नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ अनुसार नेपालमा ११ प्रतिशत महिलाले १५ वर्ष नपुग्दै यौन सम्बन्ध शुरु गरिसकेका हुन्छन् । ५१ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षअघि नै यौन सम्बन्धको अनुभव गरिसक्छन् । नेपालको कानुनअनुसार महिलाको विवाहयोग्य उमेर २० वर्ष त हो तर नेपालमा विवाहको

औसत उमेर १८ देखिन्छ । 

अब जाउँ गर्भपतनसम्बन्धी तथ्यांकतिर ।

स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको रिपोर्टअनुसार नेपालमा सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट हरेक वर्ष एक लाख हाराहारीले गर्भपतन गराउने गरेको देखिन्छ । यो वैध तथ्यांक मात्र हो । अवैध रुपमा गर्भपतन गराउनेको संख्या उच्च छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार वर्षेनी करिब डेढ लाखले गर्भपतन गरेको रिपोर्ट आउँछ । श्रेष्ठको भनाइअनुसार नै गर्भपतन गराउनेमध्ये आधाको स्रोत तथ्यांकमै आउँदैन ।

वैध रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ९० हजार ५ सय ५९ जनाले गर्भपतन गराए । २०७३÷०७४ मा ९६ हजार ३ सय ८० र २०७४÷०७५ मा ९८ हजार ६ सय ४० जना महिलाले गर्भपतन गराए । 
यसरी गर्भपतन गराउनेमध्ये अविवाहिताको संख्या हरेक वर्ष १५ हजार हाराहारी देखिन्छ । प्रसूति गृहका एक चिकित्सकका अनुसार प्रसूति गृहमा मात्र गर्भपतन गराउनेमध्ये करिब ५ प्रतिशत अविवाहित हुन्छन् । 

देशभरको गर्भपतनको रिपोर्टअनुसार ०७२÷०७३ मा गर्भपतन गराउनेमध्ये १४ हजार ७ सय ७९ जनाको उमेर २० वर्षमुनि थियो । ०७३÷०७४ मा गर्भपतन गराउनेमध्ये १३ हजार ३ सय ३० जनाको उमेर २० वर्ष मुनिका थियो भने ०७४÷०७५ मा गर्भपतन गराएका ८८ हजार ५ सयमध्ये २० वर्ष मुनिकाको संख्या १० हजार एक १ सय थियो । यसले पछिल्लो समय विवाहअघि नै गर्भवती भएर गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ ।

गर्भपतन कानुन त मौलिक अधिकार हो । कानुनले तोकेको समयको गर्भपतन गराउँदा कारणसमेत खुलाउनु नपर्ने कानुनी सुविधै छ । नौ हप्तासम्मको गर्भलाई औषधीकै माध्यमबाट पतन गराउन सकिन्छ । 
नौ हप्तासम्मको गर्भपतनका लागि औषधीहरु सहजै पाइन्छन् । यस्ता प्रकृतिका औषधी चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री हुनुपर्ने हो तर मेडिकल स्टोरमा ग्राहकले मागेकै आधारमा सहजै औषधी पाइने हुँदा अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थासमेत छैन । 

जोखिम हुने भएकाले १२ हप्ता माथिको गर्भपतन शल्यक्रियाबाट मात्र गरिन्छ । १२ हप्तासम्मको गर्भपतनका लागि गर्भवती राजी भए पुग्छ । यसले गर्भपतन गराउन चाहनेलाई सहज अवस्था बनेको छ ।
१२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन गराउन भने कानुनले रोकेको छ । गर्भवतीको इच्छा हुँदैमा १२ हप्ता  बढीको गर्भपतन गराउन सकिदैन । १२ हप्ता माथिको गर्भपतन गराउन कानुनले त्यो बेला मात्र स्वीकृति दिएको छ, जुन बेला स्त्री बलात्कृत भई गर्भधारण गरेकी हुन्छे र गर्भपतन नगराउँदा उसको ज्यान जोखिममा हुन्छ । यसबाहेक अन्य केही शर्तसमेत राखिएको छ ।

