एक वर्ष (आर्थिक वर्ष ०७४/७५) मा सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विदेशबाट नेपालीले मुलुकमा रेमिटेन्स पठाएका छन्। यो रकम नेपालको कुल बजेटको करिब आधा हिस्सा भन्दा बढी हो। संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ छ। यसले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई झल्काउँछ। सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा दिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानिएको छ।

रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृत लिएर कामदारको रुपमा विदेश जाने युवाको संख्या निरन्तर ओरालो लागेको छ। पछिल्ला तीन वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गिरावट आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५मा श्रम स्वीकृत लिएर विदेश जानेको संख्यामा १०.१ प्रतिशतले कमी आएकोे छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन लाख ९८ हजार नौ सय ७८ जना नेपाली युवा कामको खोजीमा श्रम गन्तव्य मुलुक गएकोमा गत आर्थिक वर्षमा तीन लाख ५८ हजार आठ सय १५ जना मात्र रोजगारी भिसामा विदेश गएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांक हेर्दा एक वर्षमा ४० हजार एक सय ६३ संख्याले कमी आएको छ।

तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा रोजगारीका लागि अनुमति लिने संख्या वार्षिक रुपमा घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को तुलनामा ०७२/०७३ मा १८.४ प्रतिशतले घटेको थियो। ०७२/०७३को तुलनामा ०७३/०७४मा ४.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा पुनः श्रम स्वीकृत लिएर विदेश जाने गरेका छन्। पछिल्लो वर्ष पुनः श्रम स्वीकृत लिने संख्यामा पनि कमी आएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार अघिल्लो वर्ष दुई लाख ६० हजार दुई सय ५२ले पुनः श्रम स्वीकृत लिएकोमा गत आवमा यो संख्या करिब १६ सय ५०(०.६ प्रतिशत)ले घटेर दुई लाख ५८ हजार ६ सय दुईमा सीमित भएको छ।

पछिल्ला वर्ष कतार र साउदी अरबमा रोजगारीमा जाने संख्यामा कमी आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक लाख २५ हजार आठ सय ९२ युवा कतार गएकोमा गत आवमा भन्दा २२ हजार सात सय १८ कम एक लाख तीन हजार एक सय ७४ जना मात्र कतार गएका छन्। त्यसैगरी साउदी अरब जाने युवाको संख्या पनि ह्वात्तै घटेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ३५ हजार नौ सय ५१ कम युवा साउदी पुगेका छन्। अघिल्लो आवमा ७६ हजार आठ सय ८४ युवा साउदी गएकोमा गत आवमा ४० हजार नौ सय ६३ युवा साउदी गएका छन्।

नेपालीका रोजगार गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति ल्याए पनि यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विदेशिने कामदारको संख्या घटेको हो। खाडी मुलुक कतारविरुद्ध साउदी अरब र उसका छिमेकी देशले गत वर्ष नाकाबन्दी लगाएपछि त्यसको असर पनि विदेशिने नेपालीको रोजगारीमा परेको छ। जापान, ओमानलगायत अन्य मुलुकमा जाने संख्या पनि घट्दो क्रममा देखिएको छ।

विदेश जाने कामदार घटे पनि रेमिटेन्स भित्रने क्रम भने बढेको छ। कामदार भिसामा विदेशिने घटे पनि अध्ययनका लागि विदेश गएर रेमिटेन्स पठाएका कारण विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले बढेको हो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपियन मुलुकमा अध्ययनसँगै विभिन्न भिसामा जानेक्रम नरोकिएकाले रेमिटेन्स आगमन बढेको हो। श्रम गन्तव्य मुलुकमा निम्न वर्गीय परिवारका युवा जान्छन् भने विकसित मुलुकमा मध्यम र उच्च वर्गीय परिवारका युवा जाने गरेका छन्।

दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकमा जाने नेपालीले राम्रो आम्दानी गर्ने भएकाले पनि रेमिटेन्स वृद्धि भएको हो। मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिटेन्सले धानिरहेकाले वैदेशिक रोजगारी घट्दा त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। मुलुकको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसिया पठाउन सिन्डिकेट भएको भन्दै सरकारले केही समयको लागि मलेसिया कामदार पठाउन रोक लगाएको छ। यसको असर चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६मा देखिने छ।

एक वर्ष (आर्थिक वर्ष ०७४/७५)मा सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विदेशबाट नेपालीले मुलुकमा रेमिटेन्स पठाएका छन्। यो रकम नेपालको कुल बजेटको करिब आधा हिस्सा भन्दा बढी हो। संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६को कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ छ। यसले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई झल्काउँछ। सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा दिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानिएको छ।

नेपालबाट मुख्य गरी वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, कुवेत, दक्षिण कोरिया, बहराइन, ओमान, अफगानिस्तान, जापान, इजरायल, लेबनान लगायतका मुलुकमा जाने गरेका छन्। खाडी मुलुकले तेल उत्पादनमा भएको कटौती, कतार र साउदी अरबबीच देखिएको विवादका कारण ती मुलुकमा रोजगारी घटेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन्।