सरकारको लक्ष्य : ‘पाँच लाखलाई काम’

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६, ०४ : ४८ दिलीप पौडेल
सरकारको लक्ष्य : ‘पाँच लाखलाई काम’

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर युवाहरु विदेश पलायन भरहेको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई स्वदेशमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ । तथ्यांक विभागका अनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको दुई करोड सात लाख ४४ हजार जनसंख्यामध्ये नौ लाख युवा बेरोजगार छन् । 

मुलुकमा ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगार रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको, नेपाली श्रमिकहरूको हित अनुकूल हुने गरी मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता गरेको जनाइएको छ ।

रोजगारीका लागि व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्य रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाउने, सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाउने, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाउने, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउने, कर भुक्तानी लागत घटाउने योजना रहेको छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीति खाका तयार गरेको जनाएको छ । नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथ्य र तथ्याङ्कमा नतिजा ल्याउने सङ्कल्प गरिएको छ । सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको दाबी गरेको छ । 

पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको र यस वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको जनाइएको छ । लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्नत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

फराकिलो आधारसंहिताको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय बचत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा प्राथमिकतामा सरकारी लगानी केन्द्रित गर्ने भएको छ ।

निजी तथा सहकारी लगानीलाई यिनै क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, ठूला आयोजनाहरू प्रवद्र्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गर्ने, पूर्वाधारका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने नीति लिएको छ ।

राष्ट्रिय बचत २७ प्रतिशतले वृद्धि भई मुलुकभित्र पूँजी निर्माणको बलियो आधार तयार भएको सरकारको दाबी छ । चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्ने समझदारी हुनुले नेपाल महत्वपूर्ण लगानी गन्तव्य भएको सन्देश विश्व समुदायमा गएको जनाएको छ । 

पूर्वाधार सम्मेलन र ज्ञान सम्मेलन आयोजना गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिएको, सार्वजनिक प्रशासनलाई विकासमैत्री बनाउन सुरु गरिएको, विगतका राम्रा प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको दाबी छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय बढाएको, उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र आयोजना सहजीकरण समन्वय समितिजस्ता संयन्त्रहरू गठन गरी क्रियाशील बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाँड्दै आएको पानीजहाजको सपनालाई पूरा गर्ने दाबी छ । नेपालभित्रै रेलबाट यात्रा गर्न सकिने, पहाडहरूमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दूरी छोट्याउने, सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पानीको स्रोत भएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट पानी ल्याउने तत्काल पूरा हुन नसक्ने महत्वाकांक्षी योजना नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी विश्व बजारमा व्यापार विस्तार गर्न थप ढोका खुलेको जनाएको छ । विगत लामो समयअघि सुरु गरेका औद्योगिक क्षेत्रमा सुरु भएका कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएको, सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन गार्मेण्ट प्रशोधन केन्द्र तोकिएको मितिभन्दा ६ महिनाअगावै सम्पन्न गर्ने दाबी छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने बताइरहँदा भ्रष्ट्राचारका घटना बढिरहेका छन् । पुुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।

राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक खर्चको दक्षता अभिवृद्धि र निजी लगानी संकुचित नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गरी वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाउने सरकारी योजना छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार र नियमनको व्यवस्था गर्ने, लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारी र सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने जनाएको छ । 

पूँजी बजारको विस्तार गर्दै छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी लगानीयोग्य बनाउने, सामूहिक लगानी र भेञ्चर क्यापिटलजस्ता संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको छ । औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ ।
 

Leave A Comment