सोझा नेता मानिएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले दुई नातिलाई जापान पठाउने लोभमा गैरकानुनी रुपमा बाबुआमा नै परिर्वतन गरिदिएको खुलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङले छानविन समिति गठन गरेको छ।

गत साता ‘शुक्रवार’ले चित्रबहादुरले जेठा छोरा सचित्र केसीका दुई छोरालाई जापानमा बस्दै आएका कान्छा छोरा विष्णु केसीको छोरा बनाएर नाबालिग परिचयपत्र बनाई त्यसैको आधारमा राहदानीसमेत निकालेको सार्वजनिक गरेको थियो।

‘शुक्रवार’ले चित्रहादुरको बदमासी सार्वजनिक गरेपछि उनले ढाँटेर नाबालिग परिचयपत्र निकालेको जिल्ला बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी धीरेन्द्रराज पन्तको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्।

असोज ६ गते गठन गरिएको सो समितिमा अर्का प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछाने र नायब सुब्बा विष्णुप्रसाद ढकाल सदस्य रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिए। समितिलाई अध्ययन सक्ने निश्चित अवधि भने तोकिएको छैन।

‘समितिले जन्मदर्ता, सिफारिस बनाउने सचिव, साक्षी बस्ने व्यक्ति, त्यसैको आधारमा जारी भएको परिचय पत्रको कागजात भेटिसकेपछि  कागजातअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ सूचना अधिकारी पन्तले भने, ‘त्यसपछि यसमा संलग्न व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन बनाउँछौँ र त्यहीअनुसार काम हुन्छ।’

पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका केसीले कानुन छलेर आफ्नो जेठा छोरा सचित्रका दुई छोरा सचित केसी र सचिन केसीलाई आफ्नै कान्छा छोरा विष्णुका छोरा बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङबाट नाबालिग परिचयपत्र बनाएका थिए। त्यही नाबालिग परिचयपत्रका आधारमा सचित जापान गइसकेका छन्। सचित्र भने काठमाडौंमा अध्ययनरत छन्।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका केसीले कानुन छलेर आफ्नो जेठा छोरा सचित्रका दुई छोरा सचित केसी र सचिन केसीलाई आफ्नै कान्छा छोरा विष्णुका छोरा बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङबाट नाबालिग परिचयपत्र बनाएका थिए। त्यही नाबालिग परिचयपत्रका आधारमा सचित जापान गइसकेका छन्। सचित्र भने काठमाडौंमा अध्ययनरत छन्।

उनले तत्कालीन माल्म गाउँ विकास समितिबाट जेठा छोरा सचित्रका दुवै छोराहरु सचित र सचिन केसीको नाबालिग प्रमाणपत्रको सिफारिस बनेको थियो। सोही नाबालिग प्रमाणपत्रकोे आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङबाट २०६७ माघ ५ मा सचित र सचिनको नाममा ११०४ र ११०६ नम्बरको नाबालिग प्रमाणपत्र जारी भएको थियो।

प्रमाणपत्र जारी हुनु अगाडिसम्म सचित र सचिनका वास्तविक र कानुनी बाबु सचित्र केसी र आमा तारा गिरी थिए। प्रमाणपत्र जारी भएपछि यी दुवै जनाका कानुनी बाबु काका विष्णु केसी भए भने आमा काकी मीरा केसी पुरी भइन्।

उनीहरुले २०६७ माघ ५ मा नाबालिग प्रमाणपत्र बनाएका थिए। सोही नाबालिग परिचयपत्रका आधारमा राहदानी विभागले सचित र सचिनको नाममा २०६७ माघ २० (सन् २०११ फेब्रुअरी ३) मा राहदानी जारी गरेको थियो।

यो बदमासी भएको समयमा केसी पहिलो संविधान सभाको सभासद थिए। दुवै नातिको नाबालिग परिचयपत्र जारी गर्दा उनी आफैँ साक्षीसमेत बसेका थिए। 

इमान्दार नेताको छवि बनाएका चित्रबहादुरले गरेको यो बदमासी सार्वजनिक भएपछि गत विहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकारी प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जो सुकै भए पनि कानुन उल्लंघन गर्नेमाथि कार्बाही हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

मन्त्रीले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको कार्यक्रममा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी समेत सहभागी थिए। मन्त्रीको प्रतिवद्धतापछि गृहले यस विषयमा चासो देखाउँदै ‘शुक्रवार’को समाचारको सत्यताबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङसँग जानकारी मागेको थियो।

नाबालिग प्रमाणपत्र नागरिकता समान हो। दुई नातिका बाबुआमा बदल्न चित्रबहादुरबाट भएको कामले नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेको दफा ११५ आकर्षित हुने देखिन्छ।

नाबालिग परिचयपत्र जारी गरेपछि राखिने सरकारी ढड्डाको विवरण र ‘शुक्रवार’को समाचारको विवरणसँग हुबहु मिलेपछि छानविन अगाडि बढाउन गृहबाट निर्देशन आएपछि समिति गठन भएको हो।

‘मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङलाई निर्देशन दिइसकेको छ,’ गृहका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘छानविन समितिको प्रतिवेदन आएपछि सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

ढाँटेर बनेको नाबालिग परिचय पत्रको आधारमा राहदानी बनाइएको खुलेपछि राहदानी विभागले समेत यसबारे चासो राखेको छ। विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज अर्यालले विभागले भन्दा पनि तल्लो निकायबाट आएको सरकारी परिचयपत्रको आधारमा राहदानी जारी भएकाले गल्ती भए तल्लो निकायबाटै भएको बताए।

‘त्यतिबेला गाविसले सिफारिस गथ्र्यो, त्यही कागजातको आधारमा जिल्लाले परिचयपत्र जारी गरेको हो,’ उनले भने, ‘ती सबै सही कागजात भएपछि राहदानी विभागले राहदानी बनाइदिएको हो। अब जिल्लासँग समन्वय गरी कार्बाही प्रक्रिया अघि बढ्छ। यो केसमा पनि राहदानी ऐन र नागरिकता ऐन आकर्षित हुन्छ।’

के भन्छ कानुन
नाबालिग प्रमाणपत्र नागरिकता समान हो। दुई नातिका बाबुआमा बदल्न चित्रबहादुरबाट भएको कामले नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेको दफा ११५ आकर्षित हुने देखिन्छ।

सो दफाअनुसार कसैले नेपाली नागरिकताको झूटो वा कीर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ प्रावधान छ। झूटो प्रमाण बनाउन साक्षी बस्नुसमेत कानुनअनुसार कार्बाहीको भागिदारीको काम हो।

सोही प्रमाणपत्रको आधारमा दुवै बालकको नाममा राहदानीसमेत जारी भएको छ। यसले राहदानी ऐनसमेत आकर्षित हुन्छ। राहदानी ऐन २०२४ अनुसार जानीजानी झूटो विवरण दिई राहदानी लिएमा तीन वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान छ।