धराप कानुनको जोखिम

शुक्रबार, १३ भदौ २०७६, १० : १० शुक्रवार
धराप कानुनको जोखिम

अधिकांश आत्महत्याको घटना विवादमा आइनै रहन्थ्यो। अधिकांश विवादमा आएको आत्महत्याको घटनाले हत्याको रुपमा अनुसन्धानमा प्रवेश पाउँथ्यो र आरोपी देखिएका पक्राउ पर्थे। त्यस्तोमा प्रमाणभन्दा पनि आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको परिवार र शुभेच्छुकको दवावको प्रभाव बढी देखिन्थ्यो। अदालती परिक्षणमा अधिकांश यस्ता मुद्दा असफल हुन्थ्यो र आरोपीले सफाई पाउँथे।

कसैको करबलले आत्महत्या गरेको भए पनि कार्बाही गर्ने कानुनी आधार थिएन। मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको मुलुकी अपराध संहिताले त्यो कानुनको अभाव पूरा गर्ने प्रयास ग-यो, आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी प्रावधानसँगै दण्डको व्यवस्था गरेर।

तर एक सय ३२ केस दर्ता भइसक्दा बहसमा नआएको आत्महत्या दुरुत्साहनलाई बहसमा ल्याइदियो, सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याले। दुई बुँदामा राखिएको सो प्रावधानलाई टेकेर कार्यक्रम प्रस्तोला रवि लामिछानेसहित तीन जना छानविनको दायरामा तानिएपछि बहसले तीव्रता पायो।

बहसको प्रारम्भसँगै कानुनविज्ञहरुबाट आएको तर्कलाई आधार मान्दा कुनै व्यक्तिलाई चेपुवामा पारेर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको अवस्थामा मात्र आत्महत्या दुरुत्साहनको कानुन आकर्षित हुन सक्छ।

आत्महत्या गर्ने व्यक्तिलाई निरन्तर दवाव र प्रभावमा पारी, आत्महत्या गर्नु बाहेकको दोस्रो विकल्प नै नछोडी सो बाटोमा हिँड्न बाध्य पार्ने व्यक्ति मात्र यो अभियोगअनुसार कार्बाहीको दायरामा तानिनसक्छ। यसका लागि आत्महत्या गर्नेले लगाएको आरोप मात्र पर्याप्त हुन्न, आरोपलाई थप प्रमाणले पुष्टि गर्न अनिवार्य छ।

अहिले मुलुकी अपराध संहितामा रहेको आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर जे जति मुद्दा अदालतमा पुगेका छन्, ती अधिकांशको आधार परिस्थिति र थप प्रमाण भन्दा पनि आत्महत्या गर्नुपूर्व लागेको आरोप नै प्रमुख आधार देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नजिर र नेपालमा भइरहेको अभ्यासले नै यो गलत हो भन्ने देखाइरहेको छ।

आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुनुअगाडि नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ मा पारिवारिक रिसइबी साँध्ने, मृतकका कमजोरीहरु ढाकछोप गर्ने, कुनै अनुचित लाभका लागि आरोपित पक्षसँग सौदाबाजी गर्ने, हल्लामा विश्वास गरी जाहेरी दिने, भीडबाट निर्देशित हुने र अवैज्ञानिक अनुसन्धानको फाइदा लिन खोज्ने जस्ता चुनौतीहरु आउनसक्ने उल्लेख गर्दै यसबारे कानुन बनाउँदा यी सबै पाटोको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको थियो।

यस्तो हुनबाट रोक्न जाहेरीलाई घटनाको सूचनाको रुपमा मात्र लिई गोप्य अनुसन्धान अघि बढाई प्रथम दृष्टिमा अभियुक्त कसूरदार देखिए मात्र निजलाई पक्राउ गर्ने, घटना हुनुभन्दा केही समयअघिदेखि मृतक वा प्रतिवादीका क्रियाकलाप, उद्देश्यको अध्ययन गर्ने, घटनाको दिन र सोको तत्काल अघि वा पछि प्रतिवादीको क्रियाकलाप र अवस्थिति अध्ययन गर्ने, स्थानीय समाजबाट गोप्य रुपमा सूचना संकलन गर्ने, प्रतिवादीलाई आफ्नो पक्षका कुरा राख्ने खुला अवसर दिने र जाहेरवालाको उजुरी झूठो ठहरिएमा निजलाई ५० हजारसम्म जरिवाना गरी ५ वर्षसम्म कुनै अड्डा अदालतमा साक्षी बस्न नपाउने गरी निगरानीमा राख्ने जस्ता प्रावधान राख्न सुझाव दिएको थियो।

बढ्दो अत्महत्या र आत्महत्यामा देखिएका केही कारणका आधारमा आत्महत्या दुरुत्साहनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन कानुन त बन्यो तर अर्पयाप्त। मुलुकी ऐनमा आत्महत्या दुरुत्साहनको परिभाषा र सो ठहरिए हुने सजाय मात्र उल्लेख गरियो। यसको विस्तृत व्याख्या र व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन।

नयाँ कानुन बनेलगत्तै सोसम्बन्धी छुट्टै ऐन र नियमावलीमार्फत हुनसक्ने दुरुपयोग र निर्दोष फस्न सक्ने जोखिमलाई निरुत्साहित गर्न विस्तृत व्यवस्था गरेर कानुनको प्रभावकारी प्रयोगको वातावरण बनाउन नसकिने हैन।

तर, विषयगत ऐन बनाउन सरकारी निकायले चासो देखाएको देखिदैन। जसका कारण मुलुकी अपराध संहितामा रहेको अपूर्ण व्यवस्थाका आधारमा पक्राउ गरी अनुसन्धानको प्रक्रियामा परेका र अदालतसम्म पुगेका मुद्दा विश्वसनीय बन्न सकेका छैनन्।

सरकारको दायित्व कानुनी धराप थाप्ने हैन, प्रस्ट कानुनी व्यवस्था निर्माण गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई उसले गरेको अपराधको मात्रा अनुसारको दण्ड–सजाय दिलाउनु नै हो। सरकारको उद्देश्य मुलुकी अपराध संहितामा आत्महत्या दुरुत्साहनलाई अपराधको रुपमा राख्नुको उद्देश्य दोषीलाई सजाय निर्दोषलाई न्याय हो भने तत्काल आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी विषयगत ऐन निर्माण गरी यो धराप हटाउन सक्रिय हुनुको अर्को विकल्प छैन।

Leave A Comment