सूचना प्रविधिले संसारलाई साँघुरो बनाइदिएको छ । विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेकासँग पनि सहज सम्पर्क र सम्बन्ध राख्न सहज बनाउने मात्रै हैन सूचना प्रविधिले नयाँ प्रवृत्तिको अपराधसमेत सतहमा ल्याएको छ । नेपालमा पनि सूचना प्रविधिमार्फत हुने अपराधको संख्या बढेपछि नियमनका लागि कानुन बनेको छ । तर सो कानुन पूर्ण भने देखिन्न ।

नेपालमा साइवर क्राइम बढ्दोक्रममा छ । २०७२ देखिको तथ्यांक हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा २०७२÷०७३ मा १७, ०७३÷०७४ मा २२, ०७४÷०७५ मा ५० पुगेको छ भने एसएमएस थ्रेटमा समेत २०७४÷०७५ मा तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

यसबाट समाजमा साइवर क्राइम बढ्दै गएको मात्र हैन यसप्रति समाज सजग हुँदै गएको पनि स्पष्ट हुन्छ । फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, इन्स्टाग्राम, टिकटजस्ता सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै यी नै माध्यमबाट हुने आपराधिक घटनासमेत बढेका छन् ।

तर सम्बोधन गर्ने कानुनको अभाव छ ।

कानुनको उघेश्य विद्युतीय तथ्यांक आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउनका लागि र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट  प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ निर्माण गरियो । अहिले यसैलाई अन्य आपराधिक घटनानियन्त्रणमा समेत प्रयोग गरिँदै आएको छ । यसले यो ऐन बेलाबखत विवादमा समेत तानिने गरेको छ ।

विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर उल्लेख गर्दै विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने कुरामा रोक लगाएको छ । परिच्छेद ९ मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । 

सो ऐनमै महिलालाई जिस्क्याउन, हैरानी गर्न, अपमान गर्न वा यस्तै अन्य किसिमको अमर्यादित कार्य गर्न वा गर्न लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुन्छ । 

कम्प्युटर जालसाजी गर्ने, यस्तो कसुर गर्न प्रोत्साहित गर्ने र नेपालबाहिर बसेर यस्तो काम गर्नेलाई समेत कानुनले सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनबमोजिम कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर ठहर्ने कुनै कसुर गर्न प्रयोग गरिएको कुनै पनि कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, फ्लपी, कम्प्याम्ट डिक्स आदि यससँग सम्बन्धित सामग्रीहरु सम्बन्धित निकायले जफत गर्न सक्छ ।

साइवर क्राइम  सरकारवादी हुने मुद्दा हो । यस्तो मुद्दाको सुरु कारबाही किनारा गर्नका लागि कानुन सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य गरी तीन सदस्यीय न्यायाधीकरणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ जसको अध्यक्षता कानून सदस्यले गर्छन् । 

साइवर क्राइमअन्तर्गतको मुद्दा सूचना प्रविधि न्यायाधीकरणले हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि न्यायाधीकरण गठन नभएसम्मका लागि देशभरि जहाँसुकै यस्तो घटना घटे पनि राजपत्रमा तोकिएबमोजिमको जिल्ला अदालतले यस्तो मुद्दाको कारबाही गर्ने उल्लेख छ । अहिले यो अधिकार जिल्ला अदालत काठमाडौंले मात्र पाएको छ । 

कसैलाई साइवर क्राइमसम्बन्धी समस्या आइलागेमा त्यस्तो व्यक्तिले कसुर भए गरेको थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र न्यायाधीकरणमा गएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । यदि कसैलाई कसैका कारण कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने क्षतिपूर्तिसमेत कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरेर कानुनले पीडितलाई राहत पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ ।