राजनीतिले जनतालाई उचालेर कसरी चुनावमार्फत् सत्तारोहणको बाटो सुनिश्चित गर्छन् भन्ने उदाहरण यस पटक दक्षिण कोरियामा मज्जैले देखिएको छ। कोरिया–जापानको तनाव कुनै पार्टीका लागि चुनाव जित्ने औजार हुँदै गर्दा शान्तिकामी जनता भने चिन्तित देखिएका छन्।

तनाव सुधारको प्रयास
अक्टोबर १९९८ मा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति किम दाइ जङ जापान पुगे। उनी जापानले कोरिया कब्जा गरेको समयमा हुर्किएका थिए, उनलाई जापानी नाम राख्न बाध्य पारिएको थियो। उनी एउटा जापानी कम्पनीको कामदार थिए। विदेशी अतिक्रमण र व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने उनले भोगेर आएका थिए।

सो भ्रमणको अवसर पारेर जापानी प्रधानमन्त्री केइजो ओबुचीले कोरियालीसँग माफी माग्दै गहिरो दुःख व्यक्त गरेका थिए। सन् १९१० देखि १९४५ सम्म कोरियालीहरूले भोग्नु परेको नारकीय जीवनप्रति हृदयबाट लज्जित भएको महसुस गरेका थिए।

यो माफी मगाई दक्षिण कोरियाको पहिलो वास्तविक रूपमा प्रजातान्त्रिक चुनावबाट छानिएर आएका राष्ट्रपतिसँग गरिएको हुनाले कोरियाली जनतासँगै माफी मागिएको ठानियो। यता ओबुचीको माफीलाई किम दाइ जङले पनि स्वीकार गरे।

जापान र कोरियाबीचको १५ सय वर्षको सम्बन्धलाई तिक्ततापूर्ण बनाउन ५० वर्षे जापानी औपनिवेशिक अवधि काफी थियो। र, यो तिक्ततालाई राजनीतीकरण नगरी किम दाइ जङले एउटा उदाहरणीय कार्य गरेको हुनाले किमलाई पछि नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत दिइएको थियो।

यो सम्झौतालगत्तै कोरियामा जापानी फिल्मको प्रतिबन्ध हट्यो, कोरियामा जापानी पर्यटकको घुइँचो लाग्यो र सन् २००२ मा त दुवै देश मिलेर विश्वकप फुटबलसमेत संयुक्त रूपमा आयोजन गरेर सहकार्यको उच्चतम नमूना पेश गरे।

यो सहकार्यले यी दुई देशबीचको औपनिवेशिक तिक्तता हटेर अब चाँडै नयाँ उचाइमा पुग्ने अपेक्षा गरिरहेका थिए तर सोचेजस्तो हुन सकेन।

राजनीतिले त्यसो हुन दिएन। अहिलेका राष्ट्रपतिले त्यो सम्झौतालाई बल्झाइदिए र चुनाव जित्ने एउटा औजार बनाए। जसका कारण यतिबेला जापान र कोरियाबीच पुनः अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको छ। कोरियालीहरूले जापानी सामग्रीको वहिष्कार थालेका छन्।

विवादको कारण
सन् १९६५ मा यी दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताले कोरियाली कामदारका कारण कम्पनीले कुनै घाटा बेहोर्नु परे, त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिने बताएको थियो। सो सम्झौताअनुसार कोरियाली स्थानीय अदालतले एउटा जापानी कम्पनीलाई बाँकी बक्यौता घाटा असुल उपर गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशलाई अहिलेका राष्ट्रपति मुनले अस्वीकार गरे।

सो अस्वीकारपछि जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले कोरियाली सेमिकन्डक्टर व्यापारका लागि अति आवश्यक केमिकलमा नियन्त्रण गरिदिए। यसको जवाफमा कोरियाले जापानसँगका सबै जासुसी संयन्त्रको सहकार्यलाई ठप्प पारिदियो।

यो झगडामा तानिए, कोरियाली लगानीकर्ताहरू। उनीहरूले जापानी कम्पनीमा गरेका कतिपय लगानीहरू झिक्ने तयारीमा छन् भने सर्वसाधारणले जापानी वस्तु वहिष्कार गरिरहेका छन्। सरकारले पनि जापानी आयातको भार कसरी घटाउन सकिन्छ भन्दै छलफल तीव्र पारिरहेको छ।

