करिब ९० हजार सेनामध्ये ४९ हजारका लागि सेनाले बुटका लागि टेण्डर माग्यो । टेण्डरको मह-त्वपूर्ण सर्त थियो १४ वटा प्यारामिटरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन । सेनाले मागेको टेण्डरको सर्त हेर्दा सेनाले ड्युटीमा दैनिक प्रयोग गर्ने बुट उच्च गुणस्तरको होस् भन्नेमा नेतृत्व बढी सजग देखिन्छ ।
मागे अनुसारको बोलपत्र नपरेको भन्दै सेनाले दुई पटकसम्म रद्द गर्दै तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
तेस्रो पटकको बोलपत्रमा उसले मागे अनुसारको मापदण्डभित्र परेका चार बोलपत्र थिए । दुर्भाग्य, पास हुँदा मागेको मापदण्ड पूरा नगरेको फर्मले काम पायो ।
सेनाको सैनिक सामग्री प्राप्ति निर्देशनालयले करिब ९ करोड बराबरको बुट खरिदको निर्णय गर्दा आफूले जे जस्ता महत्वपूर्ण सर्त राखेको थियो, त्यही नाघ्यो । लत्ताकपडा शीर्षकअन्तर्गत निर्देशनालयले ४९ हजार तीन सय ७५ जोर बुट खरिदको सम्झौता गर्दा आफैँले तोकेको मापदण्ड उल्लङ्घन गरयो ।
मापदण्ड विपरीत आएको बोलपत्र स्वीकृत गर्दै सेनाले ८ करोड ८८ लाख ७५ हजारको बुट किन्न खिला केसीको फुटकेयर इन्डस्ट्रीजसँग सम्झौता गरिसक्यो ।
‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन पूरै फेल भएको भन्ने होइन,’ सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले शुक्रवारसँग भने, ‘केही बुँदामा कम भएको भन्ने हो तैपनि हामीले फिल्ड टेस्टमा राम्रो देखिएकोलाई बढी प्राथमिकता दिएका हौँ ।’
सेनाले गत माघ १६ गते तेस्रो बोलपत्र आह्वान गर्दा उसले प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा बुटको माथिल्लो छाला ‘फुल ग्रेन’ र ‘बफ लेदर’ हुनुपर्ने प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै बुटको आउट सोलको ओइल÷रेसिस्टेन्स परीक्षणमा पास हुनुपर्ने उल्लेख छ तर जुन बोलपत्र स्वीकृत भयो त्यसमा दुवै पास भएको छैन ।
सेनाले बुट खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा त्यसको गुणस्तरमा कमी नदेखियोस् भनेर १४ वटा प्यारामिटरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरेको थियो ।
त्यसमा इम्बोस्ड बडी भएको जेन्युन बफ लेदर (राँगा–भैसीको छाला) अनिवार्य हुनुपर्ने शर्त थियो । यो एकदमै महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेसन पनि हो । जानकारका अनुसार, चिप्ला ठाउँहरुमा काम गर्दा पनि कुनै बाधा नहोस् भनेर सेनाले जुत्ताको आउट सोलमा एकदमै ध्यान दिने गर्छ ।
भदौ १४ मा गरेको पहिलो बोलपत्रअनुसार आएका कम्पनीले दिनसक्ने सामग्री सेनाले मागेअनुसार भएन । उसले बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्यो । दोस्रो बोलपत्र आह्वान मंसिर २६ गते भयो । दोस्रो बोलपत्रमा पनि मागे अनुसारको गुणस्तरको बुट नआउने देखेर रद्द भएको बोलपत्र तेस्रो पटक खुल्दा पुरानै समस्या बल्झियो । तेस्रो पटक बोलपत्र स्वीकृत गर्दा पनि उसले मागेअनुसार गुणस्तर आउन सकेन । उसले पटक पटक बोलपत्र रद्द गर्नुको कारण आफूले बोलपत्र दिन चाहेको फर्म नपर्नु नै देखियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा लेखिएको छ, ‘बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र सोही कागजातमा संलग्न खरिद सम्झौताका शर्तअनुरुप बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।’
तर सैनिकको सामग्री प्राप्ति निर्देशनालयको अध्यक्षतामा गठित मूल्यांकन समितिले प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको महत्वपूर्ण प्यारामिटरमा नै ‘फेल’ देखिएको बुटलाई नै बोलपत्र पारिदियो ।
