(कभर तस्विर : २०५२-०६२ द्धन्द्धताका चितवनकाे बाँदरमुढेमा तत्कालिन विद्राेहीले राखेकाे एम्बुसमा सर्वसाधारण चढेकाे बस परेपछिकाे दृष्य । २०६२ जेठमा भएकाे घटनामा ३८ जनाकाे ज्यान गएकाे थियाे भने अन्य दर्जनाै सर्वसाधारण यात्रु घाइतेे भएका थिए।)
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार सूचना आयो, ‘विप्लव समूहका हाइकमाण्ड नेता हेमन्त प्रकाश वली रोशी गाउँपालिकामा छन् ।’
सूचनासँगै प्रहरीको एक टोली काठमाडौंबाट काभ्रे लाग्यो । टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीसमेत थियो । महाशाखाबाट एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले नेतृत्व गरेका थिए ।
सूचना अनुसारको लोकेसनमा प्रहरी टोली पुग्दा गोली चल्यो । धन्न कुनै मानवीय क्षति हुन पाएन । प्रहरीले विप्लव समूहका दुई जनालाई नियन्त्रणमा लियो तर ओलीलाई फेला पार्न सकेन ।
ओली नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहका हाईकमाण्डका नेता हुन्, जो विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने फागुन २८ को सरकारी प्रतिबन्धपछि सरकारी सुरक्षा निकायको सूचीमा मोस्ट वान्टेड सूचीमा छन् । कारण, एनसेलको कार्यालयमा भएको बम विष्फोट र सो विष्फोटमा एक सर्वसाधारणको मृत्यु ।
पहिलो पटक प्रहरी टोली ठिक ठाउँमा त पुग्यो तर सफल भएन । सरकार ‘ठूलो उपलब्धि’बाट चुक्यो, विप्लव क्षतिबाट । तर यो दोस्रो प्रयासमा प्रहरी सफल भयो । उनी सहयोगी सहित पक्राउ परे ।
को–को मोस्ट वान्टेड ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम राखेको विप्लव समूहको नेतृत्व महासचिवको रुपमा नेत्र विक्रम चन्दकै हातमा छ । उनीपछि दोस्रो तहमा खड्गप्रसाद विश्वकर्मा छन् । तेस्रो नेता वली हुन् । वलीपछि धर्मेन्द्र बास्तोला र सन्तोष बुढा मगर छन् ।
विप्लवले तीन क्षेत्र कमाण्ड बनाइसकेका छन् । नेतृत्वले मध्य केन्द्रीय कमाण्डको जिम्मेवारी हेमन्त प्रकाश वलीलाई तोकेको छ । मध्य क्षेत्रमै सबैभन्दा धेरै विष्फोटको घटना भएका छन् । पूर्वी कमाण्ड अनिल शर्मा विरहीले सम्हालेका छन् भने पश्चिम कमाण्ड धमेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ को जिम्मेवारीमा छ ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अनुशरण गर्दै उसले १७ वटा ब्युरोसमेत बनाइसकेको छ । जसमध्ये कोशीको इन्चार्ज पुष्कर श्रेष्ठ, मेची ब्युरो प्रमुख सुमन लिम्बु, सगरमाथा ब्युरोमा दिपेश राई, जनकपुर ब्युरोमा सन्देश पौडेल, पूर्वी ताम्सालिङमा नन्दबहादुर बुढा मगर छन् ।
त्यस्तै, नारायणी ब्युरोमा चेतबहादुर पुन (चिरण), पश्चिम ताम्सालिङ ब्युरोमा मोहलाल चन्द, उपत्यका ब्युरोमा प्रज्ज्वल श्रेष्ठ, गण्डक ब्युरोमा सावित्री दुरा (आस्था), लुम्बिनी ब्युरोमा चन्द्रबहादुर चन्द, धवलागिरी ब्युरोमा धु्रव घिमिरे, राप्ती ब्युरोमा केसबहादुर बुढा, सेती ब्युरोमा शंकरबहादुर खड्का, कर्णाली ब्युरोमा खम्बा बुढा (एटम बिसी), भेरी ब्युरोमा बलबहादुर अली, महाकाली ब्युरोमा रामप्रसाद तिमल्सिना र अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोमा धर्मेन्द्र बास्तोला (कञ्चन) नेतृत्वमा छन् ।
