प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७५ को पहिलो दिन रारा तालको डिलमा बसेर देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे ‘अबको यात्रा समृद्धिका लागि । बाटो सहमति, सहकार्य र राष्ट्रिय एकता ।
०७५ डिलमै पुग्दा तर न सरकार समृृद्धिको यात्रामा हिँड्न सक्यो न सहमति सहकार्य र एकताको भावना नै दरिलो बन्यो । नेपाल–चीन रेल, समुद्रमा नेपालको आफ्नै पानी जहाज, स्मार्ट सिटी, खानी नै खानी, ठूला वाचा गरिए, सपना बाँडिए । तर सरकारको गति सपनाको भारीमा थिँचियो । कार्यान्वयन सुस्त भयो ।
संविधानसँग बाझिएका कानुन निर्माणमा सरकार सफल नै भए पनि सरकारले भनेझैँ समृद्धिको संकेत भने देखिएन । राजनीतिक वृत्त अपेक्षाकृत रहेन । दुई तिहाई बहुमत रहेको वाम सरकार आम नागरिकको हितको पक्षमा लुलो देखियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मौन समर्थन जनायो । यस्ता घटना संसदीय अभ्यासमा विरलै देखिन्छन् । तै पनि सरकारले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सकेन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक निकाय लगायतको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधि नआए पनि सरकारले निर्णय गरिरह्यो । विवादरहित निर्णय गरेको भए त्यसको जस सरकारले नै पाउँथ्यो, सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बाइपास गर्दै गरेको संवैधानिक आयोगको निर्णय होस् वा न्यायाधिस नियुक्तिको सिफारिस होस् दुवै विवादमा आयो ।
कांग्रेस आफ्नै कलहमा रुमल्लिँदा सरकारले प्रतिपक्षबाट ठूलो प्रहार खेप्नु परेन । प्रतिपक्षले जिम्मेवारी निभाउन नसके पनि सरकारलाई हाइसञ्चो भने भएन । सरकारले बाटो बिराउँदा नागरिक समाजले दर्हो खबरदारी गरिरह्यो ।
अलमलमा वाम एकता
२०७४ मंसिरमा भएको केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा ‘भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने’ निर्णयसहित नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच गठबन्धन बन्यो । निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव पनि देखियो र गठबन्धन २ तिहाई नजिकको मत ल्याउन सफल भयो । केन्द्रमा सहजै सरकार बन्यो, ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार भयो ।
०७५ को दोस्रो महिना जेठ ३ मा दुवै पार्टीले एक हुने घोषणा गरे, २ अध्यक्ष बने । तर १० महिना बित्दासमेत एकीकरण प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न सकेन ।
एमाले र एकीकृत माओवादी मिलेर बनेको नेकपा सांगठनिक रुपमा कमजोर बन्यो । केन्द्रीय नेतासमेत बेरोजगार भए । ०७५ मंसिरभित्र एकता पक्रिया टुंग्याउन कार्यदल गठन भए पनि त्यसले कामै गर्न सकेन ।
मन्त्रीदेखि पार्टीको भागबन्डासम्ममा विवाद हुँदा एकीकृत पार्टीभित्रै प्रतिपक्षी समूह बन्यो । पार्टी सञ्चालनको महत्वपूर्ण निर्णय गर्न बनेको सचिवालय विभाजित भयो । पार्टी एकीकरणपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोख्रेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल रहेको सचिवालय नै ओली र दाहालबीच विभाजन देखियो ।
‘होली वाइन’ को बबाल
दक्षिण कोरियामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसन (यूपीएफ) को नेपाल च्याप्टरले मंसिरमा काठमाडौंमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलन आयोजना गर्दा विवाद भयो । विभिन्न ४५ देशका झण्डै १५ सय प्रतिनिधिको सहभागी सम्मेलनमा सरकारको भूमिका विवादमा आयो । शान्तिका लागि आयोजित सम्मेलनका केही कार्यक्रमको स्वरुप धार्मिक हुँदा विवाद चर्कियो ।
