मैतिदेवीका ६ वर्षीय राकेश भण्डारीले प्रारम्भिक शिक्षा घर नजिकैको मन्टेश्वरीमा पूरा गरे । उनको उमेर विद्यालय शिक्षा कक्षा १ मा भर्ना हुने भएपछि अहिले उनका अभिभावक राम्रो विद्यालयको खोजीमा छन् ।
उनका बाबु सरकारी जागिरे हुन् । राम्रो विद्यालयको खोजीमा उनी मातृभूमि माध्यमिक विद्यालय लगायतका ४ वटा विद्यालयमा पुगे र चारै विद्यालयमा ६ वर्षीय राकेशको क्षमता परीक्षण भयो । अहिले उनको परिवार नतिजाको प्रतीक्षामा छन् ।

‘स्कुल छान्नै गाह्रो भयो,’ राकेशका बाबुले भने, ‘नाम चलेका स्कुलमा परीक्षा दिन लगाएको छ, फेला होला भन्ने तनाव छ ।’

उनको टेन्सन छोरा नछानिएला भन्नेमा भन्दा परीक्षाको नतिजाले कलिलो मस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव पर्ला कि भन्ने बढी रहेछ ।

‘छानिए पनि नछानिए पनि ठिकै छ,’ उनले शुक्रवारकर्मीलाई भने, ‘तर म त कमजोर रहेछु भन्ने पर्यो भने त बर्बाद हुन्छ ।’

बाल मनोविद्का अनुसार उनको चिन्ता जायज हो । मनोविद् रश्मिला कासुला पास र फेल हुने गरी परीक्षा लिँदा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीमा म त सबैभन्दा कमजोर र नजान्ने रहेछु भन्ने छाप परेर कलिलै उमेरमा फ्रस्टेसन हुनसक्ने जोखिम हुन्छ । 

‘यसले बालबालिकामा पढाइप्रति वितृष्णा आउने मात्र होइन, ‘स्कुल फोबिया’ भएर स्कुल जान डर लाग्ने जोखिमसमेत हुन्छ,’ कासुलाले भनिन् । 

भक्तपुरकी ७ वर्षीया आयुष्मा श्रेष्ठका बाबुले छोरी पढिरहेको विद्यालय परिर्वतन गर्न नयाँ–नयाँ विद्यालयमा पुगे । हरेक विद्यालयले फर्म दिएर प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन लगायो ।

‘यी हेर्नु त,’ आयुष्माका बाबुले प्रश्नपत्र देखाउँदै भने, ‘छोरीको प्रवेश परीक्षाका लागि ३ सय पृष्ठको पुस्तक पनि रहेछ ! यो पढेर जाचँ दिनुपर्ने रे !’

‘छोरीले पढिसक्छिन् त ?’ शुक्रवारको जिज्ञासामा उनले भने, ‘के सक्नु ? छोरीले त होइन, उसको बाबुले चैँ सक्छ !’ 

इन्ट्रान्सको नाममा अत्याचार
शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार यो सिजनमा नेपालभर करिब ८ लाख बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना हुन्छन् । करिब पाँच लाखले प्रारम्भिक बाल विकासको अनुभव पाएका हुन्छन् भने बाँकी ३ लाखले अक्षर चिनेका समेत हुँदैनन् । अक्षर चिनून् या नचिनून्, बल्ल शिक्षा शुरु गर्न विद्यालय भर्ना हुन पुगेका कलिला बालबालिकाले विद्यालय स्तरको शिक्षा सकाएर उच्च शिक्षामा जान चाहनेले झैँ प्रवेश परीक्षा दिनै पर्छ । 
विकसित देशहरुमा अक्षर चिनाउने उमेर ४ देखि ६ वर्ष मानिएको हुन्छ ।

त्यो भन्दा अगाडि बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनु अपराध मानिन्छ । तर नेपालमा आधुनिक शिक्षा प्रणाली अपनाएको दाबी गर्ने विद्यालयले प्रारम्भिक विद्यालय शुरु गर्ने उमेर पुगेका ५ देखि ६ वर्षका बालबालिकाको एक घण्टाको प्रवेश परीक्षा लिन्छन् । अनि उनीहरुले तोकेको प्रतिशत ल्याए मात्रै भर्ना गर्छन् । अधिकांश विद्यालयमा आवेदन दिएर पास हुने विद्यार्थीको संख्या भन्दा फेल हुने अधिक हुन्छन् ।