नेतृत्वमा रहेका यी मात्र हैन, पोलिटब्युरोमा रहेका ओम पुन, मोहन कार्की, भरत बम, उमा भुजेल लगायतका ३५ जना नै प्रहरीको खोजी सूचीमा छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तम सुवेदी कानुनको वान्टेडमा रहेकाहरु सबैको खोजीमा प्रहरी खटिएको बताउँछन् ।
‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको समूहको सबै गतिविधि अवैध हो,’ उनले भने, ‘तर यसो भन्दैमा संलग्न सबै वान्टेड भन्ने छैन, तर जो जे घटनामा संलग्न देखिएका छन् ती वान्टेड सूचीकै हुन् ।’
आपराधिक घटनामा संलग्न रहेकाहरुको खोजीमा प्रहरी सक्रिय रहेको उनले बताए ।
प्रतिबन्ध अगाडि तीन सयभन्दा बढी पक्राउ गरिएको र प्रतिबन्धपछि २५ भन्दा बढी पक्राउ परेको जानकारी दिएका उनलाई विप्लवको कानुनी हैसियतबारे जिज्ञासा राख्दा भने, ‘उनीविरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता रहेकाले उनी वान्टेड हुन् ।’
पछिल्लो समय भने प्रहरीले ललितपुरमा रहेको एनसेल कार्यालय अगाडि भएको बम विष्फोटमा संलग्नको खोजीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही अनुसार नै वली सहित अन्य विप्लवका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिरहेका छन् ।
त्रासमा आम नागरिक
– अब के विप्लव चुप लागेर बस्लान् ?
– खै, माओवादीका सबैभन्दा खरा लडाकु रे !
मंगलबार दिउँसो काठमाडौंको चाबहिलबाट सुन्धारा आउन सफा ट्याम्पो चढ्दा २ प्रौढ विप्लव समूहमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध पछिको अवस्थाबारे छलफल गर्दै थिए । ट्याम्पो यात्रुले भरिभराउ थियो । अन्य यात्रु दुवैको कुराकानी चाख दिएर सुनिरहेका थिए ।
– सरकारसँग युद्धै गर्लान् जस्तो त लाग्दैन ।
– मार्न खोज्यो भनेर प्रधानमन्त्री नै डराएर प्रतिबन्ध लगाएका रे ! कमजोर त के होलान् !
– यति मारिए, उति मारिए भनेर लासै गन्नुपर्ने दिन आउँछ त फेरि ?
दुवै केही समय मौन बसे । पुरानो बानेश्वर आइपुग्यो । दुवैको गन्तव्य त्यहीँ रहेछ, ओर्लिए ।
१० वर्षे सशस्त्र संघर्ष गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै राजनीतिको मूल धारमा आएको तत्कालीन माओवादीबाट अलग हुँदै पुनः हिंसात्मक राजनीतिलाई मलजल गरिरहेको विप्लव समूहले फाट्टफुट्ट हिंसात्मक घटना गराइरहेका थिए तर सर्वसाधारणलाई १० वर्षे द्वन्द्वकै झल्को दिँदै चिन्तितै बनाउने गरी प्रभाव बिस्तार गर्न सकेका थिएनन् ।
सरकारको निर्णयले आम नागरिकले सुरक्षित महसुस हुनु पर्ने हो तर उल्टो प्रभाव देखियो । यी दुवै प्रौढको वार्तालापले देखायो– प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयपछि विप्लवको त्रास घट्नुपर्नेमा बढाएको देखियो नै ।
के साँच्चिकै हिजोको द्वन्द्वको समयमा झैँ विद्रोही र सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट मारिएका नेपाली नागिरकको शव गन्नुपर्ने दिन आउनै लागेको हो त ?
