बौद्धिक चोरीको आरोप खेपेका प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनियाँलाई २०७२ साल भाद्र ७ गते सुशील कोइरालाको सरकारले उपकुलपतिमा नियुक्त ग-यो। शिक्षाध्यक्षमा सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रारमा डिल्लीराम उप्रेतीको नियुक्ति भयो। खनियाँ कांग्रेस निकट हुन् भने त्रिपाठी र उप्रेती कम्युनिस्ट निकट हुन्।

खनियाँअघि उपकुलपतिमा प्रा.डा. हिराबहादुर महर्जन थिए। २०६८ सालमा उपकुलपति भएका उनी एमाले नेता गंगालाल तुलाधार शिक्षामन्त्री हुँदा नियुक्त भएका थिए।  कम्युनिस्ट निकट मानिने महर्जन खुलेआम रुपमा संगठनको काममा लाग्ने व्यक्ति हुन्।

पदको लागि राजा र कम्युनिस्ट निकट रहेर काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको प्रा. डा. गोविन्द शर्मा पनि उपकुलपति भए २०५९ सालमा। नेपाली कांग्रेसको खाँटी कार्यकर्ता चुनाव प्रचारप्रसारमा समेत खुलेआम लाग्ने आरोप लाग्ने गरेका नवीन प्रकाश जंग शाह २०५५ सालमा त्रिविको उपकुलपति भएका थिए। राजनीतिक दलको अघिपछि लाग्ने र परिआएको खण्डमा झण्डा नै बोक्ने ठूला नेताको हितैषीलाई उपकुलपतिको जिम्मा दिएको भन्दै विरोध हुने गरेको धेरै भइसक्यो।

चार वर्षे त्रिवि पदाधिकारीको पदावधि  भदौ ५ गतेबाट सकिएकाे छ। विगतमा जस्तै दलीय भागबण्डामा त्रिवि पदाधिकारी नियुक्त हुने सम्भावना रहेको भन्दै सरकोरावालाहरुले विरोध गरिरहेका छन्।

राजनीतिक दलले नियुक्त गरेका केही व्यक्ति दलभन्दा माथि उठेर काम गरेको इतिहास पनि नभएको हैन तर केही भने निकै विवादित भएकाले विश्वविद्यालयकै महिमा र गरिमा घटाउने काममा उद्दत रहेको कोइराला बताउँछन्।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनेको छ। उक्त समितिले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार छान्ने काम गर्छ। विगतमा तीन पदका लागि  तत्कालीन एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसको कोटामा भागबण्डा गरिएको भन्दै चर्काे विरोध भएको थियो।

दलीय भागवण्डाले ध्वस्त विश्वविद्यालय
प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार सरकारले आफू निकटको उपकुलपति खोज्ने चलन पुरानै भए पनि सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आएका विवादित व्यक्तिलाई बनाउने चलन आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

‘सुरुवाती चरणमा पनि सरकारले आफ्नो फेभरको तर बौद्धिक क्षमता उच्च भएको, अनुसन्धानमा पोख्त, सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च भएको व्यक्तिलाई छान्ने गरेको थियो,’ कोइरालाले भने, ‘बहुदलपछि उपकुलपति भएका एकाधलाई छाडेर केलाउने हो भने राजनीतिक दलसँग नजिक मात्रै भएका अन्य क्षमता नदेखिएका व्यक्तिहरु उपकुलपति भएको देखिएको छ।’

‘विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न दबाब सिर्जना गरौँ। विश्वविद्यालयको स्वायत्त आयोग गठन गरी पदधिकारी चयन गरौं। दलीय भागबण्डाबाट नियुक्ति लिएर विश्वविद्यायल आउने पदाधिकारीलाई बहिष्कार गरौँ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालको गेटमा टाँगिएको ब्यानर हो यो। ‘विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालय क्याम्पस’ नामक समूहले टाँसेको यो नारा त्रिवि पदाधिकारीमा हुने राजनीतिक भागबण्डाको विरोध हो।

सरकारले आफ्ना नजिकको मानिस छान्नुलाई स्वाभाविकै भए पनि सामाजिक प्रतिष्ठामा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा विश्वविद्यालयकै गरिमा घट्ने प्राध्यापक कोइरालाले बताए।

