सेवा, सुविधा र सुशासन। हुनु पर्ने मन्त्र यी हुन् तर कर र शुल्क प्रमुख बनाएर सुशासन भुलेको छ काठमाडौं महानगरले। सेवा र सुविधाजस्ता शब्दहरु कोषबाट हराएका छन्। जसरी हुन्छ कर उठाउने, जेको पनि शुल्क लगाउने। महानगरको वर्तमान मन्त्र यही हो। अहिले काठमाडौं महानगर न कसैले बोलेको सुन्दछ, न आफैँ केही बोल्छ, न गलत भइरहेको देख्छ। संघीयता लागू भएपछि काठमाडौं लगायतका महानगर र नगरहरुमा दम्भ बढेको छ। स्थानीय सरकार हामी हौं। हामी जे पनि गर्न स्वतन्त्र छौं। व्यवहार यस्तै देखिन्छ महानगरको अहिले। न आफूले बोलेका वाचा याद छ प्रमुखहरुलाई न ती वाचा पूरा गर्न नसकेकोमा ग्लानि।

महानगरबासी सुलभ शौचालय नभएर आक्रान्त छन्। सडक ज्यान जोखिम राखेर पार गर्छन्, पुलहरु छन् तर पाता उप्किएका, खिया लागेका, खुला शौचालय जस्ता छन्। ती पनि साँझ पर्दा नपर्र्दै नगरबधुहरुको कब्जामा परिसक्छन्। सौर्य सडक बत्ती औंसी र पूर्णेमा मात्रै बल्ने गर्छन्। सडक पेटी छैनन्, भएका पनि भत्किएका छन्। ती पनि फुटपाथ व्यापारीको कब्जामा छन्। खोला, नाला र पोखरी अतिक्रमित गरिएका छन्। भएका खुला चौरहरु महानगर आफैँले अनेक प्रयोजनमा लगाएका छन्। हावा श्वास फेर्न नसकिने गरी प्रदूषित छ। फोक्सो र आँखाका बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ। भूमिगत पानी दोहनको लेखाजोखै छैन। पिउन अयोग्य पानीमा पनि कसरी बाँचिरहेछ शहर यसको चासो छैन महानगरलाई। सम्पदा क्षेत्र भनिएका शहर भित्रका घरहरु हेर्दा केलाई सम्पदा भन्ने भेउ पाउनै गाह्रो छ। उफऽऽ ! समस्याको चाङ निकै अग्लो छ तर महानगर केही देख्दैन। कर मात्रै असुल्छ।

महानगरले कर लिने क्षेत्र बृहद् छ। झण्डै सय थरि छन्, शुल्क र कर। घरजग्गा कर, घरबहाल कर, सवारी कर, मालपोत, व्यवसाय कर, नक्सापास आदि महानगरका प्रमुख स्रोत हुन्। अर्बाैं रकम उठ्छ करका यी शीर्षकबाट। केही शीर्षक छन्, जसको वार्षिक आय महानगरको साख सुहाउँदो देखिंँदैन। रिक्सा ठेला शुल्क, शौचालय शुल्क, बसपार्क प्रवेश शुल्क, अक्युपन्चर शुल्क ....। महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र सबै सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ निःशुल्क गरेको छ तर पनि बजेटमा वार्षिक दुई लाख पार्किङ शुल्क उठ्ने अनुमान गरेको छ। कर र शुल्कका शीर्षकहरु हेर्दा श्वास फेरेको र सडकमा हिँडेको शुल्क कसरी छुटे जस्तो लाग्छ। जताततै कर र शुल्क मात्र छ, सेवा र सुविधाको व्यवस्था कतै छैन।

शहरी सेवा केन्द्र नामका केही केन्द्र ठेक्कामा लगाएको छ महानगरले। नाम अनुसारको काम हुँदैन त्यहाँ। सेवा केन्द्रमा ढेवा (पैसा) नभई केही पाइँदैन। सेवा केन्द्रको उद्देश्य बटुवाहरुलाई अभर पर्दा शौच गर्न, गर्मी भए स्नान गर्न सुविधा दिनु हो तर सबै सेवा केन्द्र स–सानो हाट बजारजस्ता बनेका छन्। शौचालय तिनै हाट बजार भित्रको प्रयोजनका लागि मात्र खोलिए जस्तो छ। शहरी सेवा केन्द्र नाममा खुल्ला मञ्च, कोटेश्वर र रत्नपार्कमा खोलिएका यी केन्द्रबाट महानगरले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ बहाल उठाउँछ।