सरकारलाई ब्याक फायर
मूलधारको राजनीतिप्रति असहमति जनाउँदै विप्लवले तीन वर्ष अगाडि नै मूल पार्टीबाट अलग्गिदै फाट्टफुट्ट हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएका थिए । छुट्टिदा नै उनको नेतृत्वले सामन्तवादविरुद्ध आत्मसर्मपण गरेको भन्दै जनसत्ता स्थापनाको उद्घोष गरेका थिए ।
प्रारम्भिक दिनमा उनले आह्वान गर्ने बन्द लगायतका कार्यक्रममा उनको प्रभाव देखिन्थ्यो पनि तर बिस्तारै उनका आह्वान प्रभावहीन हुँदै गएका थिए । विप्लवको बन्द आह्वान भएको दिन सडकमा सवारी साधनको जाम हुन थालेका थिए ।
तर प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय, सरकारले अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नाको कारण, सत्ताधारी दलकै दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक मञ्चबाट व्यक्त गरेको ज्यानको भयले त्रास बढाउने विप्लवको शक्ति बढाएको देखायो ।
आम नागरिक आश्वस्त हुनुको साटो त्रसित हुनुको मूल कारण देखियो, सरकारमै रहेकाले अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक गराएको ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हत्या गर्ने योजना’को फेहरिस्त । विप्लवले प्रधानमन्त्रीको हत्याको योजना बनाएको सूचना समाचारको रुपमा आउँदा आम नागरिकमाझ प्रतिबन्धको कारण पुष्टि हुनुको साटो त्रास बढायो ।
आम नागरिकमाझ विप्लव समूह नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बाक्लो सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई नै आक्रमण गर्नसक्ने गरी बलियो बनेको नकारात्मक सन्देश गयो ।
त्यसैलाई मलजल गरे सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘मलाई एक नम्बरमा मानुपर्छ भनेर उहाँहरु (विप्लव)ले माइन्युट गर्नु भएको छ रे ! टिम पनि खटाउनु भएको छ रे !’ भनेर ।
यी दुवै अभिव्यक्तिले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नाको कारणबारे आम नागरिक कन्भिन्स हुन्छन् भन्ने सरकारको निष्कर्ष हुनसक्छ तर परिणाम उल्टो आयो ।
प्रधानमन्त्री स्वतः बाक्लो सुरक्षा घेरामा हुने नै भए । पूर्व प्रधानमन्त्रीमध्ये दाहाल सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहेका नेता हुन् । उनैले ‘लौ मलाई मार्न लागेको थियो, त्यसैले प्रतिबन्ध लगाएँ’ भन्ने सन्देश जाँदा आम नागरिकले ‘लौ प्रधानमन्त्री नै पो असुरक्षित रहेछन्’ भनेर थप त्रसित भए ।
‘उच्च सुरक्षा घेरामा रहेका नेताले म असुरक्षित भएकाले यस्तो गरेको भन्दा राज्यको सामान्य सुरक्षा तहमा बस्ने आम नागरिक विश्वस्त हैन त्रसितै हुन्छन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सुरक्षाबारे बोल्दा संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर उच्च तहका नेतालाई सामान्य भाषण र सुरक्षाबारे बोल्नु सामान्य हो भन्ने लाग्दा उल्टो परिणाम आइरहेको छ ।’
रोचक पक्ष के भने, अहिले विश्वकर्माको जुन डायरीको हवाला दिएर सरकारले प्रधानमन्त्रीकै हत्या गर्ने योजना बनाएको दाबी गरिएको छ, त्यो तत्काल पाएको सूचना हैन । यो सूचना सात महिना पुरानो हो ।