२०७२ साल भदौ ७ गते बौद्धिक चोरीको आरोप खेपेका खनियाँलाई उपकुलपति बनाइँदैगर्दा चौतर्फी विरोध भएको थियो। विरोधका बाबजुद खनियाँले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। पदमा रहँदा पनि अघिल्लो दीक्षान्त समारोहमा बोलेको भाषण अर्काे वर्ष हुबहु वाचन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो।

२०६४ सालमा प्रा डा माधव प्रसाद शर्मा उपकुलपति भए। एमाले निकट उनी कम विवादित व्यक्ति हुन्। उनलाई आक्रोशित विद्यार्थी समूहले कालो मोसो दल्दा ‘हामीले विद्यार्थीलाई यही सिकाएछौँ’ भन्दै संयमता अपनाएका थिए।

राजनीतिक दलले नियुक्त गरेका केही व्यक्ति दलभन्दा माथि उठेर काम गरेको इतिहास पनि नभएको हैन तर केही भने निकै विवादित भएकाले विश्वविद्यालयकै महिमा र गरिमा घटाउने काममा उद्दत रहेको कोइराला बताउँछन्।

मुलुककै  पहिलो र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा  विश्वकै १० औँ ठूलो विश्वविद्यालय हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय। ५६ वर्ष पुगिसकेको यो विश्वविद्यालयले हजारौँ जनशक्ति उत्पादन ग-यो। नेपालका अधिकांश उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै उत्पादन गरेको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।

देशकै बूढो विश्वविद्यालयको अवस्था भने पाको देखिँदैन। विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपतिमा क्रमशः पदेन प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ भने उपकुलपति,  शिक्षाध्यक्ष र रेक्टर पद मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्त गर्ने विद्यमान परिपाटी छ। चार वर्षे कार्यकाल रहने उपकुलपति लगायतका पदधिकारी छान्ने प्रक्रियालाई लिएर त्रिवि विवादित हुने गरेको धेरै भइसकेको छ। 

योग्यता भन्दा पनि ज्यू र हजुरी चल्ने भएपछि उपकुलपति पद नियुक्तिलाई लिएर विवाद हुने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाले बताए। ‘नेपालको इतिहासलाई हेर्दा जसको सरकार छ त्यही सरकारको नजिकको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने चलन हो,’ कोइरालाले भने, ‘नजिकको व्यक्ति भए पनि एकेडेमिक र उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल गरेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने चलन थियो। बहुदल आएपछि एकाधलाई छाडेर योग्य व्यक्ति छान्न मिहिनेत गरेको देखिँदैन।’

उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार पदमा विभिन्न दलमा प्रत्यक्ष संलग्नता भएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्नाले विश्वविद्यालय राजनीतिक कार्यकर्ता तह लगाउने ठाउँ भएको उनले बताए।

को को छन् चर्चामा ?
खनियाँको कार्यकाल सकिएसँगै उपकुलपति लगायतको तीन पदमा नियुक्तिका लागि प्राध्यापकहरुको दौडधुप सुरु भएको छ। नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत रहेको सरकारमा कम्युनिस्ट निकट प्राध्यापकहरुको चर्चा सुनिएको छ। जसमा प्राध्यपकहरु गणेश गुरुङ, रमेश सिलुवाल र अरुण सायमी रहेका छन्। एक समाचारअनुसार तीर्थ खनियाँ पनि उपकुलपति हुन लबिङ गरिरहेका छन्।

प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ समाजशास्त्र विभागका पूर्व प्रमुख भइसकेका व्यक्ति हुन् भने उनी लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य पनि हुन्। एमालेका तर्फबाट गुरुङ दोस्रो संविधान सभामा सभासद् भएका थिए।

रमेशकुमार सिलुवाल पनि नेकपा निकट र वफादार कार्यकर्ता पनि हुन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव उनी उपकुलपति पदका लागिसमेत लबिङ गरिरहेका छन्। गोल्डेन गेट कलेजका प्रमुख कार्यकारी रहेका उनी हिसानका अध्यक्ष पनि हुन्।

