको गैरजिम्मेवार व्यवहारले विपद्ग्रस्त जनताले वर्षौंसम्म राहत र पुनःस्थापना नपाउने गरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । गत वर्षको सिन्धुपाल्चोकका जुरे पहिरोपीडित हुन् या दुई वर्षअघिका बर्दियाका बढीपीडित सबैको पीडा एकनासको छ । अहिलेसम्म पनि उनीहरूको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । यो वर्ष थपिएका पीडितहरूले अब कति वर्ष कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने हो ? त्यसको कुनै टुंगो छैन । सरकार सहीसलामत हुँदा त यस्ता विपद्मा परेकाहरूले तुरुन्त उद्धार र राहत पाउँदैनथे भने यसपटक त झन् एउटा सरकार ढलिसकेको र अर्को सरकार नबनेको ‘ट्रान्जिट’ अवस्थामा जनता प्राकृतिक विपद्मा परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गरिसकेको र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भइनसककाले जनताका पिरमर्कालाई सम्बोधन गरिदिने राजनीतिक नेतृत्वको अभाव छ । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र पार्टी राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेकाले सत्ता र प्रतिपक्षमा देखिने गरी नै बाँडिन्छन् । ढलिसकेको सरकारका निवर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आदेश कर्मचारीहरूले टेर्ने कुरै भएन । त्यसैले प्राकृतिक विपद्मा परेकाहरूले सहजै उद्धार र राहत नपाउने अवस्था छ । सरकार नै विपद्मा परेर ढलिसकेपछि यो ‘ट्रान्जिट’ अवधिमा प्राकृतिक विपद्मा परेकाहरूको व्यवस्थापनभन्दा प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरू सरकार छोड्नुपर्दाको तनाव व्यवस्थापनमा लागिपरेका छन् ।
नौ महिनाअघि भारी बहुमतले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका केपी शर्मा ओली सत्ता साझेदार मुख्य दल नेकपा (माओवादी) केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए । परिवर्तनविरोधी दक्षिणपन्थी कमल थापाहरूले हालिमुहाली गरिरहेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई वामपन्थी गठबन्धनको राष्ट्रवादी सरकारका रूपमा प्रचार गरिएको थियो । ३० वर्षे निरंकुश राजतन्त्रको जग हाल्ने निरंकुश राजा महेन्द्रपछिका राष्ट्रवादी नेता भनेर ओलीलाई पुलपुल्याउनेहरू बढ्दै गएका थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालको संविधानअन्तर्गत उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाहरूलाई यो व्यवस्थाविरुद्ध जाइलाग्ने छुट प्राप्त थियो । संविधानमा तराई–मधेशका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनरत जनताका आवाजलाई कुल्चेरै अघि बढ्ने ढिपी गरिरहेका ओलीलाई भारतविरोधी राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्थापित गराउने प्रयास अहिले पनि जारी छ । तराई–मधेशका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दा त्यो भारतपरस्त हुने र उनीहरूलाई पेलेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्दा त्यो राष्ट्रवादी हुने नयाँ सूत्रको आविष्कार ओलीको शासनकालमै भएको छ । भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दा त्यसको पक्ष लिने ओली अहिले एकाएक भारतविरोधी नेताका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गरिएका छन् । उनले आफूमाथि लागेको अविश्वासको प्रस्तावको छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई जवाफ दिने क्रममा संसद्मा दिएको दुई घण्टा लामो भाषणलाई लिएर पनि उनको प्रशंसा भइरहेको छ । उनले संसद्मा आफूले गरेका राम्रा कामको चर्चा गरे । ‘म विषम अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएको थिएँ, तराई–मधेशमा आन्दोलन थियो, भारतले नाकाबन्दी लगायो, केही गर्न सकिने अवस्था थिएन’ भन्दै सहानुभूति लिने उनको भाषणमा जनताका लागि केही गर्न नसकेकोमा अत्मालोचनाको एक शब्द पनि थिएन । तर, उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि गरेका गल्ती स्वीकार गरेर परिपक्व राजनीतिज्ञको परिचय दिएका छन् । प्रचण्डले सत्य बोलेको कुराको आलोचना भइरहेको छ । तर, ओलीको भने ‘उनले संयमपूर्वक बोले, दुई घण्टा मनोरञ्जन दिने गरी भाषण गरे’ भन्दै प्रशंसा भइरहेको छ ।
ओलीले चीन सरकारसँग गरेको पारवहन सन्धि उनको कार्यकालमा भएको एकमात्र राम्रो काम हो । जसलाई अब गठन हुने सरकारले पनि स्वामित्वमा लिने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसद्मै बताइसकेका छन् । योबाहेक ओलीले यो नौ महिना उखानटुक्का भनेरै दिन कटाएका छन् । तराई–मधेशको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दी देखाएर कालोबजारी तथा तस्करहरूलाई देशमा कालो अर्थतन्त्र चलाउन छुट दिएको सरकारले जनतालाई राहत भने दिएन । भूकम्पपीडितलाई यो वर्षायामअघि नै स्थायी घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइने भन्दै गफ दिने सरकारले अझैसम्म पीडितहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको सहयोग रकम उपलब्ध गराएको छैन । भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारमा पनि सरकारले केही गरेको देखिएन । नाकाबन्दी खुलेपछि भारतको राजकीय भ्रमण गरेका केपी ओलीले भ्रमणका क्रममा नाकाबन्दी भन्ने शब्दको उच्चारणसमेत गरेनन् । मन्त्री परिषद्ले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको बारेमा औपचारिक पत्र पठाउने निर्णय गर्दा पनि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आफूलाई निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको आमा भनेर चिनाउने तुलसी गिरीको बूढानीलकण्ठस्थित घरमा बसेर दीपावलीको अवसरमा तयार पारेको शुभकामना कार्डमात्र भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई पठाएका थिए । भारतविरोधी छवि बनाउन खोज्ने तर भारतसँग अगाडि पर्दा केही बोल्न नसक्ने नेपाली नेताहरूमध्ये उनी पनि एक हुन् । उनी मधेशप्रति अनुदार र चाहिनेभन्दा बढी शंका गर्ने नेता हुन् । तराई–मधेशको आन्दोलनलाई लिएर ओलीले गरेका तुच्छ टिप्पणीले उनी सबैका नेता हुन सक्ने व्यक्ति होइनन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । ओलीले जाँदाजाँदै ‘म देखाउँछु’ भन्ने शैलीमा ‘इगो’को राजनीति गर्ने संकेत गरेका छन् । यदि उनले कुर्सी गुमाउनुको पीडालाई ‘इगो’मा बदले भने उनले सत्तामा बसेर भन्दा बाहिर बसेर राजनीतिलाई झनै तरल बनाउनेछन् ।  

 

Leave A Comment