सरकारले बताएअनुसार यी सबै सूचना विप्लव समूहका दोस्रो तहका नेता विश्वकर्माको डायरीमार्फत् खुलेको थियो, जो २०७५ साउन २२ मा हेटौंडाबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा फर्पिङमा पक्राउ परेका थिए ।
डायरी लगायतका सामग्री त्यही समयमा फेला पारिएको हो । सरकारले त्यही बेला विश्वकर्माको डायरीको वैज्ञानिक परीक्षण समेत गरेको थियो तर प्रचार सात महिनापछि गर्दा जोखिमभन्दा बढी स्टन्ट देखियो ।
सुरक्षा संगठनका आ–आफ्नै दाउ
अहिले सामान्य सुरक्षा प्रबन्धमै गृह मातहतको सुरक्षा संगठनको विश्वास संकटमा छ । गृह नेतृत्वको बेवकुफीपनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीका सदस्यहरुको मनोबल खस्किएको छ । यही बेला सरकार द्वन्द्वको सामना गर्ने मुडमा देखिन्छ तर तयारी नै नगरी ।
विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्धको घोषणासँगै सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई द्वन्द्व केन्द्रित गरिसक्यो । २०५२ सालमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को घोषणा गर्दै भूमिगत भएपछि जसरी सुरक्षा परिचालन भएको थियो, अहिलेको सरकारले पनि उस्तै शैलीमा फ्रन्टलाइनमा प्रहरीलाई नै खटाएको छ ।
प्रतिबन्धपछि विप्लव समूहबाट उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने जिम्मेवारीको नेतृत्व तहमा अहिले पनि प्रहरी नै छ । सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण र अप्रेसनको नेतृत्व प्रहरीले नै गरिरहेको छ ।
हतियारसमेत रहेको हतियार चलाउन सक्षम समूह सदस्य रहेको विप्लव समूहलाई तह लगाउन प्रहरी खटिइसकेको काभ्रेको घटनाले समेत पुष्टि गरेको छ । आन्तरिक विद्रोहको सामना गर्ने उद्देश्यसाथ गठन गरिएको अद्र्धसैनिक बल अहिले पनि नेपाल प्रहरीको सहयोगी संगठनको भुमिकामा मात्रै छ ।
‘कहाँ कसरी सुरक्षा परिचालन हुन्छ त्यो सम्बन्धित जिल्लाको सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार हुन्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले शुक्रवारलाई भने‘ सबै जिल्लामा एकै प्रकृती र प्रार्थमिकता अनुसारको परिचालन हुन्न ।’
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकोे क्षमता बढाउने भन्दै सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लग्दै आफू अनुकूलको नेतृत्वसमेत छानिसके पनि सूचना संकलनको अवस्थामा अझै सुधार भएको देखिएको छैन । विभागको सूचनाको स्रोत फिल्ड भन्दा पनि सञ्चारमाध्यमनै बनिरहेको देखिन्छ ।
सशस्त्र प्रहरी अहिले पनि प्रहरीलाई आवश्यक परेको अवस्थामा सघाउने मुडमा छ ।
‘अहिले हामीले छुट्टै सुरक्षा कार्बाही चलाउने भन्दा पनि प्रहरीलाई नै सघाउने म्याडेट हो,’ सशस्त्रका एक अधिकारीले भने, ‘एक्लै सुरक्षा कार्बाही गर्ने म्यान्डेट अझै दिइएको छैन ।’