त्यसो त जापानले चीन, ताइवान, मलेसिया, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सदेखि बर्मासम्मलाई कज्याएको थियो। चीन कहिलेकाहीँ जापानसँग यही मामिलामा निहुँ खोजिरहेको हुन्छ तर अन्य मुलुकसँग त्यतिविधि तिक्ततापूर्ण छैन जति दक्षिण कोरियासँग छ।

औपनिवेसिक सम्बन्ध त जर्मनीको पनि ग्रिससँग तिक्ततापूर्ण थियो, बेलायती उपनिवेस पनि अन्य मुलुकसँग उति राम्रो थिएन तर तिनले राम्रो व्यवस्थापन गरे, जुन जापान र कोरियाले गर्न सकेनन्। अर्थात्, राजनीतिमा ती तिक्ततापूर्ण कुरा घुसाउन दिएनन्।

कोरियाली मामिलामा जापान अलि दुष्ट नै देखिन्छ, त्यहाँको जनताको नजरमा। पहिलो कारण चाहिँ एकीकृत कोरिया दुई फ्याक हुनुमा जापानी हात देख्छन् र अर्को ‘कम्फर्ट वुमन’को पीडा त छँदैछ। जापानी सेनाले दोस्रो विश्वयुद्धताका जबरजस्ती यौन सेवामा लगाएका यौनदासी महिलालाई कम्फर्ट वुमन भनेर चिनिन्छ।

पछिल्लो समय मुनले चुनाव जित्नका लागि जापानी कार्ड खेलिरहेको केहीको आरोप छ। उनको पार्टीलाई त्यो बेला जापानीसँग सहकार्य गरेर ‘धनी’ बनेको आरोप लाग्ने गर्छ। त्यसैले मुनको समूह जापानसँग झुक्ने समूहका रूपमा विरोधीहरूले चिन्ने गर्छन्।

यस्तो आरोपबाट मुक्त हुन पनि मुनले परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु राजनीतिमा घुसाएर चुनाव जित्ने प्रपञ्च रचेको केहीको धारणा छ। मुनले यसबीचमा उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध सहज बनाउन गरेको प्रयास असफल भएपछि र देशको आर्थिक गति नसुध्रिएको गल्ती छोप्न उनले जापान कार्ड खेलेको केहीको बुझाइ छ।

सन् १९६५ मा जापानी कम्पनी घाटामा जाँदा कोरियाले तिरो तिर्ने गरिएको सम्झौतालाई मुनले गरेको विरोधलाई भने केहीले सही ठह¥याइरहेका छन्। दक्षिण कोरियालाई विकासको बाटो देखाउने राष्ट्रपतिका रूपमा चिनिएका पार्क चुङ हीका पालामा यो सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको विरोधमा जनता उत्रिएपछि उनले संकटकाल घोषणा गरेका थिए। अर्थात्, जनताको अनुमोदनविना सो सम्झौता भएको थियो।

सन् २०१५ मा जब कम्फर्ट वुमनका बारेमा विवाद अन्त्य गर्ने सम्झौता भयो, त्यो बेला राष्ट्रपतिका रूपमा पार्ककै छोरी पार्क गिउन हीले हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। जो पछि भ्रष्टाचारको मामिलामा मुछिएर जेल चलान भइन्।

जुन बेला कोरियालाई जापानको सहयोग चाहिएको थियो, विवादका बाबजुद कोरियामा जापानी सहयोग र पैसा ओइरियो। तर जब आज जापानभन्दा कोरिया बलियो स्थानमा पुग्यो, कोरिया निहुँ खोज्ने अवस्थामा पुगेको छ। कोरियाका लागि जापान काम नलाग्ने हतियार भएको छ भने उसको नयाँ हतियार चीन बन्न पुगेको छ।

जापानी दृष्टि
जब कुनै गम्भीर मुद्दालाई राजनीतिका लागि उपयोग गरिन्छ भने सम्बन्धमा हलचल आई नै हाल्छ। सन् १९९० को दशकमा पहिलोपटक जब मिडियामा कम्फर्ट वुमनका समस्या खुलेर आउन थाले, अधिकांश जापानीहरू आफ्नाले गरेको गल्तीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुल्झाउन चाहन्थे। इतिहासको गल्तीलाई जति सक्दो सच्याउने प्रयासमा उनीहरू थिए।

