मन्त्री छनोट किन यति जटिल ?

शुक्रबार, २८ साउन २०७३, १० : ३२ शुक्रवार , Kathmandu
मन्त्री छनोट किन यति जटिल ?

सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुंगो लाग्न नसक्दा सरकारले पूर्ण आकार लिन सकेको छैन । नेपालमा गठबन्धन सरकार गठन हुन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि निरन्तर गठबन्धन सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चलिआएको छ । गठबन्धन निर्माणमा देखिने सहजता सरकार सञ्चालनमा देखिने गरेको छैन । अघिल्लो गठबन्धनका क्रममा भएका गल्तीलाई अर्को गठबन्धनमा नहो¥याउनेतर्फ दल तथा तिनका नेताको ध्यान गएको देखिँदैन । विशेष गरी, सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री तथा उनीहरूले पाउने जिम्मेवारी बाँडफाँडमा देखिने खिचातानीले एउटा सरकार ढलेर अर्को गठन हुनुको एक मात्र कारण पदमा पुग्ने लालसामात्र हो भन्ने भान जनतामा पर्ने गरेको छ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरकार फेरबदल हुन्थ्यो भने पदकै लागि लुछाचुँडी पक्कै हुने थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागी मन्त्रीको नाम छान्न नसक्दा मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । माओवादी केन्द्रले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै मन्त्रीको अन्तिम नाम टुंगो लगाउने जिम्मा दिएको छ । सभापति देउवा भने पार्टीको अन्तरिक सन्तुलनमा गडबड नहुने बाटो पत्ता लागेपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने मुडमा देखिन्छन् । नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनपछि मात्र पार्टीको तर्फबाट मन्त्री हुनेको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने देउवाले बताएका छन् । यस बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुने साना दलबाट तीनजनालाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुंगो नलाग्दै मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । विगतमा पनि मन्त्रालय किटान नगरिएका मन्त्री महिनौँसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोठामा बसेर जागिर खाएको हामीले देखेकै हौँ । तर, यसपटक धेरै दिनसम्म काम नगराई मन्त्रीलाई जागिर खुवाउने अवस्थामा प्रधानममन्त्री प्रचण्ड छैनन् । उनी नौ महिनाको निश्चित अवधिका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । कांग्रेस र माओवादी बीचको गठबन्धन बनाउँदा नौ÷नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छोटो अवधिमा जनताले राहत महसुस गर्ने केही काम गर्न खोजेको छनक दिएका छन् । मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकमै तराई–मधेशको आन्दोलनका शहीद परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने, ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको सहयोग रकमको पहिलो किस्ता वितरण गरिसक्नुपर्नेजस्ता निर्णय गरेर सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्न चाहेको देखाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई तीन दिनभित्र परिणाममुखी खाका पेश गर्न दिएको समय पनि बितिसकेको छ । आफू नेतृत्वको सरकार संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउनेलगायत काम गर्न आएको भन्दै उनले त्यसलाई बुझेर सकारात्मक परिणाम निकाल्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले मन्त्रीले सचिव छान्ने र सचिवले मन्त्री छान्ने परिपाटी रोक्ने दृढता पनि व्यक्त गरेका छन् । सार्वजनिक सेवामा कर्मचारीका तर्फबाट हुने ढिलासुस्तीविरुद्ध प्रधानमन्त्री नै उभिने स्पष्ट संकेत गरेपछि अब सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन कसरी र कुन गतिमा हुन्छ ? त्यसको अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । यति दिनभित्र यो काम गरिसक्ने भनेपछि त्यो अनिवार्य रूपमा गर्ने र हुन सकेन भने के कारणले भएन ? त्यसको जानकारी सरोकारवाला पक्षले समेत जानकारी पाउने अवस्था निर्माण हुन सक्यो भने मात्र प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तो तीव्र गतिमा काम हुन सक्छ । अन्यथा, यसअघि जस्तै सरकारले निर्णय गरिरहने र कार्यान्वयन हुँदै नहुने, भए पनि न्यून संख्यामा हुने नियति दोहोरिरहनेछ ।
गठबन्धन सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा काम गर्ने तदारुकता देखाएर प्रधानमन्त्रीले केही गर्न खोजेका छन् । उनले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा छिटोछिटो काम गर्ने हुटहुटी रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, सरकारले पूर्ण आकार नलिएसम्म, मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको ‘स्पिरिट’ अनुसार काम नगरेसम्म र कर्मचारीले साथ नदिएसम्म उनले जति नै बुलन्द निर्णय गरे पनि जनताले राहत महसुस गर्न पाउनेछैनन् ।
प्रसंगवश...
पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनका क्रममा भएका गतिविधि लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि सुहाउने खालका छैनन् । विगत १० वर्ष महाधिवेशनको मिति तोक्ने अनि स्थगित गर्दै आएको संघ यसपटक भने महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सफल भएको छ । संघको नेतृत्वमा आफ्नो पक्षकालाई पु¥याउन शीर्ष नेताबीचको होडबाजीले गर्दा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न संघलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा माउ पार्टी प्रतिबन्धित हुँदा नेविसंघ वैधानिक संगठन थियो । नेपाली कांग्रेसले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नेविसंघमार्फत नै लामो समय संघर्ष गरेको थियो । अहिले पार्टी नेतृत्वमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा नेविसंघको अध्यक्ष हुँदै राजनीतिमा स्थापित भएका हुन् । लोकतान्त्रिक दल भए पनि कांग्रेसले आफ्ना भ्रातृ संगठनमा लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई संस्थागत गराएको छैन । पार्टी सभापतिले चाहेको बेला भ्रातृ संगठन विघटन हुने अवस्था छ । यसपटक पनि सभापति देउवाले महाधिवेशनमा भाग लिइरहेका नेविसंघका प्रतिनिधिलाई ‘फलानोलाई जिताउनू, अर्काेलाई म सम्झाउँछु’ भनेर आदेश दिएको सुनिन्छ । महाधिवेशन गर्ने तर जिताउने आदेश चाहिँ पार्टी सभापतिले दिने यस्तो प्रवृत्तिले नेविसंघ कसरी सबल र सक्षम संगठन बन्ला ? पार्टीका लागि चाहिने नेता तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुने मुख्य भ्रातृ संगठनको यो हाल भएपछि माउ पार्टी कस्तो होला ?  
 

Leave A Comment