लौ ! किताब पनि पाउन छाड्याे

सोमबार, १६ मङि्सर २०७६, १० : २७ प्रजु पन्त
लौ ! किताब पनि पाउन छाड्याे

न्युरोड झोँछेस्थित ‘हिमशिखर पुस्तक पसलका सञ्चालक बालकृष्ण प्याकुरेलले पाँच वर्ष भयो होलसेलमा पुस्तक बिक्री गर्न थालेको। प्रायः उनको पसलमा नेपाली र विदेशी प्रकाशनका पुस्तक खोज्न खुद्रा व्यापारी, पाठक र विद्यार्थीहरु आइरहन्थे।

किताब खोज्नेको संख्या अहिले निकै घटिसकेको छ। प्रायः फुर्सदमै हुन्छन् उनी। उनको अनुभवमा गत वर्षको तुलानामा यो वर्ष पुस्तक व्यापार ह्वात्तै घट्यो।

‘अक्सफोर्ड डिक्सनेरी, विदेशी आख्यान तथा गैरआख्यानका पुस्तक धेरै जान्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसपालि अत्यावश्यक कोर्सका पुस्तकबाहेक अन्य पुस्तक बिक्री नै भएका छैनन्।’

मण्डला बुक प्वाइन्टका सञ्चालक माधवलाल महर्जनको अनुभव पनि उस्तै छ। उनको पुस्तक पसलमा पनि विदेशी प्रकाशकका कोर्स बुक, आख्यान र गैर आख्यान खोज्नेहरु घटेका छन्।

कारण के हो ?
‘सरकारले १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि पुस्तक महँगो भयो,’ प्याकुरेलले भने, ‘किन्नेहरु आउन छाडे।’ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेस गर्नेबेला अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले विदेशबाट छपाई तथा बिक्रीका लागि नेपाल भित्रने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेका थिए।

सरकारले भन्सारमा विदेशबाट आयात गरिने पुस्तक लगायतमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएपछि विदेशी पुस्तकै नल्याउने चेतावनी दिएका थिए, पुस्तक बिक्रेताहरुले। पुस्तक बिक्रेता संघले विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाउँदै भन्सार महसुल तत्काल हटाउन आग्रह ग-यो भने नेपाल मुद्रण उद्योग संघले पनि विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारको निर्णयको स्वागत ग-यो। यी दुई संस्थाको जुहारी चलिरह्यो। पुस्तक बिक्रेता संघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै भेटेर हटाउन आग्रह ग-यो। केही समय त उनीहरुले मगाएको पुस्तकसमेत ल्याएनन्। किताबहरु महिना जति भन्सारमै थन्किए।

‘हामीले पुस्तकमा कर लगाउँदा समग्र शिक्षालाई असर पार्ने कुरा अर्थमन्त्री समक्ष राखेका थियौँ,’ नेपाल पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले भने, ‘हाम्रो कुराको सुनुवाई भएन। पहिलेको सरकारले बुद्धिजीवीले विरोध गरेपछि हटाएको थियो तर अहिले चौतर्फी विरोध हुँदा पनि हटाएन।’

जति गरे पनि सरकारले आफ्नो निर्णयको पुनर्विचार नगरेपछि उनीहरुले पुस्तक लगायतका सामान ल्याए तर महँगो भएको सन्देश पाएका ग्राहकहरु नै आइदिएनन्।

‘किताब ल्याउन पनि जोखिम छ,’ महर्जनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘सरकारले नै नागरिक चेतनशील भएको देख्न सकेन। अहिले पाठक पनि घटेका छन्, पुस्तक ल्याउन पनि सकिएको छैन।’

निकै घट्यो आयात
नेपालमा सबैभन्दा धेरै पुस्तक भारतबाट ल्याइने भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालमा भारतपछि फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत, जापान, चीन, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर, ताइवान, मलेसिया, क्यानडा, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड लगायतका देशहरुबाट पुस्तक आउने गरेका छन्।

पुस्तक बिक्रेताहरुको दाबी मात्रै हैन। आयात भएको पुस्तकको संख्या हेर्दा पनि नेपालमा विदेशमा प्रकाशित हुने पुस्तकको आयात ह्वात्तै घटेको छ। भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को साउनदेखि असोजसम्मको पुस्तक, इन्साइक्लोपेडिया, ब्रोसर, लिफलेट लगायतका सामग्रीको आयात २२ करोड २ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको देखिन्छ।

