अपराधहीन समाज सम्भव हुन्न । कसैले अपराधमुक्त समाज बनाउने परिकल्पना गर्छ भने त्यो झुठो हो । राज्यले समेत अपराधविहीन समाज सम्भव हुन्न भन्ने स्विकारेरै नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुन बनाएको हुन्छ । सामाजिक अपराध नियन्त्रणका लागि नियन्त्रणमुखी कानुनको निर्माण भएको हुन्छ भने संगठित अपराधका लागि दण्डनीय ।

संगठित र मानवताविरुद्धको कलंकको रुपमा हेरिने मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसार नियन्त्रणका लागि नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ सक्रिय छ । यो कानुनको लक्ष्य मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसारको अपराध नियन्त्रण गर्ने, यसमा लागेकालाई दण्डित गरेर पुनः अपराध गर्न निरुत्साहित गर्ने हो । यो कानुन पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनस्र्थापन केन्द्रितसमेत छ । 

कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने काम गरेमा वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने अथवा वेश्यागमन गर्ने कार्यलाई समेत यो कानुनले छुन्छ । ऐन अनुसार यी सबै काम मानव बेचबिखन हुन् । 

यस्तो कार्य गरेको, गरिरहेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी र उजुरी दिनु उसको दायित्व हो । उजुर गर्न पीडित नै हुनुपर्छ भन्ने हुन्न । उजुर गर्दा यदि सुरक्षाको जोखिम भए नाम गोप्य राख्न सकिन्छ । उजुरीकर्ता र पीडितको सुरक्षा राज्यको हो ।

कसैले उजुरी गरेमा तुरुन्त कारबाही नगरेमा कसुरदार भाग्ने उम्कने वा त्यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप हुने सम्भावना देखिएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक स्तरको प्रहरी कर्मचारीले पर्चा खडा गरी जुनसुकै बखत त्यस्तो ठाउँ वा व्यक्तिको खानतलासी लिन वा आफ्नो कब्जामा राख्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई विनापक्राउ पुर्जी गिरफ्तार गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेकाले राज्यले यो अपराधलाई कति गम्भीर रुपमा हेर्ने गरेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

कुनै व्यक्तिलाई यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसुर आफूले गरेको छैन भन्ने प्रमाणसमेत आरोपितले नै पेश गर्न सक्नुपर्छ । अपराधको गम्भिरतासँगै यसलाई प्रभावित गराउने कामसमेत हुनसक्छ । त्यही अवस्थालाई हेरेर कानुनमै कसैले यस ऐनअन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गरेमा निजलाई दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधानसमेत राखिएको छ । 

अपराधको गम्भिरता हेरेर यस्तो अपराधमा परेका पीडितको अनुमतिविना निजको तस्बिर, पहिचान खुल्ने विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनले रोक लगाएको छ । यसको उल्लंघन गरेमा १० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ । 

यो अपराध नेपालको सीमासँगै नेपाल बाहिरसमेत हुने गरेकाले यसलाई अन्तरदेशीय गम्भीर प्रकृतिको अपराधको सूचीमा राखिएको छ । प्रारम्भमा नेपाली चेलीहरु छिमेकी देश भारतमा बेचिने गरेका थिए । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुकलगायतका अन्य देशमा रोजगारको आवरणमा नेपाली चेलीको बेचबिखन हुने क्रम बढेको छ । त्यसैले कानुनमा त्यसको प्रावधानसमेत राखिएको छ । 

सो ऐनअनुसार नेपाली नागरिक विदेशमा बेचिएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको उद्धार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसरी बेचबिखनमा परेकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन, सामाजिक रुपमा पुनस्र्थापना गर्न र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनका लागि सरकारले आवश्यकताअनुसार पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्छ । सुधार केन्द्रमा रहेका पीडितलाई आवश्यकताअनुसार औषधि उपचार र परामर्श सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारीसमेत कानुनअनुसार सरकारको हो । 

त्यति मात्र हैन कसैले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कुनै कार्य गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कसैले दिएको आधारमा कसैलाई उद्धार गरिएमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई कसुर गर्ने व्यक्तिलाई भएको जरिवानाको दश प्रतिशत रकम पुरस्कारस्वरूप दिने व्यवस्थासमेत छ । 

यस्ता जघन्य अपराधबाट मान्छे सचेत रहून् र आफूले देखेका र थाहा पाएका घटनाको बारेमा उजुरी गर्न हरेक नागरिकलाई प्रोत्साहन मिलोस् भनेर सरकारले ऐनमै पुरस्कारको व्यवस्था गरेको हो । 

कानुन सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए infoshukrabar@gmail.com मा इमेल गर्नुहाेला ।