पञ्चायतकालको भूमिगत राजनीति, बहुदल पछिको सशस्त्र ‘क्रान्ति’, गणतन्त्रकालमा नयाँ शैलीको राजनीति । के–केसम्म गरेनन् बाबुराम भट्टराईले । उपलब्धि त्यही एक पटक प्रधानमन्त्री ! त्यो पनि छोटो कालका लागि ।

नेकपा माओवादी हुँदा होस् या एकीकृत माओवादी पार्टीमा हुँदा होस्, नीति त उनकै पास हुन्थ्यो तर कहिल्यै फस्ट म्यानको ओहदा पाएका हैनन् उनले, पाउने लक्षण पनि देखेनन् । आफ्ना पक्षका न नेता टिके न कार्यकर्ता । कोही दल बदलेर हिँडे, कोही विदेशिए, कोही राजनीतिक चिन्तक बनेर बसे ।

आफू त जसोतसो पार्टीमा अटाए पनि नेता कार्यकर्ता नअट्ने भएपछि फस्टम्यान हुँदै आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको संरक्षणका लागि फस्टम्यान हुनुको विकल्प रहेन र त गैरकम्युनिस्ट, गैरकांग्रेस राजनीतिक चिन्तकसहितको नयाँ शक्ति पार्टीको जन्म भयो ।

कांग्रेस भन्यो कि मतदाता दिक्कै हुने । एमालेको पारा पनि उही । एकीकृत भने पनि माओवादीको हालत ‘जनयुद्ध’ त्यागेलगत्तैको निर्वाचनताकाझैँ बलियो रहेन ।

विश्वका अनेक देशमा वैकल्पिक धारको शक्ति सत्तामा आइरहेका बेला उनले पनि नयाँ शक्तिको छातामा वैकल्पिक शक्तिको परीक्षण गरे तर सफल भएनन् । ताल उही आयो । फेरि नेताहरुले छाड्न थाले, कार्यकर्ता लाखापाखा लाग्न थाले । लौ त भनेर एमालेसँग मिल्न खोजे, पुरानो दल भिलेन भइदियो । वैकल्पिक दल भनिसकेकाले परम्परावादी दल कांग्रेसमा जाने कुरा भएन । तै बिसेक निर्वाचनमा गठजोड गरे पनि सोचेको नतिजा आएन । उल्टो भएको प्रदेशको एक सांसद पनि चोर्ने प्रयास गर्यो कांग्रेसले ।
अनि त गरुन् पनि के !

ठूलो भ्वाङ परेको डुंगाका चालक भए पनि यात्री पाएपछि लिफ्ट कसले छोड्छ ! आशाको दियोको रुपमा आफ्नो पुरानो दलका नेता उपेन्द्र यादवले दिएको ग्रिन सिग्नल स्वीकार्नुको विकल्प थिएन, स्वीकारे त के पाप गरे ?

बाबुराम जटिल छन् । बुझ्न कठिन छ उनलाई । दुवै सत्य हुन् । ल उनलाई त बुझिएन तर उनको व्यथा त बुझ्न सकिन्छ नि गाँठे !

‘खोपी’की ‘महारानी’
कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ । अपवादबाहेक खोपीमा रहेका देउताझैँ कार्यकारीले जे–जे दिन्छ, त्यही खानु राष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारी हो । नेपालको संविधानले यही भन्छ तर हरेक पटक विवादमा उही खोपीकै देउता पर्नु ज्यादै दुःखलाग्दो पाटो छ ।
सकस भयो, हेलिकप्टर दिनुप¥यो भनेर निर्णय कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ, आलोचना हुन्छ राष्ट्रपतिको । अब हेलिकप्टर किनेपछि कोठामा लगेर राख्न सकिदैन क्यार ! मैदानै चाहियो । राष्ट्रपति निवास नजिकै रहेको खाली जग्गा हेलिकप्टर राख्न दिने मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्छ, आलोचना फेरि उतै ।
हिँडेर जाउँ सेनाले दिन्न । ‘हैन हजुर मिल्दैन’ भनेपछि खुरुक्क बस्नैप¥यो । सडक खाली गराउँछ प्रहरीले । गाली राष्ट्रपतिकै थाप्लोमा । हद त्यो बेला हुन्छ, जब सरकारले लेखेर दिएको नीति तथा कार्यक्रम जस्ताको त्यस्तै पढ्दा पनि आलोचना शितलनिवासतिरै सोझिन्छ ।
आलोचनाको कारण थियो, ‘मेरो सरकार’ । लेख्नेले कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिसँगै छ भनेर झुक्कियो कि के भो कुन्नी, लेखिदियो– ‘मेरो सरकार’ । हिजो त्रिभुवनले हुन् या महेन्द्र, वीरेन्द्र अनि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मले लेघ्रो तान्दै ‘मेरो सरकारले’ भन्दा जनजन मक्ख परेकै थिए ।
जनताले चुनेको सरकार, संसद्ले चुनेको राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्दा त्यस्तो आपत्ति नै जनाउनुपर्ने के नै थियो र !
जनताकी छोरी राष्ट्रप्रमुख भए पनि बसाइ, लवाइ, हिँडाइ, सम्मान, देशाटन, धार्मिक दर्शन सबै उस्तै पाराको भएपछि जाबो बोलीमा मात्र के सेन्सर गर्नु ? ल, महारानीझैँ देखियो रे, त के फरक प¥यो ? राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेको त हो, नेकपाको सरकार त भनेको हैन क्यार ! प्राविधिक रुपमा नेकपाको सरकार भनेको भए पनि मिलिहाल्थ्यो ।
नेपालको संविधानअनुसार सक्रिय ‘महारानी’ हुन सम्भव छैन । रहरै गरे पनि हुने खोपीकै त हो ! खोपीकी महारानीमाथि यत्रो आपत्ति त सुहाएन है !!
हैन त, प्रधानमन्त्रीज्यू ?