हरेक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार हुन्छ र सो अधिकार हाम्रो संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ । आफूलाई अन्याय परेको अनुभव भएको छ भने न्यायका लागि आवाज उठाउनु जरुरी हुन्छ । 
घर–परिवारभित्र वा घर–परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाउँदै त्यस्तो कार्य नियन्त्रण र घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्न घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ छ । 

घरेलु हिंसा ऐन, २०६६ मा कसैले पनि घरेलु हिंसा गर्न गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा घरेलु हिंसाको निमित्त कसैलाई दुरुत्साहन गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ ।

घरेलु हिंसा भन्नाले कसैले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना दिने गतिविधि बुझ्नु पर्छ । तपाईंलाई कसैले गाली गर्ने वा भावनात्मक चोट पुर्याउने काम गरेको छ भने त्यो पनि घरेलु हिंसा मानिन्छ । 

कुनै कानुनी जिज्ञासा भए infoshukrabar@gmail.com  वा shukrabar@nagariknetwork.com मा पठाउनु हाेला ।

शारीरिक यातना भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम अङ्गभङ्ग ठहर्नेबाहेक कुटपिट गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्याउने वा त्यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्यलाई सम्झनुपर्छ । 
कसैले तपाईंलाई शारीरिक यातनाको डर–धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलौज गर्ने, झूटा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने वा मानसिक चोट पुग्न सक्ने काम गर्ने गराउने गरेमा त्यस्तो कामलाई मानसिक यातना दिने काम सम्झनुपर्छ । 

यौनजन्य यातना भन्नाले यौनजन्य प्रकृतिको दुव्र्यवहार, अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने वा सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने काम गर्नु÷गराउनु हो ।

घरेलु हिंसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सोसम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय निकायसमक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिनुपर्छ ।
घरेलु हिंसा भोग्नेले मात्र नभएर हिंसा भएको देख्नेले पनि उजुरी गर्न मिल्ने प्रावधान राखेकैबाट पनि हामी कानुन घरेलु हिंसा निरुत्साहित गर्ने बलियो प्रयासको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

उजुरी जहाँसुकै परे पनि उजुर पर्नासाथै पीडकलाई पक्राउ गरी तुरुन्त बयान गराउनु पर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ  । उजुरी परेको खण्डमा छानबिन गर्दा पीडित वा निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा सुरक्षाको व्यवस्था पनि मिलाइने हुनाले घरेलु हिंसामा परेका व्यक्तिले ढुक्क साथ उजुरी दिन सकिन्छ  ।

अपराध सहनु भनेको पीडकलाई अझै हिंसा गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो । घरेलु हिंसा अति नै संवेदनशील विषय भएकाले यससम्बन्धी मुद्दाको कार्बाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्छ । 

पीडितलाई आफ्नो घरको कुरा बाहिर जाला, बेइज्जती होला भन्ने पीर छ भने कानुनले बन्द इजलासको समेत व्यवस्था गरेको हुन्छ । पीडितले अनुरोध गरेमा कार्बाही र सुनुवाइ हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष र कानुन व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न पाउँछन् ।