बच्चै नहुने जोखिम
चिकित्सकका अनुसार पहिलो सन्तान नजन्माई गर्भपतन गराउनु जोखिमपूर्ण कार्य हो । यसले बाँझोपन बढाउन सक्छ । अझ किशोर उमेरमै गर्भपतन गराउँदा त बाँझोपनको जोखिम अझ बढी हुने नै भयो । त्यसैले जटिल स्वास्थ्य समस्या, बलात्कारबाट बसेको गर्भ लगायत बाहेक अन्य अवस्थामा सकेसम्म पहिलो सन्तान भएपछि मात्र गर्भपतन गराउन चिकित्सकहरु सुझाउँछन् । 

केही घटना पढौं ।

एक वर्षअघि २८ वर्षीया युवती बाँझोपनको समस्या लिएर प्रसूति गृहका रेजिडेन्ट चिकित्सक नवीन दर्नाल कहाँ पुगिन् । युवती विवाहित थिइन् तर जति प्रयास गरे पनि गर्भ नबसेपछि उनी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि चिकित्सक कहाँ पुगेकी थिइन् । महिलाको स्वास्थ्य जाँच गरेपछि गर्भ नरहनुको कारण खुल्यो, बढीभन्दा बढी औषधी खाएर पहिल्यै गर्भपतन गराउनु । 

‘यसअघि ती महिलाले पटक–पटक औषधी सेवन गरेर गर्भपतन गराएकी रहिछन्,’ डा. दर्नालले भने,  ‘पछि आफूले चाहँदा गर्भ बसेन । गर्भपतन गर्न औषधी खाँदा महिलाको हार्मोनमा गडबडी भएर गर्भ नबसेको देखियो ।’

गर्भपतनपछि गर्भ नबस्ने जोखिम अविवाहितमा बढी हुन्छ । विवाहितमा पनि यो समस्या नहुने हैन । २८ वर्षअघि चिकित्सक अरुणा उप्रेतीकी नजिककी दिदीले गर्भपतन गराइन् । पहिलो बच्चा जन्मिएको २÷३ महिनामै अर्को गर्भ रहेकाले उनले गर्भपतन गराएकी थिइन् । त्यो बेला उनकी दिदीको उमेर २७ वर्ष थियो ।
‘गर्भपतन गरेको तीन वर्षपछि अर्को बच्चा जन्माउन खोज्दा दिदीको गर्भ रहेन’, डा. उप्रेतीले भनिन्, ‘त्यसपछि कहिल्यै गर्भ बस्न सकेन ।’ उनले नेपालमा समस्या समाधान नभएपछि भारतसम्म पु¥याएर स्वास्थ्य जाँच गराइन् तर पनि केही उपाय लागेन ।

‘गर्भपतन गराउनु नै अर्को गर्भ नरहनुको कारक बन्यो,’ डा. उप्रेतीले भनिन् ।

(तस्बिर मोडलिङमा आधारित हो । मोडल : सैजिला कुँवर, तस्बिर : कृष्पा श्रेष्ठ ।)

सुरक्षित रुपमै गरिने गर्भपतनमा समेत चाहेका बेला बच्चा नबस्ने जोखिम हुन्छ । झन् असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउँदाको अवस्थामा के होला !

डा. उप्रेती गर्भपतन गरेका महिलाको शारीरिक अवस्था सामान्य देखिए पनि गर्भ भने नबस्ने जोखिम हुने बताउँछिन् । असुरक्षित गर्भपतनले त पाठेघरमा इन्फेक्सन गराएर नली टाँसिनाले बाँझोपनको जोखिम हुने उनको भनाइ छ ।

गर्भपतनपछि महिलामा अत्यधिक रक्तश्राव हुने, पाठेघरको संक्रमण हुने, रक्त अल्पता, कमजोरीजस्ता जोखिम हुन सक्छन् । औषधिको साइड इफेक्टले हार्मोनमा गडबडी भई महिनावारीमा समेत समस्या आउन सक्छ ।

औषधीको दुरुपयोग

गर्भपतनका लागि मिसी प्रिस्टोन र मिजो प्रोस्टोल औषधी प्रयोग हुन्छन् । औषधी यिनै दुईवटा भए पनि नाम भने फरक–फरक हुन्छन् । 

‘मिसी प्रिस्टोनले गर्भमा रहेको भ्रूणलाई रक्त सञ्चार बन्द गर्ने भएकाले भ्रूणको मृत्यु हुन्छ,’ ईशान हस्पिटलकी स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.माला श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘मिजो प्रोस्टोलले पाठेघरको मुख खुलाउँछ । पाठेघरको मुख ठूलो भएर भ्रूण बाहिर निस्कन्छ र गर्भपतन हुन्छ ।’

गर्भ रहेको नौ हप्तासम्ममा गर्भपतनको औषधी प्रयोग गर्दा परिणाम राम्रो आउन सक्छ । गर्भ रहेको करिब ६ हप्तासम्म भ्रूण पाठेघरको भित्तामा टाँसिएर बस्ने भएकाले सो अवस्थामा औजारले भू्रण पूर्णरुपमा बाहिर निकाल्न कठिन हुन्छ । त्यसैले ६ हप्तासम्म औषधी प्रयोग गर्नु ठीक हुने डा. दर्नाल बताउँछन् ।
पहिलो तीन महिनामा भ्रूणको अंग बनिसकेको हुनाले ६ देखि ८ हप्तासम्मको गर्भपतन सुरक्षित हुने उनी बताउँछन् । सामान्यतः १२ हप्तासम्म पनि औषधीको प्रयोग गरेर गर्भपतन गर्न सकिने चिकित्सकको तर्क छ । 

‘१२ हप्ताभन्दा माथि गर्भपतन गराउनु जोखिम हुन्छ,’ डा. भोला रिजालले भने, ‘तर ९ देखि १२ हप्ताको अवधिमा औषधी प्रयोग गरेर गर्भपतन गराउँदा औषधीले काम नगर्ने भएकाले नौ हप्ता माथिको गर्भपतनमा औजार प्रयोग गर्नु नै ठीक हुन्छ ।’ 

तर यी दुवै प्रकृतिका औषधीको प्रयोग जोखिममुक्त भने हुँदैन । त्यसैले चिकित्सकको सुझावबिना यस्ता औषधी प्रयोग गर्न नमिल्ने डा. रिजाल बताउँछन् । 

नेपालमा टाउको दुखेको अवस्थामा सहजै मेलिकल स्टोरमा पाइने प्यारासिटामोल र गर्भपतन गराउने औषधीको बिक्री शैलीमा कुनै फरक छैन । मेडिकल पसलमा गएर गर्भपतन हुने औषधी पाउँ न भन्यो भने विक्रेताले सहजै दिन्छन् । यसका लागि चिकित्सकको सिफारिस पत्र पनि कसैले खोज्दैन ।

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. रिजाल सिटामोल पाइएजसरी गर्भपतनका औषधी बजारमा पाइँदा महिलाको ज्यान जोखिममा परेको बताउँछन् । बाँझोपन बढ्नुमा गर्भपतनका औषधीको अनियन्त्रित बिक्रीसमेत रहेको उनको बुझाइ छ । 

प्रसूति गृहका निर्देशक तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने गर्भपतनका औषधी जथाभावी प्रयोग भइरहेको बताउँछन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ पनि गर्भपतनका औषधी जथाभावी बिक्री हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् तर यो चिन्ता सम्बोधन गर्न र औषधी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनेबारे मन्त्रालयसँग कुनै ठोस कार्यक्रम छैन । 

औजारको जोखिम

(तस्बिर मोडलिङमा आधारित हो । मोडल : सैजिला कुँवर, तस्बिर : कृष्पा श्रेष्ठ ।)

कित्सकका अनुसार शल्यक्रिया विधिको गर्भपतनमा औजार प्रयोग गरेर पाठेघर भित्रको भ्रूणलाई बाहिर निकालिन्छ । यसमा आन्तरिक र वाह्य रक्तश्राव र संक्रमणको जोखिम हुन्छ । शल्यक्रियाबाट गर्भपतन गर्दा पाठेघरको भित्री मांसपेशीमा टाँसिएर रहेको भ्रूण औजारले खुर्किएर फाल्दा पाठेघरमा कोतरिएर घाउ हुन सक्छ । जसले पछि गर्भ नबस्ने र बसिहाले पनि आफैँ तुहिने समस्या हुनसक्छ । 

