सरकारले कर तिरेको प्रमाण पेश गर्न अनिवार्य गर्ने अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी कर्जामा कडाइ गरेपछि सवारी साधनको बिक्री ह्वात्तै घटेको छ। सवारी खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने डाउन पेमेन्टको सिमा ६५ बाट घटाएर ५० प्रतिशत र करचुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने भएपछि सवारी किन्न चाहनेले आँट गरेनन्।
गत वर्षको कात्तिकसम्ममा ३७ अर्ब आठ करोड ५३ लाख रुपैयाँका सवारी साधन र पाटपूर्जा आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को सोही अवधिमा ३४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको मात्र आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
बजेट भाषणमा सवारीको कर बढ्ने सम्भावना भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुवातका लागि गत वर्ष नै सवारी आयात गरेर ल्याएको हुन्छ। यसरी हेर्दा यो वर्ष सवारीको बिक्री घटेकाले आयात कम भएको हो।
अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष शम्भु दाहालका अनुसार यो वर्ष अटो बजार निकै खस्किएको छ। सवारी किन्दा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने भएपछि प्रयोगकर्ता घटेको दाहाल बताउँछन्।
‘गाडी किन्दा कर क्लियरेन्सको कागजात पेस गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘सरकारी निकायले रेगुलेसनमा कडाइ गर्दा व्यापार घट्यो।’ सवारी किन्दा अनिवार्य करचुक्ताको कागजात पेस गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘विगतमा गाडी किन्दा आम्दानीको स्रोत देखाउनु पर्दैनथ्यो,’ दाहालले भने, ‘यो वर्षदेखि सरकारले कडाइ गरेको छ।’
नेपालमा वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको सवारी साधन र तिनका पाटपूर्जा बिक्री हुन्छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ९१ अर्ब १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँका सवारी साधन र पाटपूर्जा आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मुलुकमा सवारी साधनको संख्या करिब ३६ लाख पुगेको छ। मुलुकमा सडक पूर्वाधार निर्माण बढेर गाउँ–गाउँमा सडक पुगे पनि सवारीको बिक्री घट्नु सकारात्मक नभएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
सरकारले भने निजी सवारी साधनलाई विलासी साधनको रुपमा लिन्छ। सवारी साधनको बिक्री घट्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत नभएको अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का पूर्व अध्यक्ष रञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन्।
सार्वजनिक तथा निजी सवारीको बिक्री वृद्धि हुँदा नागरिकले सेवा पाउनुका साथै कार्यक्षमता वृद्धि हुने श्रेष्ठको तर्क छ। ‘सवारी साधनले उत्पादन क्षमता बढाउँछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सवारी आयात घट्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन।’
राजस्वमा प्रभाव
सवारी साधन आयात घटेपछि त्यसको असर राजस्वमा परेको छ। सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। सार्वजनिक सवारीमा बेथिति हुँदा निजी सवारीमा वर्षेनी आकर्षण बढ्दै गएको भए पनि यो वर्ष भने सवारीको बजार खस्किएको हो। जनसंख्या र आम्दानी वृद्धि भएसँगै अटो बजार वार्षिक २० प्रतिशतले बढ्नुपर्ने भए पनि घटिरहेको व्यवसायी बताउँछन्। ‘अघिल्ला वर्षमा सवारीको बिक्री बढिरहेको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले व्यापार खस्किएको छ।
गत वर्ष पनि वित्तीय तरलताको कारण गाडी कारोबार वृद्धि हुन सकेको थिएन। नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी सवारी साधनलाई अनुत्पादक साधनको रुपमा लिएर कडा नीति ल्याएपछि त्यसको असर अटो बजारमा परेको हो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निजी सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सवारी मूल्यांकनको अधिकतम ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
