ज्वाईं–बुहारी बराबर

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६, १० : ११ शुक्रवार
ज्वाईं–बुहारी बराबर

विवाह गरी आउने विदेशी नागरिक रहेका बुहारी र ज्वाईंले नेपाली नागरिकता कुन आधार र कहिले पाउने भन्ने विवाद शुरु भएको लामै भइसक्यो। नयाँ नागरिकता विधेयकको निर्माण शुरु भएदेखि नै यो विवाद जारी छ। सत्तापक्ष दल नेकपा विवाहको आधारमा पाउने नागरिकताको प्रावधानमा कडाई गर्ने पक्षमा देखिएको छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दल केही खुकुलो बनाउने पक्षमा।

२०६३ को ऐनमा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाहपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिने र विवाह गरेको र आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कार्बाही चलाएको प्रमाण पेश गरेलगत्तै नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान छ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा ०६३ को सो प्रावधान परिवर्तन गरेर आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कार्बाही चलाएको निस्सा पेस गरेको ६ महिनाभित्र नागरिकता त्यागिसकेको अन्तिम प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

६ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा त्यागेको अन्तिम प्रमाण पेस नगरे नागरिकता त्याग्नका लागि कार्बाही चलाएको भन्ने आधारमा जारी भएको नेपाली नागरिकता रद्द हुने प्रस्ताव छ तर सो प्रावधानप्रति नेकपाका सांसद सहमत छैनन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा सत्ताधारी दलका सांसदले चित्त नबुझाई राज्य व्यवस्था समितिले नयाँ प्रतिवेदन तयार ग-यो, जसमा विदेशी महिलाले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखियो। सात वर्ष नेपालमा बस्न पाउने विकल्पमा अंगीकृत परिचय पत्रको प्रस्ताव गरियो तर यसमा कांग्रेसका सांसद सहमत भएनन्।

विवाद बढ्दै जाँदा कांग्रेस २०६३ को नागरिकता विधेयककै प्रावधानअनुसार नयाँ विधेयक बन्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ तर नेकपाका सांसदहरु त्यसको पक्षमा छैनन्। उनीहरु अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानमा कडाई नै गर्नुपर्ने पक्षमा टसमस देखिएका छैनन्। यसले विधेयक संसदीय समितिमै अड्किएको छ।

विवाह गरी नेपाल आउने महिला हुन् या पुरुष दुवैको हकमा तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था पक्कै पनि जायज हैन। हरेक राष्ट्रले राजनीतिक अधिकार सहितको पूर्ण नागरिकको अधिकार दिन केही समय राखेकै हुन्छ। त्यसैले विवाहलगत्तै नागरिकता दिने प्रावधान संशोधन गर्नु राष्ट्रहितकै पक्षमा देखिन्छ।

विवाह गरेको केही वर्ष राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य सामाजिक र आर्थिक अधिकार पाउनसक्ने परिचयपत्र दिएर निश्चित समय पार गरेपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उत्तम कानुनी बाटो हो। यसले अहिले विवाहको आवरणमा भइरहेको नागरिकता दुरुपयोगको घटना पक्कै घट्न सक्छ।

तर अहिले बहसको विषय बुहारीमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ, जुन जायज हैन। नेपालको तराई क्षेत्र र भारतीय नागरिकबीच वैवाहिक सम्बन्ध लामो समयदेखि जारी छ। त्यसैले विवाह गरी आउने विदेशी बुहारीमा मात्र बहस केन्द्रित हुँदा मधेसमा विवाह गरेर आउने बुहारी लक्षित मात्र कानुन बनाउने प्रयास भएको गलत सन्देशसमेत गइरहेको छ।

त्यसैले विदेशी बुहारीसँगै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने गरेर आउने विदेशी ज्वाईंको हकमा समेत बहस केन्द्रित हुन आवश्यक छ र प्रावधान समान हुन आवश्यक छ।

नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले अंगीकृत नागरिकता पाउन का लागि पूरा गर्नुपर्ने १५ वर्ष नेपालमा बसोबास हुनुपर्ने प्रावधानै राख्ने हो भने त्यो लैङगिक रुपमा ठूलो विभेद हुनेछ।

त्यसैले नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा तत्कालिन राजनीतिक स्वार्थ हेरेर अति कडा  र अति खुकुलो बनाउने प्रयास गर्नुको साटो निश्चित अवधि राख्नु अनि ज्वाईं र बुहारीलाई समान प्रावधान गर्नु बुद्धिमतापूर्ण काम हुनेछ।
विवाहलगत्तै नागरिकताको साटो निश्चित अवधि परिचयपत्र दिएपछि मात्र नागरिकता दिने अनि कानुनी दफामा विदेशी बुहारी र ज्वाईंले नागरिकता पाउने प्रावधान एकै राख्नु सत्ताधारी दलका सांसद र प्रतिपक्ष सांसद राजी हुन आवश्यक छ। दुवै दल नागरिकताको विषयलाई भोटको नजरले हेर्ने दोषबाट मुक्त हुनैपर्छ।

Leave A Comment