यसका लागि जापानी जनताले ठूलो रकम उठाए र कम्फर्ट वुमनलाई सहयोगका लागि पठाइदिए तर केहीले कम्फर्ट वुमनका लागि जापानी जनताको सद्भाव अस्वीकार गर्न अभियानै चलाइयो। उनीहरूको भनाइ थियो, यो पैसा जनताले दिएको हो, सरकारले होइन। सरकारको माफीविना आएको जनताको पैसाको कुनै अर्थ छैन। कोरियाली यही चासो सम्बोधन गर्न जापानी प्रधानमन्त्रीले कोरियाली जनतासँग माफी पनि मागेका थिए।

तर समस्या के भयो भने जापानी प्रधानमन्त्रीले कम्फर्ट वुमनका बारेमा माफी मागेपछि अर्को मुद्दा ब्युँतियो, जबरजस्ती काममा लगाइएका कामदारको समस्या। त्यो सेलाउन नपाउँदै ‘राइजिङ सन फ्ल्याग’ विवाद उठ्यो।

यसपछि भने जापानीहरू बिच्किए। उनीहरूलाई लाग्यो, बिग्रिएको गोलपोस्टलाई जब दुवैजना मिलेर उभ्याउनु पर्ने बेलामा जब जापान एक्लैले उभ्याइरहेको छ भने कोरियालीहरू भने भत्काइरहेका छन्। यसपछि भने बिस्तारै कोरियालीहरूबाट जापानी दिक्क मान्दै जान थाले। पछिल्लो पटक एउटा थिङ्कट्याङ्क जेनरन एनपिओले गरेको सर्भेमा कोरियालीप्रति जापानीहरू नकारात्मक बन्दै गइरहेको देखाएको छ।

जापानमै पनि पहिला विश्वभ्रातृत्वको भावना अलि बढी नै थियो, खासगरी युद्धपछिको अवस्थामा। हिजोआज भने राष्ट्रवादले पनि त्यहाँ जरा गाड्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे राष्ट्रवादी नाराका साथ सत्ता सम्हाल्न पुगेका थिए, जुन यसअघि जापानमा कहिल्यै भएको थिएन।

जापानीहरू कोरियालीप्रति कति वक्र हुन थाले भन्ने उदाहरण पछिल्लो समय बेस्टसेलर भएको उपन्यास हेरे पुग्छ। ‘लेट्स अपोलोजाइज टु साउथ कोरिया’ उपन्यासमा नाओकी ह्याकुता व्यंग्यात्मक लबजमा लेख्छन्, ‘कोरियालीप्रति हामी माफी माग्छौँ कि वास्तवमा हामीले त्यहाँ रेलवे बनाइदियौँ, त्यहाँको शिक्षामा ठूलो लगानी गरिदियौँ, त्यहाँको सामन्ती अर्थव्यवस्था र व्यवहारलाई भत्काएर प्रगतिशील बनायौँ।’

जापानी राष्ट्रवादीहरू भन्छन्, ‘हो, त्यो बेला जापानको व्यवहार राम्रो थिएन, त्यसका लागि हामी पनि लज्जित छौँ तर जतिबेला पनि यही विषयलाई लिएर हामीलाई ठुङ्नु त उचित होइन नि !’

सम्झौतामा छैन मन
सिन्जो आबेका लागि कम्फर्ट वुमनको मुद्दा कुनै खास महत्वको होइन, जति मुनका लागि हो। यो मुनको अन्तिम अस्त्र पनि हो। टोक्यो यतिबेला सम्झौता गर्ने कुनै मुडमा छैन। र, जसरी जापानमा कोरियाप्रति तिक्तता बढ्दैछ, त्यसले हानि पु-याउने जापानसँगै कोरियालाई पनि हो।

त्यसो त परराष्ट्र मन्त्रीहरू एकअर्कासँग छलफलमा नभएका होइनन् तर जबसम्म मुन र आबे यस मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिदैनन्, यो तिक्तता अझ बढ्ने देखिन्छ।

ठीक यही कुरा नेपाल–भारत सम्बन्धमा लागू हुन्छ। जबसम्म चुनाव जित्नका लागि मात्र नेपाल–भारतका समस्याका मुद्दा उठ्छ र उठाइन्छ, पाकेको सिमानाको घाउ उकुच पल्टिरहन्छ।
(विभिन्न समाचार स्रोत)