यस विषयमा सैनिक प्रवक्ता पाण्डेसँग बुझ्दा उनले बोलपत्रमा राखिएको शर्त अनुसारको बुटको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको भन्न सकेनन् । उनले फिल्ड टेस्टमा राम्रो देखिएको बुटलाई नै प्राथमिकता दिएको तर्क गरे ।
‘हामीले फिल्ड टेस्टमा राम्रो देखिएकोलाई बढी प्राथमिकता दिएका हौँ,’ उनले फुटकेयर इन्डस्ट्रीजलाई बोलपत्र दिनुको कारणमा जोड दिए । उनले मापदण्ड पूरा नभएको फर्मलाई बोलपत्र दिनुको कारण ‘सार्वजनिक ऐन २०६३ मा रहेको स्वदेशी उत्पादनलाई ग्राह्यता दिने’ सर्तलाई तर्कको रुपमा प्रस्तुत गरे ।
कानुनअनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै सामग्री खरिद गर्दा नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त वा नेपाल मापदण्डअनुरुप परीक्षण कम्पनीहरुसँग आफ्नो प्रोडक्टको परीक्षण गराउनुपर्ने नियम छ ।
एसजीएस र आइटिएस अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ख्यातिप्राप्त ल्याब टेस्टिङ कम्पनी हुन् । विभिन्न वस्तुहरुको गुणस्तर मापनमा उनीहरु अब्बल संस्था मानिन्छन् ।
नेपाली सेनाले बोलपत्र आह्वान गर्दा एसजिएस र आइटिएसमध्ये एउटाबाट टेस्ट परीक्षण गराएको रिपोर्ट अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो तर बोलपत्र स्वीकृत गर्दा सो सर्तको पालना भने भएन ।
सैनिक प्रवक्ता पाण्डे एसजिएस र आइटिएसबाट पास भएर आएका जुत्ता समेत ११ दिनमा फेल भएको भन्दै संगठनको निर्णयको बचाउ गर्ने असफल प्रयत्न गरे । सेनाले माग्ने लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीको सामानमा अन्तर्राष्ट्रिय ल्याब परीक्षणको प्रावधान अनिवार्य हो ।
सैनिक प्रवक्ता उल्टै अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँछन् ।
‘तीन हप्ता फिल्ड परीक्षण गराउँदा एसजिएस र आइटिएसबाट टेस्ट गराएर पास देखिएका जुत्ताहरु पनि ११ दिनमा च्यात्तिएको पाइयो । त्यसैले अब टेस्ट रिपोर्टमा पास भएका जुत्तालाई बढी महत्व दिने कि फिल्डमा पास देखिएकालाई ?’ उनले उत्तरको साटो प्रश्न गरे, ‘हामीले फिल्ड टेस्ट गर्दा ११ मध्ये ६ कम्पनीका जुत्ता पास देखिएका थिए । ६ मध्ये सबैभन्दा सस्तोमा जुत्ता दिनेलाई नै बोलपत्र दिएका हौँ ।’
परेकामध्ये केही फर्मले अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबबाट पास भएको परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका थिए तर सेनाले स्थानीय उत्पादन र सस्तो भन्दै आफूले तोकेको शर्तबाहिर गएको बोलपत्र पास गर्यो ।
सैनिक प्रवक्ताले आफैंले बोलपत्रमा तोकेका दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबको परीक्षण प्रतिवेदनमाथि शंका व्यक्त गरे । तर, हालै सेनाले मागेको ट्र्याकसुटसम्बन्धी बोलपत्रको सर्तमा समेत उसले एसजिएस र आइटिएसमध्ये एउटाबाट परीक्षण पास हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । यसले नै देखाउँछ यी दुवैको परीक्षण प्रतिवेदन कत्तिको मह-त्वपूर्ण छ ।
सेनाले गरेको गलत निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यलयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत उजुरी पुगिसकेको छ तर बेनामी उजुरी आएको भन्दै कार्यालयका अधिकारी त्यतातिर लागेकै छैनन् । कारण कर्मचारीको अभाव देखाइने गरिएको छ ।
कार्यालयका निर्देशक केशवराज प्रसाईं टेक्निकल स्पेसिफिकेसनका सबै प्यारामिटरमा पास नदेखिएका कम्पनीलाई बोलपत्र दिनु गलत हुने बताउँछन् । ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको टेस्टमा त पास भएकै हुनुपर्छ,’ उनले शुक्रवारसँग भने ।
उनले यो गलत हुने बताए पनि कार्यालयले अनुगमन भने शुरु गरिसकेको छैन जबकि सेनाको बोलपत्रको शर्त विपरीतको कम्पनीसँग उसले बुट लिन थालिसक्यो ।
टेक्निकल स्पेसिफिकेसन फेल भइभइ बोलपत्र कसरी स्वीकृत भयो ?