गर्भपतनकै कारण बाहिरी यौनाङ्गमा ठूलो समस्या नभए पनि गर्भपतनमा प्रयोग हुने औजारका कारण यौनाङ्गभित्र संक्रमणको जोखिम हुने सिभिल अस्पतालका छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ (डर्माटोलोजिस्ट) डा. रवीन्द्र शर्माले बताए । 

चिकित्सकका अनुसार शल्यक्रियामार्फत् गर्भपतन गराउँदा पाठेघरको मांसपेशी खुर्किएर फालिन्छ । यसले पाठेघर एकआपसमा टाँसिन पुग्छ र दोस्रो पटक बच्चा बस्न पाठेघरमा ठाउँ नै नहुने जोखिम बढेर जान्छ । औजारले खुर्कंदा पाठेघर पातलो भएर बच्चा नबस्ने जोखिमसमेत उत्तिकै रहन्छ । 

‘पाठेघरको भित्री भागमा रहेको इन्ड्रोमेट्रियल टिस्यु धेरै खुर्कंदा टिस्यु मर्ने जोखिम हुन्छ,’ डा. माला श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘बच्चा बस्ने घर यही हो । बच्चा बस्ने घरमै असर भएपछि बच्चा कहाँ बस्नु ?’ 

१२ हप्तामाथि उच्च जोखिम
डा. रिजालका अनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने नियम वैज्ञानिक हो । १२ हप्तासम्ममा गर्भमा रहेको भ्रूणको शरीरका अंग बनिसकेको हुन्छ । भ्रूणको लिंग छुट्याउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा इन्फेक्सनको जोखिम हुन्छ । त्यसैले १२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन गर्न नहुने र गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि उच्च जोखिम हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । त्यसैले नगरी नहुने अवस्था बाहेक १२ हप्ता कटेको भ्रूणको गर्भपतन गराइँदैन । 

बढ्दो संख्या, बढ्दो जोखिम
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको रिपोर्टअनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन गर्नेको संख्या बढ्दो छ । संख्या बढेसँगै जोखिम पनि बढिरहेको तथ्यांकमै देखिन्छ ।

रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ मा ९० हजार ५ सय ५९ जनाले गर्भपतन गराए । जसमध्ये ९ हजार २ सय महिला गर्भपतनपछि विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ९६ हजार ३ सय ८० मध्ये ७ हजार ६ सय बढी समस्यामा परे । ०७४÷०७५ मा ९८ हजार ६ सय ४० जनामध्ये ७ हजार ५ सय महिलामा समस्या देखियो । 

तथ्यांकअनुसार नेपालमा महिलाको प्रजनन् योग्य उमेर १५ देखि ३९ सम्मलाई मानिन्छ । यो आधारमा नेपालको जनसंख्यामध्ये १८ प्रतिशत महिला मात्र प्रजनन योग्य छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब सात लाख शिशु जन्मन्छन् । 

सुरक्षित गर्भपतन सेवा नागरिकको हकको रुपमा स्वीकार गरिए पनि सुविधा विस्तार भने हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नै शल्यक्रियाबाट हुने गर्भपतनको सेवा ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा मात्र छ । औषधीबाट गरिने गर्भपतन सेवा पुगेको जिल्लाको संख्या त झन् कम छ । मन्त्रालयका अनुसार ३९ जिल्लामा मात्रै औषधीबाट गर्भपतन गराउन सक्ने सुविधा छ । 

सेवा नपुगेका जिल्लामा जोखिमपूर्ण रुपमा गर्भपतन हुने नै भयो । सेवा पुगिसकेका काठमाडौँजस्ता जिल्लामा समेत अवैध गर्भपतन हुने गरेका छन् । गत वर्ष काठमाडौँको माछापोखरीस्थित सफलता हेल्थ केयर सेन्टरमा प्रहरीले छापा मारेर अवैध गर्भपतन गराएको भन्दै नर्स सपना चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । 

