शहर पसेकाहरुलाई घर फिर्ने चटारो, गृहिणीलाई किनमेलको चटारो। व्यापारीलाई सामान बिकाउने चटारो। बिचौलिया–दलाललाई दसैंको मौकामा नाफा कमाउने चटारो। सत्ताधारीलाई दसैं खर्च बाँड्ने चटारो। नयाँ राजादेखि रंकसम्मलाई दसैंको चटारोले छपक्कै छोइसक्यो।

दशकअघिसम्म दसैं भन्नेबित्तिकै लत्ताकपडा र खानपिनको चाडका रुपमा परिचित थियो। बजार तिनै सामानको खरिद बिक्रीमा केन्द्रित हुन्थ्यो। अहिले दसैं बजारले रुप फेरिसक्यो। व्यापारीको अफर र उपभोक्ताको प्रतीक्षामा मात्र दसैं खुम्चिएको छैन अहिले।

सरकारी होस् वा गैरसरकारी, कर्मचारीका लागि दसैं तेह्रौं महिना हो। एक वर्षमा बाह्र महिना काम गर्ने कर्मचारी दसैंमा तेह्रौं महिनाको तलब थाप्छन्। दसैं पेस्कीमा धर्म हेरिन्न। दसैं मान्ने, नमान्ने सबैले पाउँछन्। यस हिसाबले दसैं समानुपातिक र समावेशी छ। भेदभावरहित छ। राम्रो कुरो।

दसैंमा देखिने अन्य दृश्य पनि छन्। दसैं लागेपछि सरकारी निकाय सल्बलाउँछन्। बजार अनुगमन तीव्र हुन्छ, भइरहेको छ। भन्नलाई यी अनुगमन र जाँच उपभोक्ता नठगिऊन्, चोरी नियन्त्रित रहोस् भनेर गरिएको भनिए पनि उद्देश्य कर्मचारीको दसैं नै हो।

नत्र नियमित हुनु पर्ने अनुगमन र नियन्त्रणको प्रक्रिया दसैंको मुखमा मात्र किन तीव्र बन्थ्यो र ! पसल दर्ता भए–नभएको, कर बुझाए–नबुझाएको, फाइदा कति प्रतिशतसम्म लिएको ? बिल–बिजक दिए–नदिएको हेर्न दसैं नै आउनु पर्ने हो र ? तर यस्ता काम दसैंमै बढी हुन्छन्।

सरकारी कर्मचारी अनुगमनका लागि पसलमा पुग्छन्, पसले टाप कस्छन्। यो मुसो–बिरालोको खेल पनि निकै रोचक देखिन्छ, यही दसैंमा। तर सरकारी कर्मचारी बजार अनुगमनका लागि जति बजारमा देखिए पनि बजारमा त्यसको प्रभाव फिटिक्कै पर्दैन किन होला ? न एकमुठा सागको भाउ घट्छ न, एक किलो मासुको। गजब हैन त ?
ट्राफिक र प्रहरी पनि बडो चल्मलाउँछन् यही बेला। नियम पालनाको छड्के जाँच एक्कासि बढ्छ, दसैं आसपास। सार्वजनिक यातायातको अनुगमन शुरु हुन्छ। टिकटको अग्रिम बुकिङ खुल्छ, यातायातको सबै सुविधा छ, सबै यात्रुलाई मज्जाले धान्ने घोषणा हुन्छ तर टिकट काउन्टरमा पुग्यो, न कर्मचारी भेटिन्छ, न टिकट नै।
नजिकै गुनासो सुनुवाई कक्ष हुन्छ तर न कक्ष बोल्छ, न सुन्छ, न केही देख्छ।

नाकाको दसैंको दृश्य नै फरक। वर्षभरि कमाउँदा रोजीरोटी काटेर जोगाएको पैसाले परिवारका लागि नाना, खाना र दक्षिणा बोकेर भारतीय सीमाबाट स्वदेश फर्कनेका दक्षिणा आधाउधि आफ्नै देश फर्कंदा आफ्नै सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा खर्च हुन्छ। पारि बसेकालाई दक्षिणाको अंश नदिए नाना र खाना ल्याउन सम्भवै हुन्न।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ नेपाल आउने भएपछि दसैं मनाउने अर्को जमात पनि थपिएका छन्।

जनप्रतिनिधि कसरी दसैंको माहोलबाट बाहिर बस्न सक्छन् र ? उनीहरुलाई पनि दसैं त लाग्नै प¥यो ! जनप्रतिनिधि हुन्। जनताको भन्दा भव्य दसैं हुनुपरेन ? सरकारले यस्तो मनसाय चाल नपाउने कुरै भएन। त्यसैले त मन्त्रीदेखि सांसदसम्म अनि तिनका कर्मचारीको पनि दसैंलाई उल्लासमय बनाउन सरकारले लुसुक्क दसैं खर्चको जोहो गरिदिइसक्यो चार करोडजति। क्या बात् ! महान चाड, बडा दसैंमा दिइसकेपछि ठूलै दिनुप¥यो नि !
गजब छ, देशको माहोल अहिले। हो, देशलाई दसैं लागेको छ।