करिब ३६ लाख सवारीमध्ये २५ लाख बढी मोटरसाइकल छन्। करिब ११ लाख कार, जिप, बस, ट्रकलगायत ठूला सवारी साधन छन्। पछिल्लो एक दशकको अवधिमा भने सवारी आयात साढे तीन गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ मा १० लाख १५ हजार दुई सय ७१ सवारी साधन दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ सम्म आइपुग्दा करिब ३६ लाख सवारी दर्ता भएका छन्।
मुलुक संघीयतामा गएपछि गत वर्षको फागुन यता यातायात व्यवस्था विभागले तथ्यांक अद्यावधिक गर्न सकेको छैन। यातायात कार्यालयले प्रदेश कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि विभागमा तथ्यांक नबुझाएको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताए।
आर्थिक सम्पन्नतासँगै पछिल्ला वर्ष निजी सवारीमा आकर्षण भने बढेको थियो। पूर्वाधार निर्माण र सवारीको आवश्यकता वृद्धिले सवारीको चाप बढेको छ। निजी सवारी सोखका लागि नभई अनिवार्य आवश्यकताको साधन बनेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन भरपर्दो नहुँदा पनि निजी सवारीमा आकर्षण छ। सार्वजनिक सवारी चढेर गन्तव्यमा पुग्न कठिन, सेवाप्रदायक कर्मचारीको व्यवहार, सुरक्षालगायतका कारण पनि निजीलाई रोज्ने गरेका छन्।
यहाँको बजारमा हुन्डाइ, टाटा, फोर्ड, होन्डा, महिन्द्रा, टोयोटा, सुजुकी, डाट्सन, लगायत डेढ दर्जन बढी कम्पनीका चारपांग्रे सवारी साधन बिक्री हुन्छन्। त्यसैगरी बजाज, यामाहा, हिरो, होन्डा, टिभिएसलगायत डेढ दर्जन बढी ब्रान्डका मोटरसाइकल बिक्री हुन्छन्। त्यसैगरी टाटा, अशोक लेल्यान्ड, महिन्द्रालगायत दर्जन बढी कम्पनीका ठूला सवारी साधन बिक्री हुँदै आएका छन्। नेपालमा न्यूनदेखि उच्च मूल्य पर्ने सवारी साधन बिक्री हुँदै आएको छ। सवारी आयात घटे पनि सवारी साधन अनिवार्य आवश्यक छ। निम्न आम्दानी हुनेले मोटरसाइकल वा स्कुटर र आम्दानी हुनेले निजी सवारी प्रयोग गर्छन्। सार्वजनिक सवारी चढेर अफिस पुग्न कठिन हुने भएकाले पनि निजी सवारी रोजाइमा पर्ने गरेको छ।
मध्यम आम्दानी सवारी हुनेले पनि किस्ताबन्दीमा गाडी किन्ने गरेका छन््। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीमा किस्ताबन्दीमा कर्जा प्रवाह गर्नाले खरिद गर्दै आएका थिए। यसले निजी सवारीमा मध्यम आम्दानी हुनेको पनि पहुँच बढाएको थियो। व्यापारी, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, कुटनीतिक नियोग, बैंकरले भने महँगा गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
यता सरकारले भने पेट्रोलियम सवारीभन्दा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। विद्युतीय सवारी वातावरण मैत्री, मेन्टिनेन्स र पेट्रोलको खर्च नलाग्ने भएकाले सरकारले प्रोत्साहन गरेको हो।
पेट्रोलियम गाडीको मोबिल, पेट्रोल, मेन्टिनेन्स खर्च धेरै भएका विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन गरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। विद्युतीय सवारीलाई सरकारले कर छुट दिए पनि अपेक्षितरुपमा आकर्षण बढ्न भने सकेको छैन। सरकारले चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। विद्युतीय कारको प्रवद्र्धनका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क छ भने अन्तःशुल्क तिर्नुपर्दैन। वार्षिक नवीकरण शुल्क सून्यसरह छ। गाडीसँगै विद्युतबाट चार्ज गरेर गुडाउन मिल्ने स्कुटर, मोटरसाइकल र रिक्सा आयातमा लाग्ने भन्सारमा भारी छुट दिएको हो।
आर्थिक वर्ष सवारी साधनको संख्या
०६६/६७ १०,१५,२७१
०६७/६८ ११,७८,९११
०६८/६९ १३,४८,९९५
०६९/७० १५,५७,४७८
०७०/७१ १७,५५,८२१
०७१/७२ १९,९५,४०४
०७२/७३ २३,३९,१६९
०७३/७४ २७,८३,४२८
०७४/७५ ३२,२१,०४२
०७५/७६ करिब ३६,००,०००
स्रोत : यातायात व्यवस्था विभाग
Leave A Comment