यो वर्षको विद्यालयस्तरको भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सरकारी नियमअनुसार कक्षा ५ सम्म पास÷फेल हुने गरी परीक्षा नै लिन पाइन्न, ¥याङ्किङ मात्रै गर्न पाइन्छ । तर कक्षा १ मा भर्नाका लागि विद्यालयलहरुले पास÷फेल नै हुने गरी परीक्षा लिइरहेका छन् । सेन्ट जेभियर्स लगायतका केही विद्यालयले परीक्षाको नतिजा नै सार्वजनिक गरिसक्यो । जेभियर्समा ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले कक्षा १ मा भर्नाका लागि दिएको इन्ट्रान्स परीक्षामा एक सय ८० जना मात्रै चयन भएका थिए ।  

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार कक्षा १ मा भर्नाका लागि यसरी पास र फेल छुट्ट्याउने गरी लिइने परीक्षा अपराधै हो । र, नेपालको शिक्षा कानुनले निजी तथा केही सरकारी विद्यालयलाई यो अपराध गर्न छूट दिइरहेको छ ।

बालबालिकाको स्वभावअनुसार आफ्नो विद्यालयमा सेवा सुविधा छ कि छैन भन्ने जानकारी लिन क्षमता र स्वभाव जाँच्न पाइन्छ तर ५–६ वर्षका बालबालिकाको उमेर शैक्षिक क्षमता जाँच्ने उमेर हैन । तर नेपालमा बालबालिकाको स्वभाव हेर्न नभई शैक्षिक क्षमताकै परीक्षण हुन्छ । 

‘बच्चाहरुको ‘एटिट्युड टेस्ट’ लिन पाइन्छ,’ डा. कोइरालाले भने, ‘तर ५–६ वर्षका बालबालिकाकालाई पास र फेल हुने गरी परीक्षा लिनु अपराध हो ।’   

गैर जिम्मेवार मन्त्रालय
विद्यालय शिक्षाको प्रस्थान विन्दुमा विद्यार्थीको छनोटको प्रावधानबारे कुनै नीति नियमै छैन । विद्यार्थी छनोट कसरी गर्ने त्यो विद्यालय सञ्चालकलाई नै छाडेको छ शिक्षा मन्त्रालयले ।

‘प्रवेश परीक्षा त लिनै पर्यो,’ शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘आएका जति सबैलाई भर्ना गर्न मिल्दैन क्यारे !’ 

उनले विद्यालय प्रवेश परीक्षाबारे कुनै नियम नभएको र के–कस्तो परीक्षा लिने गरेको छ भनेर अहिलेसम्म अनुगमन समेत नगरिएको निर्धक्क बताए । 

उनको जवाफ सुन्दा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीसँग कुरा भइरहेको हो या विद्यालय सञ्चालकसँग भन्ने दुविधा उत्पन्न हुन्थ्यो ।

बालमनोविज्ञानमा असर पर्छ भन्दै ५ कक्षासम्म र्याङ्किङ गर्न नपाइने तर प्रवेश परीक्षा भने पास÷फेल हुने गरी परीक्षा लिन कसरी मिल्यो ? भन्ने जिज्ञासामा उनले लाजै नमानी भने, ‘भर्ना हुन चाहे जतिलाई भर्ना गर्न सकिन्न नि !’

