फिरादपत्र भन्नाले कुनै विषयमा आफ्नो हक, हित वा सरोकार कायम गर्न वा दाबी कार्यान्वयन गर्न माग गरी पेश गरेको उजुरी, नालिश, दाबी वा निवेदन सम्झनु पर्छ।

अथवा फिराद पत्र आफ्नो हक वा अधिकारमा आघात पर्ने व्यक्तिले न्यायिक उपचारका लागि मागदाबी गरी सक्षम अड्डा अदालतसमक्ष दिइने लिखित कागज हो।

मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधि ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ मा फिरादपत्र तथा दाबी प्रस्तुति सम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ। अदालतमा फिराद पत्र दायर गर्न चाहने व्यक्तिले कुनै दाबी लिन निजमा अधिकार रहेको वा त्यस्तो दाबीको सम्बन्धमा निजको कानुनसम्मत हित वा सरोकार रहेको व्यहोरा फिरादपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ। फिरादपत्र दर्ता गर्दा निवेदकको नाम थर, पति पत्नी, बुबाआमा र बाजे बज्यैको नाम, फ्याक्स, इमेल, टेलिफोन वा मोबाइल नम्बर र परिचय दिने अन्य कुरा भए सो उल्लेख गर्नु पर्छ।

जागिर खाएको भए निजको पद, कार्यालयको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल फ्याक्स आदि र ठेगाना खुलाउनु पर्छ। पेटबोलीमा उल्लेख गरिएकाहरुको पनि नाम ठेगाना सबै खुलाउनु पर्छ।

निवेदकले प्रत्येक पृष्ठमा छोटो दस्तखत गर्नुपर्छ र अन्तिममा पूरा दस्तखत गर्नुपर्छ। लेख्न नजान्नेले ल्याप्चे लगाउनु पर्छ। कुनै पनि मुद्दाको दायरी, कार्बाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानुनबमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र तोकिएको हुन्छ।

फिरादपत्र दिँदा आफ्नो हक पुग्ने विषयमा मात्र दाबी गरी फिरादपत्र दिनुपर्छ, त्यसरी दर्ता नभएको फिरादपत्र खारेज हुन्छ। कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिविरुद्ध  देवानी प्रकृतिको कुनै दाबी र त्यससँग सम्बन्धित जतिसुकै विषय भए पनि त्यस्तो विषयमा एउटै फिरादपत्र दायर गर्न पाउँछ।

फिरादपत्र दायर गर्दा वादी वा प्रतिवादीको संख्याले फरक पर्दैन। कुनै एक व्यक्तिले जतिसुकै व्यक्तिउपर र जतिसुकै व्यक्तिले कुनै एक व्यक्ति उपर एउटै फिरादपत्र दर्ता गर्न पाउँछ।

कुनै विषयमा एउटा पक्षले कुनै एक अदालतमा, अर्को पक्षले अन्य अदालतले वा दुवै पक्षले एउटै अदालतमा छुट्टाछुट्टै फिरादपत्र दिएमा पहिले दर्ता भएको फिराद बमोजिम मुद्दाको कार्बाही भई अरु फिरादपत्र खारेज हुन्छ। फिराद पत्र दिँदा आफ्नो दाबीसहित कानुनबमोजिम तोकिएको हदम्याद भित्र अदालतमा फिरादपत्र दिनु पर्छ।

सार्वजनिक हित
सबैको साझा सरोकारको विषय भएको कारण सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा जोसुकैलै फिरादपत्र दिन सक्छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हक, हित वा सरोकारको विषयमा अदालतको अनुमति लिई जुनसुकै व्यक्तिले फिरादपत्र दिन सक्छ।

कुनै विषयमा एक पटक फैसला भए पछि  त्यस्ता फैसला भएको विषयमा पुनरावेदन नगरी सोही विषयमा उही व्यक्तिउपर सोही पक्षले फिरादपत्र दिन पाउँदैन। फिरादपत्र दर्ता गर्दा कानुनले तोकेको ढाँचामा गर्नुपर्छ। फिरादपत्र दिँदा दुई सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ।