बिना कुनै कारण सात प्रदेशका प्रमुखलाई एकैपटक पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आयो। सत्ताधारी दल नेकपाले यो सामान्य प्रक्रिया र संविधान अनुसारकै निर्णय भएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउको प्रयास गरेको छ। प्रतिपक्षले अनुदार लोकतन्त्रको अभ्यास भन्दै आलोचना गरेको छ।

प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने प्रावधान भए पनि संविधानमा सरकारले चाहेको खण्डनमा उनीहरुलाई हटाउन सक्ने प्रावधान रहेकाले सरकारको निर्णय संविधान प्रतिकूल छैन तर जसरी बिना कुनै कारण एकै पटक सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुख हटाउने र उनीहरुको स्थानमा नयाँ नियुक्ति गरेको छ, त्यसले सरकारको नियत सफा देखाउँदैन।

सरकारले असल नियतभन्दा आफ्नो पार्टीमा बेरोजगार रहेकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न मात्रै सात प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेको सत्ताधारी दल नेकपाले रिक्त स्थानका लागि सिफारिसमा परेकाहरुको नामबाट समेत पुष्टि हुन्छ।

नेकपाको सरकार बन्नुअगाडि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पदमुक्त गरिएका सात प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरेको थियो। निर्वाचनबाट जनमत प्रस्टै कांग्रेसको विपक्षमा देखिएको थियो। नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का थियो।

प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा नयाँ सरकार गठनमै समस्या भएपछि कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरे पनि अर्को दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्कापक्की भएको अवस्थामा नेकपासँगको सहमतिमै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेर उदार लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्नेमा कांग्रेस पनि अनुदार अभ्यासमै लागेको थियो।

नेकपासँग कुनै सहमति र छलफलसमेत नगरी सातै प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनु राम्रो अभ्यास थिएन। नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै प्रदेश प्रमुख हटाउने संकेत गरेको थियो तर उसले हटाएन। दुई वर्षपछि एकाएक बिना कुनै कारण हटायो।

सातै प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार छैन। ६ प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वको सरकार छ भने प्रदेश नम्बर २ मा मधेस केन्द्रित दलको। केन्द्रको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट नियुक्त हुँदा सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुनसक्थ्यो।

तर दुई वर्षको बीचमा कुनै पनि प्रदेशमा प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखबीच कुनै विषयमा विवाद भएको सार्वजनिक भएन। कतै पनि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रमुखले काम गर्न बाधा पारेकोसमेत देखिएको थिएन।

प्रदेश प्रमुख केन्द्रका प्रतिनिधि मात्रै हैनन्, उनीहरुको पदीय दायित्व प्रदेशको राष्ट्रपति समान हो। राजनीतिक प्रतिशोध र आफ्नालाई स्थान दिन मात्र यस्तो निर्णय गर्दा प्रदेश प्रमुखजस्तो सम्मानित पद भोलिको दिनमा राजनीतिक स्वार्थमा गिजोलिने सम्भावना बढाएको छ। जुन पक्कै उत्तम हैन।

जसरी केन्द्रमा राष्ट्रपति पद आलंकारिक पद हो, त्यसरी नै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पनि आलंकारिक पद हो। संवैधानिक हिसाबमै आलंकारिक रुपमा राखिएको पदमा रहेका पदाधिकारीलाई जुन रुपमा सरकारले बिना कुनै कारण हटाउनु बुद्धिमतापूर्ण निर्णय पक्कै हैन। यसले भोलिका दिनमा संविधानतः आलंकारिक र सम्मानित पदलाई समेत दलीय स्वार्थको दलदलमा पारेर विवादित बनाउने अभ्यासले निरन्तरता पाउन सक्छ।

नेकपाबाट रिक्त रहेका प्रदेश प्रमुखमा जसरी मेयरमा हारेका, सांसदको निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुको नाम सिफारिस गरेको छ, यसले भोलिका दिनमा सम्मानित पद प्रदेश प्रमुखको पदीय गरिमा कायम हुन सक्नेमा शंका बढाएको छ। सरकारको आलोचना बढिरहेको बेलामा भएको यो निर्णयले सरकारको छवि थप अनुदार र असहिष्णु देखाएको छ। यसले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ।