‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’, संघीयताबारे बुझिने सबै भन्दा सजिलो परिभाषा यही हो। देशका कुना काप्चामा राज्य संयन्त्रको उपस्थिति अनुभूत होस्, दैनिकी सहज होस्, आर्थिक अवस्था सुध्रियोस्, आधारभूत आवश्यक्ताहरु सहज ढंगले प्राप्त होस्, विपन्न वर्गको पनि राज्य संयन्त्रसम्म पहुँच पुगोस्, राज्य रुपान्तरण होस्। सिंहदरबार गाउँमा पुग्नुको सामान्य बुझाई यी नै त हुन् ! जनताले चाहेको यत्ति न हो ! नपुगेको होइन, सिंहदरबार गाउँमा पुगेको छ तर जनताले सोचेको सिंहदरबार त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। सिंहदरबार गाउँ पसेको छ, कर र राजस्वका दर वृद्धि लिएर। जनप्रतिनिधिलाई महँगा गाडी, तलब, भत्ता र अन्य सुविधा लिएर। जनता झस्किएका छन्। भन्दैछन्– बरु सिंहदरबार टाढै ठीक थियो।

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नारा कर्णप्रिय छ। शासन सत्ताको केन्द्र नै आफ्नो गाउँठाउँमा पुगेको अनुभूत गर्न पाउनु हर्षको कुरा हो। छ हजार सात सय त्रिचालिस वडा सरकार। सात सय त्रिपन्न नगर र गाउँपालिका सरकार। सिंहदरबार घरघरै पुग्नुको अनुभूति दिने संयन्त्र हुन् यी तर व्यापक अधिकारसहित पुगेका भनिएका यी संयन्त्रका अधिकार संविधानमा मात्र सीमित छन्। व्यवहारमा ती अधिकार अझै केन्द्रबाट स्थानीय सरकारमा प्रत्यायोजन हुन सकेका छैनन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गठन भएर सरकार विकेन्द्रित भएजस्तो देखिए पनि अधिकार अझै सिंहदरबारको चार किल्लाभित्रै सीमित छन्। बाहिर आउन सकेका छैनन्।

गाउँमा मात्रै होइन, सिंहदरबार आफ्नै चार किल्लाबाहिर राजधानी शहरमै पनि भेटिंदैन। भौतिक र प्रशासनिक रुपमा प्रत्यक्ष शासन गरिबसेको सिंहदरबार शहरमै पनि भेटिंदैन भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। देशका कुनाकाप्चामा बसेकाहरु सिंहदरबार राजधानीमै भेटिंदैन भन्दा झन् के सोच्दा हुन् ? राजधानीबाहिर बस्नेहरु सोच्छन्, राजधानीमा बस्नेहरु सुखी छन्, त्यहाँ सिंहदरबार छ। सत्ताको केन्द्रबिन्दु सिंहदरबार नै त्यही भएपछि विकास त्यहीँ, सुविधा त्यहीँ, सुव्यवस्था त्यहीँ। सबैकुरा त्यहीँ हुनुको कल्पना गर्ने छूट छ, मोफसलमा बसेकाहरुलाई तर सत्य त्यस्तो छैन। यहाँ विकास सबैभन्दा धिमा गतिमा हुन्छ। असुविधा र असुरक्षाको लेखाजोखा नै छैन। उदाहरण थुप्र्रै छन्। सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण पानी, सडक, धुलो, धुवाँ, फोहर हुन्। शहरका स्थानीय निकायलाई जनताको धारामा पानी नआएको थाहा छ। ढल फुटेर सडक हिलाम्मे भएको पनि देखेका छन्। पानी कहाँबाट खेर गइरहेको छ, त्यो पनि थाहा छ। तर सार्वजनिक स्थानमा भइरहेका यी दुर्गतिको व्यवस्थापन गर्ने सरोकार स्थानीय संयन्त्रले राख्दैन। सार्वजनिक जनसरोकारका यस्ता समस्या आफैँ अग्रसर भएर समाधान गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय स्थानीयहरु हुल कसेर कार्यालयमा नपुगेसम्म वास्ता नगरी बस्छन्।

काठमाडौं उपत्यकाले पानीको अभाव झेलेको वर्षौं भइसकेको छ। सबैको एउटै गुनासो छ, धारामा पानी चैं आउँदैन पैसा मात्रै तिरिरहनु परेको छ। पानी नआए पनि महसुल लिन सम्बन्धित निकायलाई कत्ति पनि संकोच लाग्दैन। ऊ निःसंकोच भन्छ– तपाईंहरुसँग हामीले न्यूनतम शुल्क मात्रै त लिइरहेका छौं। अब छिट्टै मेलम्ची आइहाल्छ, धैर्य गरौँ न त्यतिञ्जेल है ! कति मधुर वचन ! आहा !

यति मात्रै होइन, भत्किएर खाल्डाखुल्डी परेको सडक–पेटी, जीर्ण आकाशे पुलका कारण जनताले भोग्नु परेको सास्ती टुलुटुलु हेरिबस्न सक्ने अद्भूत खुबी छ स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग। वडा, सबैभन्दा सानो स्थानीय निकाय हो। यसको परिधि सीमित हुन्छ तर सानो परिधिको जिम्मेवारी बोकेको वडाका कार्यकारीहरु आफ्नै वडाका जनताका समस्या देख्दैनन्। न खाल्डाखुल्डी देख्छ, न जीर्ण आकाशे पुल। न ढल फुटेको देख्छन्, न पेटी मिचिएको। वडाका गल्लीहरु सफा राख्ने, सडक बत्तीहरु जडान गर्ने, सडक पेटीहरु नियमित गर्ने, अव्यवस्थित तारहरु मिलाउन लगाउने, सडकको बीचमा परेका पोलहरु हटाउन लगाउने, ढलहरु सफा राख्ने, फोहर व्यवस्थापन गर्ने जस्ता सामान्य सेवा दिनु वडाको आधारभूत कर्तव्य हो। तर यस्ता सामान्य समस्या बोकेर स्थानीय वडा कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्था वडा कार्यालयको निकम्मापनको हद हो भन्दा फरक पर्ला र ?