बोलपत्र पाउने फुटकेयर इन्डस्ट्रीजका सञ्चालक खिला केसी आफूहरु स्वदेशी उत्पादक भएका कारण ग्राह्यता पाएको दाबी गर्छन् ।
‘खोई, यो प्राविधिक विशेषता कसरी नाप्छन मलाई थाहा भएन । म गरेर दिने हुँ, ठीकै छ,’ उनले शुक्रवारसँग भने, ‘सय भनेर मागिए पनि मेसिन त सयमा सय बोल्दैन नि ! केही कुरा घटीबढी हुन सक्ला तर गरेर दिँदा ठीक छ ।’
बेनामी उजुरीको बेवास्ता
कतै अनियमितता भएको जानकारी छ भने आफ्नो पहिचान नखुलाई उजुरी दिन सक्ने कानुनी प्रावधान सक्रिय छ नेपालमा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्तकता केन्द्र लगायतका निकायले बेनामी उजुरीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन्छन् ।
बुट खरिद प्रक्रियामा अनियमिततामा भएको भन्दै नेपाली सेनाविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा चैत २० गते नै बेनामी उजुरी परेको थियो । तर, अनुगमन विभागले बेनामी उजुरी भनेर अहिलेसम्म सेनालाई चिठ्ठी काटेर प्रष्टीकरण सोध्नेबाहेक अरु प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिँदैन । यता सेनाले भने बुट कम्पनीसँग सम्झौता गरेर खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाइसक्यो ।
विभागमा परेको उजुरीमा बोलपत्र पाउने कम्पनीले सेनाले माग गरेको टेक्निकल स्पेसिफिकेसनअनुसार इम्बोस्ड बडी, ‘फुल ग्रेन बफ लेदर’, ‘ओइल रेसिस्टेन्स लेस देख अर इक्वायल टु (१२ पर्सेन्ट) लगायत बुँदामा योग्य नहुँदाहुँदै टेन्डर पास गरिएको उल्लेख छ ।
‘नेपाली सेनाको प्राप्ति उपशाखामा कार्यरत अमूक व्यक्तिको साथीको ससुराको कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरी गरिएको ठेक्का बदर गरि पाऊँ,’ बेनामी उजुरीकर्ताले उजुरीमा दाबी गरेका छन् ।
उजुरीउपर किन छानबिन नगरेको भन्ने प्रश्नमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयका निर्देशक केशव प्रसाईले पर्याप्त कर्मचारी अभावलाई कारण देखाए ।
‘पीडकको नाम खुलाएरै उजुरी आएको भए कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यो,’ उनले दाबी गरे, ‘यहाँ नामकै उजुरी हेरेर हामीलाई फुर्सद हुन्न, बेनामी उजुरी कसरी हेर्ने ? हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी अभाव छ । नभ्याएरै हो अनुगमन नगरेको । बिस्तारै गर्छौं ।’
दुईपल्ट बोलपत्र रद्द किन ?
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई नेपाली सेनालाई दुईपल्ट बोलपत्र रद्द गर्नुको कारणसहित उजुरीउपर सोधेको स्पष्टीकरणमा सैनिक सामग्री प्राप्ति निर्देशनालय, प्राप्ति उपशाखाका विभागीय प्रमुख उपरथी रघु भण्डारीले पठाएको जवाफ प्रस्ट छैन ।
स्पेसिफिकेसनमा फेल भएकोलाई दिएकोबारे स्पष्टीकरणमा प्रस्ट पारिएको छैन । पहिलोपल्ट बोलपत्र आह्वान गर्दा १२ वटा बोलपत्र दर्ता भएको र तीमध्ये ६ थान बोलपत्र कानुनी तथा पूर्णताको परीक्षणमा असफल भएको र ६ थान बोलपत्र जुत्ताको नमुनाको प्राविधिक परीक्षणमा सेनाले तोकेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बमोजिम उपयुक्त ठहर नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रोपल्ट पनि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन नपुगेकाले बोलपत्र रद्द गर्नुपरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । दुई–दुईपल्ट मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक स्पेसिफिकेसनलाई महत्वका साथ हेरे पनि तेश्रोपल्ट बोलपत्र स्वीकृत गर्दा त्यही स्पेसिफिकेसनमा ‘फेल’ जुत्तालाई तीन हप्ता फिल्डमा टेस्ट गरेको कारण दिँदै सेनाले स्वीकृत गरेको देखियो ।
स्पेसिफिकेसन परिवर्तन
तेस्रोपल्ट बोलपत्र आह्वान गर्दा सेनाले टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा समेत थोरै फेरबदल ग¥यो । पहिलो र दोस्रोपल्टको आह्वानमा सेनाले माथिल्लो छालाको स्पेसिफिकेसन ‘बफ जगेरियन लेदर’ माग गरेको थियो । तेस्रोपल्ट जगेरियन हटाएर फुल ग्रेन लेदर माग गर्यो ।
त्यस्तै ओइल रेसिस्टेन्सको प्यारामिटरमा पनि थोरै फेरबदल छ । ‘जे–जेमा परिवर्तन भएर आयो, अहिले बोलपत्र पाउने कम्पनी त्यस–त्यसमा फेल छ, त्यही पनि बोलपत्र कसरी पायो, अचम्म लाग्यो,’ बुटको बोलपत्रमा सहभागी एक व्यवसायीले नाम नखोल्ने सर्तमा बताए ।
शुक्रवारले सम्पर्क गरेका ती बिडरको जुत्ता पनि टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा पूर्णतः पास रहेनछ । ‘मेरो त फेल थियो त्यसैले पाउने सम्भावना नै थिएन तर अहिले जसले पायो उसको पनि पास थिएन,’ उनले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘त्यसैले कसैले पाउँछ भनेर सोचेका थिएनन् । पास हुने कम्पनी हुँदाहुँदै सेनाले फेललाई दिनुको पछाडि पक्कै केही न केही चलखेल छ । के कति छ, त्योचाँही खोज्नैपर्छ ।’
ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने डर
बुट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि नेपाली सेनाले ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने डरले कोही पनि बोलपत्र आवेदकले खुलेर उजुरी गर्न नसक्ने शुक्रवारको रिपोर्टिङका क्रममा खुल्यो ।
‘मैले पाउनुपर्ने किन त्यसले पायो भनेर नेपाली सेनाविरुद्ध बोल्यो भने त सिधै ब्ल्याकलिस्टमा परिन्छ,’ बुटका लागि बोलपत्र आवेदन दिएका एक आवदेकले शुक्रवारसँग भने, ‘बरु चुप लाग्यो भने यसमा नपाए पनि अर्कोमा पाइने आशा हुन्छ तर सेनाविरुद्ध बोल्यो भने आज मात्रै होइन, कहिल्यै पनि पाइँदैन । सिधैँ ब्ल्याकलिस्टमा राख्दिन्छन् ।’
'टेस्ट पास भएकालाई मह-त्व दिने कि फिल्ड ?'
