सरकारले धेरै पटक चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ नेपाल आउन तयार रहेको घोषणा ग-यो। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको चीन भ्रमण होस् या प्रधानमन्त्री केपी ओलीको, यी भ्रमणमा सबैको चासो चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण नै हुने गरेको थियो। हरेक भ्रमणमा नेपाली प्रतिनिधिले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएर फर्कन्थ्यो। चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउन इच्छुक रहेको मात्र जवाफ आउँथ्यो, पक्का हुँदैनथ्यो। त्यसैले आशंका कायमै थियो। यही अन्योल हट्यो यो साता। उनी हात हल्लाउँदै त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गमा उत्रिए र डेढ दिन नेपालमा बिताए।

छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री पटक–पटक नेपाल भ्रमणमा आए पनि चीनबाट विशिष्ट तहको भ्रमण नभएको दुई दशक टेकिसकेको थियो। दुवै छिमेकी मुलुक भए पनि यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध एकतर्फी ढल्किएको सन्देश त गइरहेको थियो नै चीनसँगको सम्बन्धमा आवश्यक आत्मीयता विकसित हुन समेत सकेको थिएन।

यस्तो अवस्थामा भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले दुवै छिमेकी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्धलाई सन्तुलित बाटोमा लैजान सहयोग पु-याएको छ नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नेपाल चीनको सम्बन्धले नयाँ बाटो समातेको सन्देश गएको छ। यो सुखद् पक्ष नै हो।

सम्बन्धका आधारमा मात्रै हैन, प्रविधि र पूर्वाधारको विकासमा समेत उल्लेखनीय उपलब्धि भयो चिनियाँ राष्ट्रपति सिको भ्रमण। सरकारले चर्चा गराएझैँ चिनियाँ रेल नेपाल भित्र्याउने पाटोमा त्यत्ति उत्साहजनक सम्झौता हुन सकेन। सरप्राइज प्याकेजका रुपमा ठूलै सम्झौता हुने आँकलन गरिए पनि त्यो हुन सकेन। तर चीनसँग जोड्न अति महत्वपूर्ण स्थलमार्गको विकास र स्तरोन्नतिमा भएको सहमति उल्लेखनीय हो। ५६ अर्ब सहयोग घोषणा, सडक मार्ग, जलविद्युत विकास लगायतका पक्षमा भएको सहमति उत्साहजनक नै हो।

सि भ्रमणको ठूलो उपलब्धि भन्नु यसपालि विशिष्ट पाहुनाको स्वागतमा विभाजित देखिने नेपाली समाज र राजनीति दल सबैले एकै मनले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्नु हो। सिको स्वागतका लागि कमजोरी ढाकछोप गर्न सरकारले सडकमा कृत्रिम फ्लेक्सले झकिझकाउ देखाउने, तीनकुनेको रित्तो जग्गामा रातारात नक्कली बगैँचा बनाउने जस्ता नचाहिने काम गरेकै हो। त्यसैलाई पनि सहज रुपमा स्वीकार ग-यो नेपाली समाजले।

राजनीतिक दलहरु पनि निकै संयमित भए चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा। सिको भ्रमणताका मात्रै हैन, उनी स्वदेश फर्किएपछि पनि भएको सहमति र सरकारको व्यवहार तथा कमजोरी केलाएर आलोचना गर्नुको साटो प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित सरकारमा नरहेका अन्य दलले पनि सिको भ्रमण सफल भएको प्रतिक्रिया दिए। यसअघि यस्तो प्रतिक्रिया सरकारी पक्षबाट मात्रै आउने गथ्र्याे। परराष्ट्र सम्बन्धमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैबाट एकै प्रकृतिको प्रतिक्रिया आउनु सुखद् संकेत हो।

विश्वासको वातावरण बनेको छ। वातावरण बन्नु र विश्वास कायम हुनु एकै हैन। चिनियाँ राष्ट्रपतिको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणबाट बनेको विश्वासको वातावरण कायम राख्नु सरकारको प्रमुख चुनौती हो। गरिएका सम्झौताको इमान्दारी कार्यान्वयनबाट विश्वास कायम हुनसक्छ। यसका लागि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालले जे गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो, त्यो अगाडि बढाउन ढिलाई गरे बन्दै गएको विश्वासको वातावरण आशंकातिर जानसक्छ। यसमा बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ।

चीनसँगको सम्बन्धमा गम्भीर हुँदा नेपालको अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई मध्यनजर राख्न भने आवश्यक छ। नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशील मूल आधार हो। कुनै देशको स्वार्थ हेरेर भन्दा आफ्नै देशको स्वार्थ र हितको आधारमा असंलग्न नीति नै नेपालको परराष्ट्र मामिलाको सफल नीति पनि हो।

चीनसँग नेपालको बढ्दो निकटताले नेपालको सुमधुर सम्बन्ध भएको अन्य देशका अधिकारीलाई चीन जोडिने विश्व मुद्दामा नेपालको भूमिकाबारे आशंका हुनसक्छ। कसैमा यस्तो आशंका बढे कुनै देशविशेषसँगको सम्बन्धका आधारमा भन्दा मुद्दाको आधारमा विश्वमाझ आफ्नो मत राख्ने नीति अटल रहेको विश्वास बढाउने र आवश्यक परे सोहीअनुसार मत राख्ने जिम्मेवारी अब सरकारको हो।