नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । नौ वर्षअघि नौ महिना प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड यो पटक पनि नौ महिना पदमा रहनेछन् । मुख्य सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार नौ महिनापछि उनले सत्ताको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुम्पिनुपर्नेछ । नौ महिनाको निर्धारित मिति तोकेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रचण्डले गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । तर, ती सबै काम उनले यो छोटो अवधिमा फत्ते गर्न सक्नेछैनन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले पाएको यो दोस्रो अवसरलाई सन्तुलित ढंगले उपयोग गर्न सके भने उनले पार्टी र आफ्नो गिर्दो साखलाई थोरै भए पनि उकास्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु केही समयअघि भएका दुईवटा निर्णयले उनको सत्तारोहणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । राजतन्त्र पुनर्बहाली, हिन्दू राज्य पुनःस्थापनालगायत एजेन्डा बोकेर परिवर्तनविरुद्ध लागिपरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले प्रचण्डविरुद्ध संसद्मा मतदान गर्नु उनी नेतृत्वको सरकार परिवर्तनविरोधीबाट संक्रमित हुनबाट जोगिनु हो । योसँगै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले बुधवार मध्याह्न सत्ता गठबन्धनसँग तीनबुँदे सहमति गरेर प्रचण्डका पक्षमा मतदान गर्नु जारी समस्याको हल हुने सकारात्मक संकेत हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको सत्ता यात्रा सकारात्मक बाटोमा मोडिए पनि उनले नौ महिनामा चमत्कार नै गर्छन् भनेर सोच्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुनेछैन ।
सरकारप्रमुख भएसँगै प्रचण्डले गर्नुपर्ने कामको चाङ र आफू सत्तामा रहने अवधि सम्झेर उनी निकै तनावमा पर्ने जोखिम छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको एक्लो उम्मेदवार बन्दा पनि आफू धेरै खुशी र सन्तुष्ट नभएको बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्यवनका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएका छन् । उनको अहिलेको मुख्य कार्यभार संविधान कार्यान्वयनका लागि तीव्र गतिमा काम गर्नु नै हो । अघिल्लो सरकारमा मुख्य साझेदार भएर पनि गर्न नपाएका काम र प्रधानमन्त्री आफू नभएकाले गर्न नसकिएको हो भन्ने लागेका काम सबै एकैचोटि सम्पन्न गरूँ भन्ने हुटहुटीले प्रचण्डलाई फेरि एकपल्ट खाल्डोमा पु¥याउन सक्छ । त्यसैले उनले यसपटक कामको प्राथमिकताका आधारमा ‘सर्ट लिस्ट’ बनाउन जरुरी छ । उनले यो अवधिमा गर्नै नहुने कामको पनि सूची बनाउनुपर्छ । गाणतन्त्रका ‘कोलिफर्म’ कमल थापाहरूलाई कुनै पनि हालतमा सत्तासाझेदार बनाउनु हुँदैन । एमालेलाई सडकमा अलपत्र पारेर परिवर्तनविरोधी थापाहरूसँग गाला जोडेर अघि बढ्ने मुख्र्याइँ प्रचण्डले गरे भने त्यो उनको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे जनयुद्ध र गणतन्त्रका लागि प्राण आहुति गर्ने हजारौँ शहीदको घोर अपमान हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई ठीक पार्न कमल थापाहरू लिएर दुईतिहाइ पु¥याउने धृष्टता प्रचण्डले पक्कै गर्ने छैनन् । राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिइरहेका उनले गणतन्त्र संस्थागत गर्न कमल थापाहरू होइनन् कि दोस्रो जनआन्दोलनमा सहकार्य गरेको एमाले नै चाहिन्छ भन्ने पक्कै बुझेको हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो नौ महिनाको अवधिमा गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण काम भनेको भूकम्पपीडितको स्थायी घर निर्माण गराउनु हो । महाभूकम्पको १५ महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी टहरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका पीडितहरूलाई यो नौ महिनाको अवधिमा स्थायी घरमा बास बस्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले देखाउनुपर्ने चासो र बढाउनुपर्ने सहयोगमा प्रधानमन्त्री खरो रूपमा उत्रन सक्नुपर्छ । पीडितहरूलाई घर बनाउन चाहिने रकममा सरकारले छाती ठूलो गरेर सहयोग गर्नुपर्छ । घर निर्माणका लागि पैसासँगै जनशक्ति पनि आवश्यक पर्ने भएकाले देशभर छरिएर रहेका पार्टी कार्यकर्तालाई भूकम्पप्रभावित जिल्लामा एकत्रित गरी (उनीहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ) घर बनाउन खटाउन सक्ने हो भने प्रचण्डले महŒवपूर्ण दायित्व पूरा गरेको ठहर्नेछ । सत्ताको राजनीतिक खेलमा भूकम्पपीडितलाई पार्नु उनीहरूको पीडामाथि नुनचुक लाउनु हो । नौ महिनापछि सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने करिब–करिब टुंगो लागिसकेकाले कांग्रेसलाई पीडितहरूलाई आफ्नै हातले सहयोग बाँड्न पाउँदा त्यसले निर्वाचनका बेला काम गर्ला भन्ने लाग्ला । उता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई माओवादीले जस पाउने काम गर्न दिन हुँदैन भन्ने लाग्ला । तर, पीडितहरूलाई दुई–दुईवटा हिउँद–वर्षा अस्थायी टहरामा बिताउनुपरेकाले छिटोभन्दा छिटो स्थायी घर चाहिएको छ । त्यसैले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सहयोग उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड खरो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । पीडितलाई सहयोग दिने सवालमा हुन सक्ने राजनीतिक किचलोलाई जस्ताको तस्तै जनतासँग राख्ने आँट गर्नुपर्छ । भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिने भनिएको रकम ‘रिलिज’ गराउन रोकावट गर्ने र यसमा राजनीति गर्ने दल सत्तासाझेदार वा प्रतिपक्ष जो भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताका अगाडि सार्वजनिक गर्ने आँट गर्नुपर्छ । यो वर्षायाम सकिएलगत्तै निर्माण सुरु गरेर अर्को वर्षायाम सुरु नहुँदै पीडितलाई घरमा बस्न सक्ने बनाउने काममा सहयोग गर्नसके भने प्रचण्डको यो नौमहिने कार्यकाल सफल भएको मानिनेछ ।