विज्ञानदेव पाण्डे
प्रवक्ता (सहायक रथी), नेपाली सेना
दुईपल्ट टेन्डर रद्द भएको हो । तेस्रोपल्टमा हामीले ११ वटा कम्पनी सर्टलिस्ट गर्यौँ । यसमा इन्डियाबाट एसजिएस र आइटिएसको टेस्ट रिपोर्टसहित कम्पनीहरुले बोलपत्र दिए । टेस्ट रिपोर्ट भेरिफिकेसन गर्न खोज्यौँ । रिप्लाई आइपुगेन । असार मसान्तसम्म हामीले यसको काम सकाइसक्नुपर्ने थियो । त्यसैले धेरै पर्खिन सकिएन । हाम्रो केटाहरुलाई यता बुट तुरुन्तै आवश्यक भइसकेको थियो ।
बुटबिना ड्युटी गर्न गाह्रो छ । यसरी बुटलाई प्राथमिकतामा राख्दा हामीले ११ वटै कम्पनीको बुट फिल्ड टेस्टका लागि केटाहरुकहाँ पठायौँ । मेन्ली हामीले बुटको कम्फर्टेबल र ड्युरेबलमा ख्याल गर्यौँ किनभने यो त सेनाले २४ सै घन्टा लगाउने कुरा हो ।
फिल्ड टेस्ट बढी प्रभावकारी देखियो । तीन हप्ता फिल्ड टेस्ट गराउँदा एसजिएस र आइटिएसबाट टेस्ट गराएर पास देखिएका जुत्ताहरु पनि ११ दिनमा च्यात्तिएको पाइयो । त्यसैले अब टेस्ट रिपोर्टमा पास भएका जुत्तालाई बढी महत्व दिने कि फिल्डमा पास देखिएकालाई ?
टेक्निकल स्पेसिफिकेसन पूरै फेल भएको भन्ने होइन । केही बुँदाहरुमा कम भएको भन्ने हो । तैपनि हामीले फिल्ड टेस्टमा राम्रो देखिएकोलाई बढी प्राथमिकता दिएका हौँ ।
खरिदका तीन बदमासी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६ औँ प्रतिवेदनमा सेनालाई आवश्यक विभिन्न सामान, उपकरण, सवारीसाधन र पार्टपुर्जाको खरिदसम्बन्धी काम गर्ने सम्भाररथीको कार्यालयबारे उल्लेख गरिएका तीन बदमासीः
१. सामान नपाए पनि मौन
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रतीतपत्रबाट मालसामान उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ताबाट निर्धारित समयभित्र मालसामान प्राप्त हुन नसकेमा प्रतीतपत्र रद्द गरी सोबापत बैङ्कमा जम्मा भएको रकम फिर्ता लिई प्रतीतपत्र पेस्की फछ्र्यौट गर्नुपर्नेमा २०५७।५८ देखि २०७३।७४ सम्मको ४ अर्ब २८ करोड २५ लाखको प्रतीतपत्र पेस्की फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । समयमा सामान प्राप्त नभएको तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी कारबाही नगरेको देखियो ।
२. छयासी करोड फिर्ता भएन
आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा काम हुन नपाई केवल बजेट फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले मात्र कसैलाई पेस्की दिन नहुने उल्लेख छ । एक विदेशी सरकारमार्फत् खरिद हुने सुरक्षा सामग्रीका लागि प्राप्त आर्थिक प्रस्तावका आधारमा प्रतीतपत्र खोल्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा ८६ करोड ४३ लाख ५५ हजार पठाएकोमा रकम अपुग भएको जनाई प्रतीतपत्र खुल्न नसकेको र रकम फिर्ता पनि नभएको देखियो । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभन्दा बढी समय कटिसक्दा समेत पेस्की अनिर्णित अवस्थामा छ ।
३. १४ करोड ६५ लाख भार बढ्यो
भिभिआइपी मिडियम हेलिकोप्टरको खरिद प्रक्रिया गत वर्ष नै प्रारम्भ भए पनि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिमा ढिलाइ भएका कारण २०७४।७।३० मा मात्र खरिद सम्झौता भएको देखियो । कार्यालयले प्रतीतपत्र खोल्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई २०७४ माघ १० मा १ अर्ब ७० करोडको चेक पठाएकोमा शतप्रतिशत मार्जिन रकम नपुग भएका कारण कार्बाही अघि बढ्दा २०७५ वैशाख २० मा १९ करोड १८ लाख थप गरेको देखिन्छ । यो अवधिमा युरोको विनिमय दर ११८।०९ बाट वृद्धि भई १२८।३१ रुपैयाँ पुग्दा १ करोड ४३ लाख ३४ हजारको लागि करिब १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थप व्ययभार पर्न गयो ।
Leave A Comment