कानुनको अज्ञानता कहिले पनि क्षम्य हुँदैन। त्यसैले कानुनका बारेमा सधैँ सजग रहनु पर्छ। आफूलाई कुनै अप्ठेरो पर्न लागेको शंका लागेमा बेलैमा त्यस विषयसम्बन्धी रहेका कानुनी प्रावधानबारे जानकारी राख्नु पर्छ किनभने हरेक किसिमका मुद्दा दर्ता गर्ने भिन्दाभिन्दै हदम्याद हुन्छन्। कानुनले तोकेको हदम्याद नाघेको खण्डमा कुनै पनि मुद्दा दर्ता हुन सक्दैन। हदम्याद महत्वपूर्ण कानुनी प्रावधान हो।

मुद्दा कार्बाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतबाट मात्र गर्नुपर्छ। अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतले मुद्दाको सिलसिलामा गरेको कार्बाही, सुनुवाई, आदेश वा निर्णय बदर हुन्छ। त्यसैले मुद्दा दर्ता गर्दा क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा गराउनु पर्छ।

मुद्दा दर्ता गर्नका लागि मुद्दाको विषय स्पष्ट रुपमा खुलाई त्यस्तो लिखतमा लिखतसम्बन्धी जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले सहीछाप गर्नुपर्छ।

अदातलमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिँदा वा अदालतमा कुनै प्रतिदावी लिँदा अदालती शुल्क लाग्छ। अदालती शुल्क भनेको फिरादपत्र वा पुनरावेदन दिँदा वा मुद्दा पुनरावलोकन वा दाोहो-याउन दिँदा लिइने शुल्क हो।

नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वादी वादी हुने मुद्दा, स्थानीय तहको वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको निकायबाट कार्बाही हुने मुद्दाको हकमा अदालती शुल्क लाग्दैन। अदालती शुल्क नतिरी दर्ता भएको फिरादपत्र, पुनरोदनपत्र वा पुनरावलोकन गरी वा दोहो-याई हेरिने मुद्दा खारेज हुन्छ। मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ ले अदालती शुल्क लिँदा आधार लिइने मूल्यको व्यवस्था गरेको छ।

दफा ६८ अनुसार अदालतले नगदको हक कायम गर्नु वा दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जति रकम हक कायम गर्नु वा छुटाउनु पर्ने हो, त्यस्तो अङ्क, सुन, चाँदी, रत्न वा जवाहरतसमेत दिलाउन वा दाबी छुटाउन पर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कायम गरेको दरले हुन आउने अङ्क र त्यस्तो दर कायम नभएकोमा प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा हुन आउने अङ्क,  धितोपत्र, ऋणपत्र दिलाउन वा दाबी छुटाउनु पर्ने भए धितोपत्र बजारले कायम गरेको मूल्य, प्रचलित बजार मूल्य यकिन नभएका चल सम्पत्तिको हकमा बादीले कायम गरेको मूल्य वा बिगोको अङ्क, जग्गाको आयस्ता दाबी गरेकोमा विपद् नपरेका अघिल्लो सालको आयस्ताको अङ्क, अचल जग्गाजमिन पक्री दाबी गरेको वा हक दावा पक्राउ छुटाई दिनु पर्र्नेमा फिरादवालाले दफा ६६ बमोजिम कायम गरी ल्याएको मूल्य र बिगोको अङ्कको मूल्य वा बिगोको अङ्क, विपद् परेको जग्गाको आयस्ता मिनाहा गरी दिएन भन्ने दाबी गरेकोमा मिनाहा गर्न दाबी गरेको अङ्क, जग्गाको आयस्ताबाहेक अन्य मिनाहा गर्न दाबी गरेकोमा त्यसरी मिनाहा गर्न दाबी गरेको अङ्क, गुठी, महन्त्याइँ, पूजारी, भण्डारे आदिको हक दाबी गरेको, दाबी छुटाई दिनुपर्ने वा त्यस्तो कामबाट छुट्कारा गरी पाउँ भन्ने दाबी गरेकोमा गुठीको काम चलाई खान पाउने शेष बाँकीको अङ्कबाट र अरु दाबी गरेकोमा ठेकिएको जग्गाको अङ्क वा बिगोबाट र जग्गा नठेकिएकोमा खान पाउने एक सालको खान्गी आयस्ताको अङ्क, ठेक्का रकमको हकदाबी गरेको वा हकदाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जति सालको ठेक्का रकम दाबी गरेको हो, त्यति सालको ठेक्का अङ्क र आयस्ता नोक्सानी मात्र दाबी गरेकोमा दाबी गरेको आयस्ता नोक्सानीको अङ्क, अचल सम्पत्ति बन्धकीको हकमा लिखतमा लेखिएको बिगोको अङ्क, दामासाही वा भाखा गरी दिनु पर्नेमा असामीले देखाएको बिगोको अङ्क, तलब, भत्ता वा किस्ता दिलाई पाउने भनी दाबी गरेमा त्यस्तो दाबीको अङ्क, ज्याला, मजुरी, नोक्सानी, हर्जाना दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी गरेकोे मूल्यको अङ्क, साँवा, मुनाफा, लाभांश, बोनस, दान बकस, ब्याज, घर पसल, बहाल वा कुनै सम्पत्ति दाबी गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको अङ्क,  कुनै क्षतिपूर्ति दाबी गरेकोमा त्यसरी दाबी गरेको अङ्क, करार बमोजिम गराई वा भराई पाउन दाबी गरेकोमा त्यसरी गराउन वा भराउन दाबी गरेको अङ्कको आधारमा अदालती शुल्क लिने गर्छ। फिरादपत्र दर्ता गरेपछि प्रतिवादीलाई म्याद बुझाउनु पर्छ। म्याद वादी आफैँले बुझाउन सक्छ। अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा वादी प्रतिवादी दुवै अदालतले तोकेको समयमा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ। आफू उपस्थित हुन असमर्थहरुले अरुलाई सो काम जिम्मा लगाउन मिल्छ। त्यसरी वादी वा प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित हुने व्यक्तिलाई वारेस भनिन्छ। अन्त्यमा वादी र प्रतिवादीका माग, मागदाबीका लागि पेश गरिएको प्रमाण, साक्षी बकपत्र र कानुनी प्रावधानलाई ध्यानमा राखेर न्यायपूर्ण तरिकाले न्यायाधीशबाट फैसला सुनाइन्छ।
बराल अधिवक्ता हुन्।