सम्मेलनको नाममा क्रिष्चियन धर्म प्रचार गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल विपक्षमा उभियो । शान्तिको सपथ भन्दै सहभागीलाई धार्मिक सपथको शैलीमा होली वाइन समारोह आयोजना हुँदा नागरिक समाजसमेत विपक्षमा उभियो ।
भेनेजुयलाले ल्याएको रडाको
भेनेजुएलाका वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मडुरोविरुद्ध देशभरि प्रदर्शन भइरहेका बेला भेनेजुएलाका प्रतिपक्षी दलका नेता हुवान गुएइदोलाई सडकबाटै राष्ट्रपति घोषणा गरे । गुएइदोलाई अमेरिकाले अन्तरिम राष्ट्रपति स्विकार गर्र्यो ।
संकट भेनेजुएलाको थियो, त्यसको बाछिटा भने नेपालसम्म आइपुग्यो । नेपालको खासै घनिष्ठ सम्बन्ध नरहेको भेनेजुएलाको विकसित घटनाक्रममा उत्तेजित भएर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विज्ञप्ति निकाल्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिको कमजोरी छरपष्ट पारिदियो ।
दाहालको विज्ञप्ति आउँदा प्रधानमन्त्री ओली नेपालमा थिएनन् । उनले नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा अमेरिकाको हस्पक्षेपविरुद्ध विज्ञप्ति दिँदा त्यसलाई सरकारको दृष्टिको रुपमा हेरियो । जसले पार्टी र सरकार दुवै विवादमा तानियो ।
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष नेपालको धारणालाई लिएर असन्तुष्टी जनाए । त्यो क्रममा ओलीले प्रचण्ड शब्दमा चिप्लिएको भन्दै बचाउ गरे पनि त्यसले कमजोर परराष्ट्रनीति छिप्न सकेन ।
कांग्रेसको हिन्दूवादी रुप
आफ्नै नेतृत्वमा गराएको निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद पराजयपछि कांग्रेसका नेताहरुले कमजोरी स्वीकार गर्नुको साटो दोष अर्कैको टाउकोमा थोपर्दैमा वर्ष कट्यो । पार्टी शुद्धीकरणदेखि नेतृत्व फेर्नेसम्मको बहस नभएका हैनन् । तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कुनै मुद्दाले गलाउन सकेन ।
नयाँ अजेण्डा बोकेका भनिएका युवा नेताहरु बाहिर जति उफ्रिए पनि पार्टीभित्र कमजोर देखिए । यसले न पार्टी हारको वस्तुगत समीक्षा हुन सक्यो न पार्टीको भावी रणनीति बन्न सक्यो । सरकारको गलत कामविरुद्ध सशक्तरुपमा उभिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस लुलो देखियो । न सदनमा उसको उपस्थिति बलियो देखियो न सडकमा । प्रतिपक्षको धर्म निभाउन विज्ञप्ति निकालेरै झारा टार्यो ।
कांग्रेसका महामन्त्री सशांक कोइराला लगायतका नेताहरु हिन्दू धर्मको पक्षमा उभिँदा कांग्रेसको चरित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीझैं देखियो ।
वामदेवको बिजोग
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतामा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका बामदेव गौतमका लागि यो वर्ष झुरै भयो । पार्टी बहुमतको सरकार बनाउन सक्षम हुँदा उनी भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भए । बर्दियाका जनताले सांसद बन्ने म्यान्डेट नदिए पनि उनको सांसद मोह वर्षैभरी चर्चामा आयो ।
संसदका लागि उपनिर्वाचन गराउन गर्नुसम्मको मिहिनेत गरे उनले । दाहालले साथ पनि दिए । तर प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अर्का अध्यक्ष ओलीको अरुचिका कारण उनको सबै प्रयास विफल भयो ।
सीकेप्रति नरम, विप्लवप्रति गरम
देश टुक्र्याएर स्वतन्त्र मधेस राष्ट्र बनाउने अभियानमा सक्रिय सीके राउतसँग सरकारले सहमति गर्दै मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सक्रिय भयो ।