अरुण सायमी  पेशाले चिकित्सक हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी प्लेन दुर्घटनाका बेला सायमी उपचारमा संलग्न थिए । उनी पनि नेकपा निकट मानिन्छन्।  

पदाधिकारी मापदण्डः प्रतिवेदन बनाउने र थन्काउने
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५/०४/२९ निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू नियुक्तिका आधार र मापदण्ड निर्धारणका लागि विद्यमान ऐनमा आवश्यक समायोजन र संशोधनका लागि सुझाव पेस गर्न शिक्षा सचिव हरिप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रबक्ता वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति मन्त्रीस्तरीय हुने भएको हुँदा यही मापदण्डअनुसार काम भएको नभएको थाहा नभएको बताए। ‘समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो,’ अर्यालले भने, ‘प्रतिवेदनअनुसार छान्ने प्रक्रिया भएको छ या के छ भन्ने कुरा थाहा छैन।’

के छ प्रतिवेदनमा ?
उक्त समितिका सदस्य विष्णुप्रसाद मिश्रका अनुसार उक्त प्रतिवेदनअनुसार यसपालि उपकुलपति नियुक्त हुने कम सम्भावना छ। ‘त्यो प्रतिवेदनको लागु हुनका लागि  विश्वविद्यालयहरुको ऐन परिर्वतन हुन जरुरी छ,’ मिश्रले भने, ‘अहिले तत्काल ऐन परिर्वतन हुने देखिदैन।’

विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नियुक्तिको सिफारिश गर्न बहालवाला उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा छ महिना अगावै कुलपतिबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सभाका प्राज्ञिक सदस्यहरूमध्येबाट तीन जना सदस्यहरू र शिक्षाप्रेमी तथा अभिभावकसमेतको प्रतिनिधित्व भएको पाँच सदस्यीय एक सर्च कमिटी गठन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सो सुझाव समितिले सुझाएको छ। त्यसैगरी उपकुलपति पदका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारले पेस गरेको कार्ययोजना मूल्याङ्कनका लागि एक छुट्टै विज्ञ समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने भनेको छ।

सर्च कमिटिले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका र इच्छुक प्राध्यापकहरूबाट उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि एक कार्य अवधिको कार्ययोजना विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट पेस गर्न माग गर्नुपर्ने छ। पेस हुन आएका कार्ययोजनाको मूल्यांकन गर्नका लागि सर्च कमिटीले विज्ञहरूको एक कार्यदल निर्माण गर्ने छ। उक्त कार्यदलले पेस भएका कार्ययोजनाहरूको मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्टताको आधारमा तीन जनाको नाम सहकुलपतिमार्फत कुलपति समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ।

यसरी सिफारिस भएका तीन जना उम्मेदवारहरूमध्येबाट सर्वोकृष्ट योग्यता प्राप्त एक जनालाई कुलपतिबाट उपकुलपतिमा नियुक्त गरिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ। यसरी नियुक्त भएका उपकुलपतिको कार्ययोजना सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्ने, उपकुलपतिमा नियुक्त हुने व्यक्तिले पेस गरेको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा निजलाई विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानप्रति जिम्मेवारी बन्न प्रेरित गर्नुका साथै पारदर्शितासमेत कायम हुन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कस्ता व्यक्ति उपयुक्त ?
क) विद्यावारिधि (पूर्णकालीन) वा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि प्राप्त,
ख) विश्वविद्यालयको प्राध्यापक,
ग) शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव प्राप्त भएको,
घ) उपकुलपति पदको निर्धारित कार्यकाल समाप्त हुँदाका बखत ६५ वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने,
ङ) उच्च शिक्षाको प्राध्यापन, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विगतको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय अभिलेख उत्कृष्ट भएको,
छ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएको,
ज) विश्वविद्यालयसँग कुनै पनि संस्थागत स्वार्थ नबाझिएको,
झ) विश्वविद्यालयको सवल पक्ष, दुर्वल पक्ष सम्भावना र चुनौतीहरूबारे राम्रो ज्ञान भएको,
ज) बौद्घिक चोरीमा नपरेको,
ट) नेपाली नागरिक।