‘६ वर्षको बच्चालाई के आधारमा परीक्षा लिने भन्ने छलफलको विषय भयो,’ अर्यालले भने, ‘तर अहिलेसम्म कस्तो परीक्षा लिने नियम बनेको छैन, अनुगमन पनि भएको छैन ।’

सरकारले नै चासो नदेखाएको विषयमा विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठनले के चासो राख्थे ! निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन दुवैले यसबारे चासो नै राखेका छैनन् ।  
प्याब्सनका महासचिव तथा प्रवक्ता कुमार घिमिरेले प्रवेश परीक्षाको शुल्कबारे निर्णय भए पनि कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षाबारे भने केही नियम नभएको स्वीकारे । 

‘भर्ना फर्मको शुल्क मनलाग्दी भयो भन्ने गुनासो आएपछि १ सय २५ तोकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर परीक्षाको प्रकृति र प्रक्रियाबारे भने निर्णय भएको छैन ।’

निर्णय नभए पनि उनले विद्यालय आफैँले बालबालिकालाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी परीक्षा नलिए राम्रो हुने बताए । बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी विद्यार्थीको इच्छा केमा छ भनेर जानकारी लिन परीक्षा लिनु उचित भए पनि जानेको छ कि छैन भनेर परीक्षा लिनु गलत भएको उनको निष्कर्ष थियो । 

उनले शुक्रवारसँग जे–जे गर्न पाइँदैन भने निजी विद्यालयले कक्षा १ मा भर्नाको छनोट गर्दा त्यही–त्यही गरिरहेको भेटियो ।  

कक्षा १ को परीक्षाबारे संगठनले किन संहिता र प्रक्रिया नतोकेको भन्ने जिज्ञासामा घिमिरेले त्यो विद्यालयको स्वायत्तताको विषय भएको बताए । ‘बाल मनोविज्ञानमै नकारात्मक असर परेको छ भने आगामी दिनमा संहिता बनाउँछौं,’ उनले भने ।

भर्ना शुल्कमा मनपरी
शिक्षा मन्त्रालयले बताएको नियमअनुसार कक्षा १ भर्ना लिँदा मासिक शुल्क जति हो त्यत्ति नै लिनु पर्छ । वार्षिक शुल्क मासिक शुल्क बराबर २ महिनाको लिन पाउने कानुनी प्रावधान छ । 

जस्तो महिनाको २ हजार मासिक शुल्क हो भने भर्ना शुल्क ४ हजार र वार्षिक शुल्क २ हजार गरी ६ हजार शुल्क लिन कानुनले छूट दिन्छ । यसमा धरौटीसहित विद्यालयले १६ वटा शीर्षकमा शुल्क तोक्न सक्ने स्वविवेकीय अधिकार विद्यालय सञ्चालकलाई नै तोक्दा कक्षा १ मा भर्ना गर्न अधिकतम ५ लाखदेखि न्यूनतम ५० हजारसम्म सहजै खर्च हुन्छ ।

सरकारले विद्यालयको वर्गीकरणको आधारमा मासिक शुल्क तोक्न सकिने व्यवस्था त गरेको छ तर सो अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ । तर हालसम्म कुनै पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको विद्यालयको वर्गीकरण र मासिक शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । यसले विद्यालय सञ्चालकलाई आफूखुसी मासिक शुल्क तोकेर विद्यार्थीका अभिभावकसँग असुल्न छूट दिए बराबर भएको छ । 

‘स्कुल फोबिया हुनसक्छ’
रश्मिला कासुला, मनोविद्
धेरै जसो विद्यालयले ६ वर्षको उमेरमा नै प्रवेश परीक्षा लिने गरेका छन् । विद्यालयले बालबालिकाको चाहना केमा छ भनेर जानकारी लिन खोज्नु नराम्रो हैन तर वर्गीकरण गरेर पास या फेल छुट्ट्याउने गरी परीक्षा लिँदा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्छ । 

६ वर्षसम्मको बच्चाले ३ देखि ५ शब्दको सामान्य वाक्य बुझ्न सक्ने क्षमता राखेको हुन्छ । विद्यार्थीको सामान्य क्षमता हेर्न उनीहरुलाई मन पर्ने रङ, खाना भनेर सोध्न सकिन्छ तर परीक्षा लिएझैँ लामा प्रश्न सोध्नु उचित हैन । 

परीक्षाको हाउगुजी देखाउने विद्यालयमा भर्ना नगरेकै राम्रो हुन्छ । यसले बालबालिकामा दीर्घकालसम्म नकारात्मक असरसमेत पर्न सक्छ । नेपालमा ३ प्रतिशत बालबालिका स्कुल फोबियाबाट पीडित छन् । यसको कारण प्रवेश परीक्षा पनि हुनसक्छ ।