जसमा भारतबाट छापिएका पुस्तक मात्रै १३ करोड ५४ लाख ६८ हजार बराबरको आयात भएको देखिन्छ। त्यति नै अवधिको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पुस्तक आयात भने झण्डै तीन करोड भन्दा बढी भई २५ करोड ६ लाख १७ हजार बराबरको आयात भएको देखिन्छ।

तर जसै चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार शुल्क लगायो, सोही अवधिमा १५ करोडले घटेको देखियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जम्मा १० करोड ३६ लाख १६ हजारको मात्रै पुस्तक आयात भएको छ। जसमा भारतबाट आयात हुने छापिएको पुस्तक ५ करोड ९७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको देखिन्छ। यो तथ्यांकमा पत्रपत्रिका, जर्नल, नक्सा, ग्लोब समावेश छैन।

यसरी पुस्तक घट्नुमा व्यापारीले जोखिम मोल्न नचाहेको रत्न पुस्तक भण्डारका सञ्चालक गोविन्द श्रेष्ठको मत छ। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो नागरिकको जनजीविका जोडिने विषयमा सरकारले रिस्क लिएर व्यवसायीलाई सहज बनाउनुपर्नेमा सरकार व्यवसायीलाई नै जोखिममा पार्न सक्रिय भएको उनले बताए।

‘बरु राजतन्त्रकालीन समयमा आउन लागेको भन्सार फिर्ता भएको थियो,’ उनले भने, ‘गणतन्त्रकालीन यो सरकार त जब्बर देखियो !’

प्राध्यापक राम लोहनी किताब आयात घटेको देखिए पनि पाठक नघटेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार किन्नेको संख्या खासै कमी आएको छैन।

‘व्यवसायीले नै कम पुस्तक ल्याउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘आएको कम होइन, ल्याएको कम हो। कुरा यत्ति हो, पहिला ग्राहकले छूट पाउँथे, अहिले पाउँदैनन्। ग्राहकले पाउने छूट सरकारको गोजीमा गयो।’

किताब ल्याउन बिक्रेता डराए
राम लोहनी,प्राध्यापक
बजारमा विदेशमा छापिएको किताब कम देखिनुको कारण बिक्रेताको डर हो। उनीहरू बिक्री हुन्न कि भनेर डराइराखेका छन्। त्यसैले थोरै र छनोट गरिएका किताब मात्र ल्याइएका छन्। खासमा बिक्रेताको लगानीमा खासै फरक परे जस्तो लाग्दैन। पहिला दश पन्ध्र प्रतिशत छूट दिने चलन थियो। अहिले ग्राहकले छूट पाउँदैनन्। ग्राहकले पाउने छूट वा झण्डै त्यो बराबरको रकम सरकारलाई करको रूपमा गएको छ।

छूट नदिने बिक्रेताले आफैँ पाउँथे, त्यो पाएनन्। कुरा यत्ति हो। अब छूट नपाइँदा ग्राहक  मर्कामा परेका छन्। बिस्तारै ग्राहकहरू नयाँ व्यवस्थाप्रति अनुकूल हुँदै गएको जस्तो लाग्दैछ।

किन्नेहरूले किनिरहेका छन्। फ्याट्ट भाउ बढेजस्तो लागेर मान्छे केही हच्केका हुन्। उही छूट नपाइएको हो। जहाँसम्म सरकारले फिर्ता लिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने कुरा छ, यो त्यति सजिलो लाग्दैन। अब सरकारले फिर्ता लिँदैमा पनि सुधार नहुन पनि सक्छ। फिर्ता लिँदा पनि किताबको कर भनेर सरकारको ढुकुटीमा खासै रकम जम्मा हुने त होइन। सरकारले पढाइलाई प्रोत्साहन गर्न किताबमा कर लिएको भन्ने सन्देश नदिएकै उचित हुन्थ्यो।
आर्थिक वर्ष    पुस्तक लगायतका सामग्री आयात भएको साउनदेखि असोजसम्मको तथ्यांक (रुपैयाँमा)
२०७४÷०७५    २२ करोड २ लाख १६ हजार
२०७५÷०७६    २५ करोड ६ लाख १७ हजार
२०७६÷०७७    १० करोड ३६ लाख १६ हजार
तथ्यांक स्रोत : भन्सार विभाग

Leave A Comment