के छ कानुनमा ?
परिस्थितिअनुसार गर्भपतन गर्नै नपाउने भन्ने हैन । अवस्था र परिस्थितिअनुसार गर्भपतन गर्न पाइन्छ । नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त सूचीकृत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गर्न सकिन्छ । 

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३ मा गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर उल्लेख छ । कानुनअनुसार गर्भवती महिलालाई करकाप गरेर, धम्की दिएर, ललाइफकाई गरेर वा प्रलोभनमा पारेर गर्भपतन गराउन पाइँदैन । यसरी गर्भपतनको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद र दस हजार जरिवाना हुने प्रावधान छ । 

१२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ भने २५ हप्ता बढीको गर्भ भए पाँच वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

नेपालमा लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन नपाइने कानुनी प्रावधान छ । गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिंग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीनदेखि ६ महिना कैदको कानुनी प्रावधान छ भने लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई कैद तथा जरिवाना गरिने प्रावधान छ । 

कानुनअनुसार स्वास्थ्यकर्मीले भने गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था छ । गर्भवती महिलाको ज्यानलाई खतरा भए, महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने अवस्था भए चिकित्सकले गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

बच्चा अस्वस्थ अवस्थामा देखिए गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा चिकित्सकले गर्भपतन गर्न पाउँछन् । जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवतीको मञ्जुरीमा पतन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । 

मौलिक हकका रुपमा गर्भपतनलाई स्वीकार गरी सोही अनुसारको सेवा विस्तार भइरहे पनि भ्रूण हत्याको क्रम भने रोकिन सकेको छैन । कानुनले तोके अनुसारको उमेरको गर्भ पतन गराउन सकिने भए पनि हरेक वर्ष भ्रूण हत्याका घटना सार्वजनिक हुन्छन् र संलग्न पक्राउ पर्छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष करिब २० जना भ्रूण हत्याको केस दर्ता हुन्छ । 

भ्रूण हत्यामा विवाहिता बढी

​उत्तमराज सुवेदी
एसएसपी
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता (हाल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुख)

नेपालमा विविध उपाय अपनाएर भ्रूण हत्या गरेको पाइन्छ । एक त स्वास्थ्यकर्मीकै सहयोगमा अवैधानिक रुपमा भ्रूण हत्या गरेको देखिन्छ भने औषधी तथा सेमिपोइजन सेवन गरेर पनि भ्रूण हत्या गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी गर्भवती महिलाको पेटमा थिचेर तथा पेट माडेर भ्रूणको हत्या गरेका केस पनि आउने गर्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सुत्केरी हुन सहयोग गर्ने सुँडेनीको दुरुपयोग गरेर समेत भ्रूण हत्या गरेको देखिन्छ ।

प्रहरीमा आएको रिपोर्टका आधारमा विशेषगरी २५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका महिलाले अवैधानिक रुपमा रहेको भ्रूणको हत्या गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि विवाह गरेका तर श्रीमान् बाहेकका व्यक्तिसँग सहबास गरी गर्भवती भएका महिलाले अवैधानिक रुपमा गर्भपतन गर्ने गरेको देखिन्छ । 

तुलनात्मक रुपमा अविवाहिता भन्दा विवाहिता महिलाले बढी गर्भपतन गरेको देखिन्छ । खासगरी  श्रीमान् घरबाहिर तथा विदेश भएका, श्रीमान्को मृत्यु भएका महिलाले अन्य व्यक्तिसँगको सहबासमा गर्भवती भई भ्रूणहत्याजस्तो अपराधमा संलग्न भएको पाइन्छ । 

अविवाहिताको हकमा गर्लफ्रेन्ड गर्भवती भएपछि ब्वाइफ्रेन्डले छोड्ने, भाग्ने कारणले त्यस्ता युवतीले अवैधानिक रुपमा भ्रूणको हत्या गरेको पाइन्छ भने गर्लफ्रेन्ड—ब्वाइफ्रेन्डको सहमतिमै पनि यस्तो आपराधिक कार्य गरेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको सक्रियताले पेशेवर अपराध कम भए पनि यस्ता सामाजिक समस्याले निम्त्याएका अपराध घट्न सकेको छैन ।