काठमाडौं महानगर हो तर महानगरमा हुनुपर्ने गुण भेटिंदैन काठमाडौंसँग। खुला दिशामुक्त घोषित भएको छ काठमाडौं महानगर तर यथार्थ फरक छ। सखारै प्रभात फेरिमा निस्कनेहरु नाक थुन्दै र खुट्टा बचाउँदै महानगरका सडकपेटिमा पाइला राख्छन्। सडक बत्तीका लागि जडान गरिएका सौर्य बत्तीहरु बल्दैनन्। कतै बलेको बल्यै गर्छन्। किन देख्दैनन् महानगर र उसका वडाका सदस्यहरुले यी दृश्य। हरेक रात ब्रुमर चलाउँदा पनि किन काठमाडौं धुलोमय छ यसको जवाफ कसले दिने ? धुलोका कारण जनताको स्वास्थ्यमा पर्न गएको असरको जिम्मेवारी कसले लिने ? महानगरले कि सिंहदरबारले ? स्थानीय सरकार सञ्चालनको अधिकार पाएको महानगर र नगरपालिकाहरुले देशको राजधानी शहरमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अति आवश्यक ट्राफिक बत्तीको सामान्य व्यवस्था पनि गर्न सक्दैन ? देश चलाउने सम्पूर्ण राज्यशक्ति बसेको सिंहदरबार, आफ्नो मूल ढोका सामुन्नेको ट्राफिक बत्ती जाबो पनि बाल्न सक्दैन भने बहुमत प्राप्त सरकारले विकासका अन्य कार्यहरु गर्लान् भनेर विश्वास गर्ने आधार के ? यहाँ न सडक बत्ती छ, न सडक पेटी छ, न सडकमा संकेत चिह्नहरु देखिन्छन्। सडकमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता बटुवाले पाउनु पर्ने हो। तर सडक प्राविधिकहरुका लागि बटुवा प्राथमिकताको विषय नै होइनन्। त्यसैले त यहाँ सडक छन्, फुटपाथ छैनन्। त्यसैले त भन्नु परेको हो, सिंहदरबार केन्द्रबाटै हराएको छ।

सत्ताको केन्द्रबिन्दु सिंहदरबारभित्रै भटाभट नयाँ–नयाँ भवनहरु बनिरहेका छन् तर स्थानीय सरकार र वडालाई, ती निर्माणाधीन भवनहरुको जानकारी छैन। ती भवनहरुको न नक्सापास छ, न निर्माण सम्पन्न। आम नागरिकले सानो खाल्डो मात्र खन्दा पनि वडाको स्वीकृति लिनु पर्छ। दस्तुर बुझाउनु पर्छ। तर सरकार आफैँले आफ्ना मन्त्रालय र कार्यालय राख्न निर्माण गरेका भवनहरु बिना स्वीकृति बन्नु कानुनी राज्य सुहाउँदो हो र ? निर्माण स्वीकृति बिनै बडेमानको भवन ठड्याएको नेपाली सेनाको भवन, टुँडिखेल मिचेर बनाइएका संरचना देखेर किन स्थानीय सरकार लाचार र चुपचाप हेरी बस्छ ? गणतान्त्रिक नेपालमा चलिरहेको यो बेथिति हेर्दा के सिंहदरबारको शक्ति साँच्चै सिंहदरबारमै त छ भन्ने प्रश्न मनमा उब्जिन थालेको छ।

जनता गाउँगाउँमा सिंहदरबार भेटिने आशमा बसेका छन् तर वास्तविकतामा भएका स्थानीय निकाय पनि बेकामे हुनुको पीडा भोगिरहेका छन्। कतै नयाँ संरचना गठन र खर्च गर्ने निकाय स्थापनामा ढिलाइले स्थानीय निकायको बजेट फ्रिज भएका छन्। कतै प्रदेश संसद् बिजनेस अभावमा बैठकै बस्न सकिरहेका छैनन्। कतै स्थानीय तहको स्रोत र राजस्व क्षमता नै टुँगो लाग्न सकेको छैन। कतै आएका अनुदानको खर्च विवरण बुझाउन स्थानीय तह अटेर गरेर बसेका छन्। कतै प्रदेश र संघको जुहारीमा स्थानीय निकाय परेका छन्। कतै कर्मचारी अभावमा स्थानीय निकाय लाचार भएका छन्। केही समयअघि जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– सिंहदरबार गाउँगाउँमा पस्यो त भनियो तर वास्तविकता के हो भने सिंहहरुलाई छोडेर दरबार संघमै राखियो। सिंहले स्थानीय सरकारलाई हान्ने काम मात्र गरेको छ। दरबारले केन्द्रबाट नियन्त्रण गरेको छ, त्यसैले स्थानीय तहले काम गर्न निकै असहज छ। संघीयताको यो असहज केन्द्रिकृत अवस्था संघीय गणतन्त्रको जग मजबुत पार्न पक्कै शुभ संकेत होइन।