वीर अस्पताल अघिल्तिर निकै पुरानो सार्वजनिक शौचालय छ। यो शौचालयको अवस्था त्यो बाटो हिँड्दा नाकमा ठुङ्ग आउने गन्धबाटै थाहा हुन्छ। यो दुर्गन्धित शौचालय पनि आजभोलि सडक व्यापारीको कब्जामा परिसकेको छ। यहाँ पनि शौचालय भन्दा बजारको रौनक बढी देखिन्छ। झण्डै वार्षिक चौध लाखमा ठेक्का लागेको यो शौचालय सुधारको साटो पसल थापेर बहाल उठाउने धन्दामा लागेको छ ठेकेदार। अचम्म लाग्छ, छेवैको महानगर र त्यहाँका कर्मचारीले यी दृश्य देख्दैनन्। लाखौं मानिससँग शुल्क लिने सयौं बहाना भएको महानगर, महानगरबासीलाई केही सामान्य र अत्यावश्यक सुविधा दिने कर्तव्यबोध पनि गर्दैन। जीर्ण आकाशे पुलबाट वार्षिक पच्चिस लाख रुपैयाँ बहाल उठाउँछ महानगर तर त्यसको नियमित मर्मत र रंगरोगनमा केही हजार रुपैयाँ खर्चंदैन। बैंकमा अर्बौं रुपैयाँ मौज्दात राखेर ब्याज खान पल्केको छ महानगर। त्यसैले जनताले निःशुल्क सेवा सुविधा पाउने आशा दिवास्वप्न भएको छ। कहिलेकाहीँ त लाग्छ, यो महानगरपालिका हो कि बहाल असुलीपालिका ! बहाल उठाएर खान पल्केपछि काम गर्न मन हुँदैन। बसीबसी आउने भएपछि केलाई काम गर्नु ? किन सेवा सुविधाका झन्झटमा फस्नु ?

केही समयअघि महानगरले रानीपोखरीमा कफी सप लगायतका सुविधा सहितको पार्क बनाउने योजना बनायो। व्यापक जनविरोधपछि त्यो योजना तुहियो। रानीपोखरीमा कफी सप बहालमा लगाउन नपाएको झोंक महानगरले खुलामञ्चमा फे¥यो। दर्जनौँ सटर बनाएर ठेकेदारले भाडामा लगाइसक्दा पनि अत्तोपत्तो नपाएको बहाना ग-यो। व्यापक जनदवावपछि संघीय सरकारले नै हस्तक्षेप गर्दा बल्ल ती संरचना भत्काइए। मेयर उपमेयर यस घटनामा एक–अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा रुमल्लिन पुगे।

महानगरका विभिन्न ठाउँमा सौर्य ऊर्जा सञ्चालित तापक्रम मापक यन्त्र देखिन्छन् आजभोलि। शहर स्मार्ट देखिएको छ भनिन्छ ती यन्त्रले। तर महनगरबासीको आवश्यकता व्यवस्थित शौचालयको उपलब्धता हो। ठाउँ ठाउँमा पिउने पानीको सुविधा हो। यसको व्यवस्था भने गर्न सक्दैन महानगर। स्मार्ट पार्किङका लागि लाखौं खर्च गर्ने महानगर लाखौं बटुवाहरु हिँड्ने पेटीहरु अव्यवस्थित र भत्किएकोमा अलिकति पनि चिन्तित र लज्जित छैन। किन मर्मत गर्दैन महानगर यी संरचना ? जवाफ सहज छ। किनभने महानगरले यी चिजहरुबाट कर असुल गर्न पाउँदैन। बहाल उठाउन पाउँदैन। जनताले देख्ने र महसुस गर्ने यी स–साना सेवा सुविधा त पूरा नगर्ने महानगरपालिकाले बाँडेका ठूला सपना महानगरबासीसँग गरिएको भद्दा ठट्टा हो भन्दा फरक पर्ला र ?