तर सेना तत्काल परिचालन हुने मुडमा देखिएको छैन । माओवादीको प्रारम्भिक विद्रोहको समयताका सेना जुन मुडमा थियो, अहिले पनि उही मुडमा देखिएको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि पनि सेनाले विप्लव समूहको समस्याको समाधान राजनीतिक तहबाटै गर्न सुझाव दिइरहेको छ ।
‘विप्लव समूहले सिर्जना गरेको समस्याको समाधानको उपाय भनेको राजनीतिक नै हो,’ सेनाका एक अधिकारीले भने, ‘यसको समाधान राजनीतिक रुपमै खोज्नु उत्तम । सैनिक बल प्रयोग अन्तिम अस्त्र हो ।’
दुवैको दाउ गलाउने
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै गृह मन्त्रालयले विप्लव समूहका नेता र कार्यकर्तामाथि निगरानी राख्ने, कुनै गतिविधि गरे नियन्त्रण गर्ने, हतियारसहित फेला परे गोली हान्ने सहितको अधिकार दिइसकेको छ सुरक्षा संगठनलाई ।
गृहको निर्देशनअनुसार ७७ जिल्लामा सर्कुलर पुगिसकेको छ र सुरक्षा संगठन पनि परिचालित भइसकेका छन् ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु अगाडिदेखि नै विप्लव समूहका मुख्य नेताहरुमाथि सुरक्षा निगरानी थियो नै जुन अहिले थप कसिलो भइसकेको छ ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार विप्लव समूहका नेतामध्ये धमेन्द्र बास्तोला बाहेकका सबै नेपालमै छन् । विप्लव सिन्धुली, मकवानपुर, चितवनमा घुमिरहेका छन् । विक सल्यान, दाङ, नेपालगञ्ज घुमिरहेका छन् । अन्य नेताको अवस्था के छ, को कहाँ छन् सुरक्षा संगठन जानकार नै छन् तर पक्राउ परेका छैनन् ।
किन ?
एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार सरकार अहिले तत्काल केन्द्रीय तहका नेता पक्राउ गरेर जोखिम मोल्ने पक्षमा छैन । वलीको हकमा उनी केन्द्रीय तहको नेताको हैसियतमा भन्दा पनि एनसेल घटनामा पक्राउ परेका हुन् ।
सरकार अहिले मध्यम स्तरका नेता पक्राउ गरेर प्रेसर क्रिएट गर्दै विप्लवलाई वार्तामा आउन बाध्य बनाउने रणनीतिमा छ ।
उता विप्लवको रणनीति पनि सरकार भन्दा फरक छैन । तीव्र गतिमा चन्दा संकलन गरेर अर्थ संकलन गरे पनि उनले त्यसलाई सशस्त्र विद्रोहका लागि आवश्यक भौतिक साधन जुटाउनमा खर्च गर्न सकेका छैनन् । केही विष्फोटक पदार्थ नेपाल–भारतको खुला सीमाको फाइदा उठाएर नेपाल भिœयाए पनि नयाँ हतियार ल्याउन सकेका छैनन् ।
बदलिएको राजनीतिक अवस्था र जनसर्मथन हिजोको झैँ नहुँदा माओवादीको नाममा भएको सशस्त्र विद्रोहको हैसियतमा विप्लव समूह पुग्न सक्ने अवस्था देखिन्न । उनीहरुसँग रहेका चार हजार हाराहारीका लडाकु हिजोकै दिनका हतियार चलाउन जान्ने जनशक्ति हुन् ।
विप्लवले अयोग्य घोषित भएर बाहिरिएका ४ हजार हाराहारीका लडाकु, समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन अनिच्छुक समूह र प्रारम्भमा मूलधारको पार्टीप्रति बफादार भए पनि सत्ताको यात्रासँगै अवसर नपाएर असन्तुष्ट रहेका समूहलाई आफ्नो समूहमा संलग्न गराएको सुरक्षा रिपोर्ट छ ।
विप्लव समूहबाट बरामद हतियारको प्रकृतिको आधारमा सुरक्षा संगठन उनीहरुसँग माओवादी विद्रोह ताकाका हतियार भए पनि नयाँ हतियार नभएकोमा विश्वस्त देखिन्छ ।
तत्कालीन तथ्यांकअनुसार सुरक्षाफौज (प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना)बाट लुटिएका ३ हजार ४ सय ३० हतियारमध्ये २ हजार ८ सय २४ थान हतियार शान्ति प्रक्रियामा आउँदा कन्टेनरमा राखेका थिए । सुरक्षा फौजका ७५ थान हतियार माओवादी नेतृत्वको सुरक्षामा प्रयोग भएको थियो । त्यो बेला नदेखिएको ८ सय हाराहारीका हतियार हुन्, जुनमध्ये अधिकांश अहिले विप्लवसँग हुनसक्छ ।
‘प्रहरीले एसएमजी, एलएमजी, एम१६ लगायतका हतियार बरामद गरे पनि ती नयाँ हैनन्,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म बरामद गरेका हतियार पुरानै भएकाले उनीहरुसँग नयाँ हतियार देखिएको छैन र सम्भव पनि छैन ।’
अबको बाटो
सुरक्षा संगठनको निष्कर्षअनुसार परिआए आफू पनि सिद्धिने मुडमा आए मात्र अहिले विप्लव समूह राज्यसँग भिड्ने योजनामा आउन सक्छ । तत्काल उनीहरुको रणनीति त्रास बढाउने, सरकारलाई गलाउने र वार्तामार्फत राजनीतिक शक्ति बढाउने नै देखिन्छ ।
सरकारी आवाज चर्को देखिए पनि सरकार तत्काल आपराधिक घटनामा जोडिएका बाहेकका केन्द्रीय तहसम्म हस्तक्षेप गर्ने मुडमा छैन । सरकार तर्साएर वार्तामा ल्याउने रणनीतिमै छ ।
सरकारी रणनीतिबारे जानकार स्रोतका अनुसार सरकारको पहिलो प्राथमिकता तर्साएर वार्तामा ल्याउने, यसले काम नगरे दोस्रो तहका नेता केन्द्रित सफ्ट कार्बाही गर्ने रणनीतिमा छ । यत्तिमा समेत समस्या समाधान नभई विप्लव उग्र भएको अवस्थामा स्विप गर्ने गरी सुरक्षा कार्बाही गर्ने सरकारी रणनीति छ ।
छापामार युद्धको रणनीतिअनुसार संगठन विस्तारको चरण विप्लवले केही हदसम्म पूरा गरिसकेका छन् । शक्ति सञ्चयमा आर्थिक रुपमा बलियो भए पनि त्यसलाई सैन्य लगायतका अन्य भौतिक संरचनामा बदल्न सकेका छैनन् ।
प्रहरी चौकी आक्रमणको हल्ला फैलाए पनि तत्काल विप्लव समूह आक्रमणमा उत्रिने सम्भावना देखिन्न । सरकारले हतियारको बलमा दमन गरे त्यसैलाई देखाएर मात्र ऊ प्रतिरोधमा उत्रिन सक्छ । सरकार गलेको अवस्थामा त्रास बढाएर वार्तामार्फत् आफ्ना माग मगाएर मूलधारको राजनीतिमा आउन सक्छन्, विप्लव । तर पेलेको अवस्थामा उनले आत्मसर्मपण गर्ने सम्भावना देखिन्न ।
‘शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै पदप्रति विप्लवमा आशक्ति देखिन्न,’ एक जानकारले भने, ‘न उनी सांसद भए न मन्त्री, उनको चरित्र हेर्दा ढिठ देखिन्छन् ।’
विकल्प के त ?
सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्लेको विष्लेशणमा विप्लवमाथिको सरकारी प्रतिबन्धले द्धन्द्ध समाधान हुँदैन । बरु द्धन्द्ध बढ्छ । विप्लव अपराधिक संगठन नभइ राजनीतिक पार्टी भएकाले सरकारले राजनीतिक दृष्टिले वार्ता गर्नुपर्ने उनको मत छ । तर सरकारले त्यसो गरेन ।
‘सरकारले अतिक्रमणको नीति अपनाएको छ । सरकारले विप्लवमाथि अपनाएको नीतिले हत्या, हिंसा घट्नुको साटो बढ्छ ’ उनले भने ‘तत्काल नभए पनि अन्ततः संवाद तथा सहमतिमा नआई विकल्पै छैन ।’
Leave A Comment