हिजोआज ‘तिमीले यो पुस्तक पढ पास भयौँ भने यही विद्यालयमा पढ्ने’ भनेर रटाएर पढाउने चलन छ । उनीहरुले तोकिएको विद्यालयमा नाम निकाल्न सकेनन् भने ‘म त सबैभन्दा कमजोर र नजान्ने रहेछु, मैले किन जानिनँ ?’ भनेर फ्रस्ट्रेसनमा पुग्छन् । पढाइप्रति वितृष्णा आउन सक्छ । जसले उनीहरुलाई ‘स्कुलफोबिया’ हुने जोखिम हुनसक्छ । 

प्रवेश परीक्षा दिन लगाउँदा अभिभावकले कस्तो प्रकारको परीक्षा हो, कस्ता प्रश्न सोधिन्छन् आदि कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । अभिभावकले स्कुल छान्दा सकेसम्म आफू नजिक रहेको विद्यालय छाने राम्रो । 

‘कलिलाको परीक्षा लिनु अपराध हो’
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला 
केही सरकारी विद्यालय र प्रायः निजी विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि प्रवेश परीक्षा लिने गरेका छन् । कस्तो प्रकारको परीक्षा हो, कस्ता प्रश्न सोधिन्छन्, उनीहरुको मनोभावना अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरामा न त निजी क्षेत्रबाट नै अनुगमन भएको छ न त सरकारले अनुगमन गर्छ । विद्यालयलाईं छाडा छोड्ने काम भइरहेको छ । 

विद्यालय तह शिक्षाको मूल ठाउँ हो । कक्षा १० सम्म पढ्दा बालबालिकाको अधिकांश व्यक्तित्व निर्माण भइसकेको हुन्छ । उनीहरुले विद्यालयमा पढ्ने कोर्स अफ स्टडी त जानेकै हुन्छन्, जीवनका अन्य आयामहरु पनि सिकिरहेका हुन्छन् । तर विद्यालय तहको शिक्षा बल्ल शुरु गर्ने उमेरका कलिलाको क्षमता परीक्षण गर्न फेल या पासको नतिजा आउने गरी परीक्षा लिने त्रुटि मात्रै हैन, अपराधै हो ।

केही मुलुकमा ‘एप्टिच्युड टेस्ट’ लिने गरिन्छ । यो भनेको बच्चाको चाहना बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर जान्ने प्रक्रिया हो । हाम्रोमा पास÷फेल छुट्ट्याउने गरिन्छ । बालबालिकामाथि यो भन्दा ठूलो अपराध अरु के हुन सक्छ ? सबै विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नसकिने भएकाले परीक्षा लिएको भनेर तर्क पनि गर्छन् । यस्तो पनि तर्क हुन्छ ? जो पहिले आउँछ, उसैलाई लिए हुँदैन ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भनिएका विद्यालयले समेत फेल÷पास हुने गरी प्रवेश परीक्षा लिन्छन् । कुन देशमा ६ वर्षे बच्चाको परीक्षा लिएर पास फेल गर्ने चलन छ ? कसरी भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ?

मैले प्याब्सनका साथीहरुलाई तपाईंहरु त अपराधी हो भनेँ । उहाँहरुले त्यो शब्द फिर्ता लिनुस् भन्नुभयो । ‘तपाईंहरु मलाई सर्वोच्चमा लैजानुस्, म फिर्ता लिन्नँ’ भनेँ । कुन देशमा यस्तो व्यवस्था छ, जहाँ ६ वर्ष मुनिका बच्चाको शैक्षिक क्षमताको जाँच हुन्छ ?

यसमा अभिभावकको पनि गल्ती छ । अभिभावकले नाम हेर्ने हैन, विद्यालय छान्दा खल्ती हेर्ने हो । घरबाट १०–१५ मिनेटमै पुग्न सकिने विद्यालय खोज्ने हो । तर नाम चलेका विद्यालयमा पढाउँदा के–के न हुन्छ भनेर विद्यालय सञ्चालक र सरकार मिलेर गरिरहेको अपराधमा अभिभावक पनि सहभागी भइरहेका छन् । खै, यो अपराध कसले रोक्ने हो ?