चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी सडकमा ओर्लेर ‘जनता कति लुट्ने ?’,  ‘डु अर डाई, नाउ अर नेभर’ जस्ता नारा लगाएको तीन महिना भइसक्यो। सरकारले तोके भन्दा कलेजले बढी शुल्क असुलेको, समयमा परीक्षा नभएको, इन्टर्नसिप राम्रो व्यवस्था नभएको भन्दै देशभरिका १२ वटा मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलनमा छन्।

विद्यार्थीको हितमा काम गर्ने दाबी गरेका राजनीतिक संगठनका नेता भने लाज जोगाउन यसो आन्दोलनमा देखिएझैँ गरेर झारा टारिरहेका छन्।

सत्ताधारी दल नेकपाको भातृ संगठन अनेरास्ववियुले प्रदर्शनका लागि प्रदर्शन गरेजस्तै ग-यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको उपस्थिति पनि झारा टराईभन्दा फरक देखिएन।
अध्ययनरत विद्यार्थीको टाउकोमा प्रहरीको लाठी वर्षिरहेको छ। कलेज सञ्चालकले कहिले होस्टलमा पस्नै नदिई सडक बास गराउने मात्रै हैन, कलेज हातामा लगेर पेस्तोल राखेर हतियारको मुद्दा लगाउने षड्यन्त्रसमेत भइरहेका छन्।

सत्ताधारी दल मेडिकल शिक्षाबारे कलेज सञ्चालकप्रति नरम देखिदा उसको विद्यार्थी संगठनमा त्यसको प्रभाव परेको प्रस्टै देखिन्छ। पीडित विद्यार्थीको पक्षमा आन्दोलन गर्दा सरकार विरोधीझैँ देखिने भएँ भन्ने सोच संगठनका नेताहरुमा प्रस्टै देखिन्छ। अहिले नबोल्दा विद्यार्थीको आन्दोलनमा मौन बसेको आरोप खेपिने भएकाले लाज जोगाउन यसो देखिएझैँ भने गरिरहेका छन्।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विद्यार्थी संगठनको अवस्था पनि सत्ताधारी दलको भन्दा फरक छैन। निर्वाचित केन्द्रीय समिति विघटन भएपछि नेतृत्वविहीन बनेको नेविसंघले आन्दोलनको नेतृत्व लिन सकेको छैन। संगठन लथालिङ्ग भए पनि विद्यार्थी नेताले चाहने हो भने आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई दरिलो साथ दिन सक्छन्। उनीहरु आन्दोलनमा उपस्थित हुने हो भने राज्य आन्दोलन दबाउन नरम हुनसक्छ तर नेविसंघका नेताहरुको व्यवहार पनि आन्दोलनरत विद्यार्थीमैत्री देखिएन।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालको दृष्टिमा मेडिकल शिक्षामा भइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनहरु लाग्नुपर्ने हो। तर उनीहरु क्रेडिट लिन मात्र प्रदर्शनमा उपस्थिति देखाइरहेका छन्। उनीहरु पार्टीले अह्राएको खटनपटन मात्र मान्ने गरेको देखियो।
‘विद्यार्थी संगठनको राजनीति इतिहासदेखि नै विद्यार्थीका लागि कहिल्यै भएन,’ उनको ठम्याई छ।
आखिर किन मौन त मेडिकल विद्यार्थीहरुको स्वःस्फूर्त आन्दोलनमा ?

अनेरास्ववियुका नेता सुरेन्द्र बस्नेत आफूहरुको आन्दोलनको शैली मात्र बद्लिएको मुद्दा नछाडेको दाबी गर्छन्। तोडफोड र ध्वंश गर्दा चर्चा हुने, शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्दा वास्ता नहुने भएकाले आन्दोलनमा नदेखिएझैँ भए पनि आफूहरु निरन्तर विद्यार्थीको साथमा रहेको उनको दाबी थियो। नेता बस्नेतले मेडिकल शिक्षाको माफियाविरुद्ध अनेरास्ववियुको आन्दोलन पहिल्यैबाट रहेको थप दाबी गरे।

उनले मेडिकल शिक्षाको शुल्क आफूहरुको आन्दोलनले निर्धारण भएको मित्थ्या दाबी गर्न समेत छाडेनन्। जबकि चिकित्सक गोविन्द केसीको निरन्तर अनसनका कारण सरकार मेडिकल शिक्षाको शुल्कको सीमा तोक्न बाध्य भएको थियो। अहिलेको आन्दोलनको मूल कारण सरकारले तोकेको त्यही सीमा नाघेर मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शुल्क लिए भन्ने नै हो।

आन्दोलन स्थलमा निस्क्रिय उपस्थिति भए पनि बस्नेतले काम गरिरहेको दाबी गरे। सोही संगठनका पूर्व अध्यक्ष एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भने विद्यार्थी राजनीति प्रभावहीन भएको स्वीकार्छन्।

‘हिजो राज्यको व्यवस्थाविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था थियो,’ गैरेले भने, ‘आज व्यवस्था परिर्वतन त भयो तर सामाजिक कुसंस्कार विरुद्धको लडाईं आवश्यक छ। विद्यार्थी राजनीतिको एजेन्डा त्यतातर्फ मोडिनुपर्ने हो तर कुहिरोको काग भएका छन्।’

नेपाल विद्यार्थी संघकी निवर्तमान उपाध्यक्ष उर्मिला थपलियाको तर्क पनि उस्तै–उस्तै छ।  नेविसंघको केन्द्रीय समिति भंग भएकाले केन्द्रीय समितिको उपस्थिति नदेखिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिविरुद्ध निरन्तर सक्रिय रहेको उनको तर्क छ।

आन्दोलन स्थलको अवस्था र नेविसंघको उपस्थिति हेर्ने हो भने थपलियाले बोलेको झूट प्रस्टै देखिन्छ। यसो देखिएझैँ गरे पनि उनको संगठनले मेडिकल कलेज सञ्चालकविरुद्ध मेडिकल विद्यार्थीले शुरु गरेको आन्दोलनमा दरिलो साथ दिएको देखिदैन।

विचल्लीमा विद्यार्थी
अपहरणको प्रयास, होस्टेल छिर्न नदिने, फेल गरिदिने लगायतका धम्की आए पनि मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलनको मैदानमा डटिरहेकै छन्। उनीहरुको मुड आन्दोलन निष्कर्षमा नपु¥याई फिर्ता हुने देखिन्न तर आन्दोलनबाट उनीहरुको शिक्षामा भने नराम्रोसँग प्रभाव पारेको देखियो।

एउटा उदाहरण।
एमबिबिएस अन्तिम वर्षमा अध्ययन गर्दै गरेका सुदन अधिकारीले अहिले अन्तिम वर्षको परीक्षा दिएको हुनुपर्ने हो तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा गराउन नसक्दा उनी अन्तिम परीक्षाको तयारीमै छन् उनी। परीक्षा स्थगित गरेर तीन महिना पर पु¥याइदिए।
‘मसँगै भर्ना भएको काठमाडाँै युनिभर्सिटीमा पढ्नुभएका साथीहरुले परीक्षा दिएर इन्र्टन गर्न थालिसक्नु भयो,’ आत्तिएको स्वरमा सुदनले भने, ‘हामी भने समयमा परीक्षा गर, सरकारले तोकेभन्दा बढी असुलेको शुल्क फिर्ता गर भन्दै आन्दोलनमा होमिनुपरेको छ।’

जश लिने दाउ
जस्तो हत्कण्डा अपनाए पनि विद्यार्थीहरु आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भएपछि सरकारले बढी लिएको शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने भन्दै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई तर्साएझैँ गरिरहेको छ। सरकारले आँट्ने हो भने तर्साउन आवश्यक छैन। सिधै कार्बाही गर्न सक्छ। सरकार बोल्नुको कारण पनि विद्यार्थी आन्दोलनको बढ्दो प्रभाव नै हो।
सरकार केही कस्सिएझैँ देखिएपछि विद्यार्थी संगठन पनि चल्मलाउन थालेका छन्। विद्यार्थीलाई होस्टेल छिर्न नदिँदासमेत मौन बसेको अनेरास्ववियु सरकारले मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई बढी शुल्क फिर्ता गराउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको अन्तिम दिन वीरगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक वसुरुद्दिन अन्सारीलाई गिरफ्तारी गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएको थियो तर आन्दोलनको स्वरुप दवाव दिने भन्दा पनि उपस्थिति जनाउनेझैँ देखिएको थियो।

कोही लाचार, कसैको भताभुंग संगठन
सत्तामा आफ्नो दल भएकाले विद्यार्थी मुद्दा बलियोसँग उठाउन कस्सिने अनेरास्ववियु अहिले लोलाएको छ। यसो कहिलेकाहीँ विरोधका लागि विरोध गरेझैँ गरिरहने उनीहरुको संगठनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको विलयको प्रभाव समेत देखिन्छ। अहिले अनेरास्ववियुको संयोजक तत्कालीन एमालेका विद्यार्थी नेता ऐन महर छन्। विवादित पृष्ठभूमिका महरले तत्कालीन माओवादीको विद्यार्थी नेताहरुको बलियो साथ अझै पाउन सकेका छैनन्।

केन्द्रीय समिति भंग गरेर बसेको कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघ त भताभुंगै छ। भताभुंग संगठनको नेतृत्व नै नहुँदा कसको निर्देशन मान्ने भन्नेमा विद्यार्थी नेताहरु नै अलमलमा देखिन्छन्।

नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरुले शैक्षिक मुद्दाहरु उठाइरहेको दाबी गर्छन्। उनको कार्यक्षेत्रमा जाने हो भने उनको दाबी कति हावा छ प्रस्टै हुन्छ।

नेविसंघकी निर्वतमान उपाध्यक्ष थपलिया ग्रुपिजमले विद्यार्थी राजनीति मुर्छित अवस्थामा पुगेको स्वीकार्छिन्। पार्टीका ठूला नेताको संगठनमा पकड बनाउने होडबाजीले गर्दा विद्यार्थीमा माउ पार्टीमा जस्तै गुट–उपगुटले थला परेको उनले बताइन्।

अनेरास्ववियुका नेता बस्नेत समग्र दल प्रतिबन्धित हुँदा र जननिर्वाचित सरकार हुँदा विद्यार्थीको भूमिका फरक हुने बताउँछन्।

‘हिजो राजनीतिक दल प्रतिबन्धित हुँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही कमीकमजोरी भएका छन् तर सामाजिक शैक्षिक मुद्दाहरुको कार्यान्वयनको पाटो बाँकी रहेकाले औचित्य समाप्त भयो भन्नु गलत हो।’

भूमिका परिर्वतन गर्नुप-यो  
ठाकुर गैरे
विद्यार्थी राजनीति प्रभावहीन भएकै हो। व्यवस्था परिर्वतन भइसक्यो तर सामाजिक कुरीति कुसंस्कारको जरो गाडेर बसेको छ। यसको अन्त्य गर्न विद्यार्थीको ठूलो भूमिका रहन्छ तर अहिलेको विद्यार्थी नेतृत्वको ध्यान त्यता गएको पाइँदैन।

राष्ट्रियता, शिक्षाको व्यापारीकरण, मेडिकल शिक्षाको बेथितिविरुद्ध हस्तक्षेपकारी भूमिका विद्यार्थी सगंठनहरुले देखाउन सकेका छैनन्। रचनात्मक विद्यार्थी आन्दोलनको अभाव छ।

कतिपयले विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको कुरा गर्छन् तर यो गलत हो। व्यवस्थाको लागि मात्र हैन, जनजीविकाको मुद्दामा पनि विद्यार्थीहरु लाग्नुपर्छ।

आजका विद्यार्थी राजनीति गर्नेले समाज, इतिहास बुझ्न आवश्यक छ। विद्यार्थीको गतिशील भूमिकाको अपेक्षा गरेको छु। विद्यार्थीहरुमा आलोचनात्मक चेत आउनु प-यो, पार्टीको गुटउपगुटमा लागेर भविष्य राम्रो छ भनेर बस्नु भएन।

चन्दा असुलीमा रमाएका संगठन
कृष्ण खनाल,राजनीतिक विश्लेषक
पञ्चायती शासनमा विद्यार्थी संगठनहरु पार्टीको वारेसको रुपमा काम गरेका थिए। विचारको प्रधानता थियो। विद्यार्थीले भूमिगत पार्टीको राजनीति धानेका थिए। २०४६ साल पछाडि भने विद्यार्थी राजनीति फरक हुनुपर्ने हो। तर ठ्याक्कै पार्टीले अह्राएको मात्र गर्न थाले। यसको पनि कारण छ। औद्योगिक देशहरुमा मजदुरहरुले पार्टीको कार्यकर्ता भएर धानेका हुन्छन्। हाम्रो देशमा सुरुवात नै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता विद्यार्थी रहेका हुन्। त्यसैले त अहिलेका धेरैजसो नेताहरुको पृष्ठभूमि विद्यार्थी राजनीति रहेको देखिन्छ।

विद्यार्थीहरु राजनीतिप्रति सैद्धान्तिक रुपमा लाग्नु ठीकै हो तर व्यवहार त आलोचनात्मक सोच हुन जरुरी छ तर विद्यार्थीले त्यता विवेक पु-याएको देखिन्न।

यही मेडिकल शिक्षामा भइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनहरु लाग्नुपर्ने हो तर विद्यार्थीहरु क्रेडिट लिन प्रदर्शन गरेजस्तो गर्ने तर पार्टीले अह्राएको खटनपटन मात्र मान्ने देखिएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने विद्यार्थी संगठनहरुको राजनीति इतिहासदेखि नै विद्यार्थीका लागि कहिल्यै रहेन।

सत्ताको भ-याङ उक्लन सहज राजनीतिक दलहरुलाई संगठनहरुलाई बनाइदिएका हुन्। सत्तामा पुगेपछि पनि एक दिनको दुई दिनको खाजामा पैरवी गर्नमा आजको संगठनहरु लिप्त भएका छन्।  क्याम्पसका पुस्तकालय, प्रयोगशालाको नाजुक अवस्था र जीर्ण भौतिक संरचना र न्यून शैक्षिक गुणस्तरतर्फ विद्यार्थी संगठनको ध्यान गएको पाइँदैन। लेनदेनको चन्दा असुलीमा रमाएका छन्, संगठनहरु।