फागुन अन्तिम साता हिरासतबाट रिहा भएलगत्तै रातारात बालुवाटारमा भएको ११ बुँदे सहमति भोलिपल्ट भव्य कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक हुँदा राजनीतिक वृत्तमा राम्रै तरंग आएको थियो ।
सम्झौताका शब्दले सरकार स्वतन्त्र मधेस राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गराउन राजी भएको सन्देश जाँदा आलोचना पनि भयो । तर त्यसको केही दिनमा राउतले पार्टीको भेला राखेर नयाँ दल दर्ताको निर्णयपछि सरकारको आलोचना सेलायो ।
तर यहीबीच सत्ताप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै सशस्त्र विद्रोहको धम्की दिँदै आएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहको नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा द्वन्द्व बढ्ने त्रास बढ्यो ।
चन्दा आतंक तथा विस्फोटका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सरकारले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगायो । उसका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परे । माओवादीको नाममा भएको १० वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वको घाउमा खाटा नलागिसकेको बेलामा भएको सरकारको निर्णयले १२ वर्षमा कतै उही शैलीको द्वन्द्व फर्किने त हैन भन्ने त्रास बढ्नु स्वाभाविक पनि थियो । विप्लवका नेता कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने क्रम बढेसँगै सो समूह सुरक्षात्मक रणनीतिमा लाग्दा अप्रिय घटना घटेको छैन । तर त्रास भने कायमै छ ।
रेशमको जेलबास
टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका रेशम चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट प्रहरीको सुरक्षासहित निकालेर सांसदको सपथ खुवाउने निर्णयले सरकार आलोचित भइरहेको बेला जिल्ला अदालतबाट उनलाई सोही मुद्दामा जन्मकैदको फैसला आयो ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका उनीमाथि २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा मारिएका सात सुरक्षाकर्मी र नाबालकको हत्याका मुख्य योजनाकारको आरोप थियो । सोही मुद्दामा उनी पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारगारमा थिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेतासमेत रहेका उनलाई जेलमुक्त गर्न सो पार्टीका नेता सक्रिय रहेकै बेला फागुन २२ मा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद सुनाइदियो ।
विवादमा राष्ट्रपति
राष्ट्रपति सक्रिय पद नभए पनि विवादमा तानिइरहिन् विद्या भण्डारी । कहिले हेलिकोप्टर खरिदले विवाद ल्यायो, कहिले त्यही हेलिकोप्टर राख्ने हेलिप्याड बनाउन महाराजगञ्जमा रहेको प्रहरी तालिम केन्द्र अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णयले उनलाई विवादमा ल्यायो ।
सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेर राष्ट्रपति भण्डारीका लागि हेलिकोप्टर खरिद गरेपछि ‘राजाको शैली देखाएको’ भन्दै आलोचना भएको थियो । सरकारले सेनामार्फत राष्ट्रपतिलाई औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रममा जाने गरी आठवटा ‘विलासी’ गाडी किन्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि भण्डारीको आलोचना थप चुलियो ।
राष्ट्रपतिको सवारीका लागि रोकेको सवारी जाम सर्वसाधारण आफैंले अवज्ञा गरेको घटनाले राज्य संयन्त्रप्रतिको वितृष्णा देखायो । राष्ट्रपति सवारीमा गरिने तामझाम र सर्वसाधारणले पाएको दुःखले उनको आलोचना थप चुलियो । सरकारले राष्ट्रपतिको आलोचनालाई अनावश्यक तामझामप्रतिको वितृष्णाको रुपमा स्विकार नगरी आलोचनाका लागि आलोचना मात्रै भएको रुपमा अथ्र्याउँदा समस्या ज्यूकात्यु भयो ।
Leave A Comment