लेख्ने र बोल्ने अधिकारको प्रत्याभूति लोकतान्त्रिक पद्धतिको न्यूनतम आधार हुन्। जहाँ लागेको बोल्न पाइँदैन, चाहेको लेख्न पाइँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन। जब वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न बहानामा अंकुश लाग्छ, लोकतन्त्रको तत्काल हत्या हुन्छ।

अहिले नेपालको लोकतान्त्रिक सरकारको प्रयासले देखाउँछ, सरकार लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रकै हत्या गर्न सक्रिय छ सामाजिक सञ्जालको बहानामा। सरकार सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा सूचना प्रविधि कानुन बनाएर नागरिकलाई पाँच वर्ष थुन्ने तयारीमा छ। र, सरकारलाई उसकै बहुमत रहेको संसद्ले समेत लोकतन्त्रको हत्यामा सघाउन सक्रिय भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा लेखेको आधारमा पाँच वर्ष कैद अनि १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक’ प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पास भइसक्यो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अनि अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रताको पक्षधर नागरिक समाजले यो विधेयकको मस्यौदा छलफलमा आउँदा नै संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर सरकारले सुनेन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने प्रावधान सहितको विधेयक पेश ग-यो। प्रतिनिधिसभाको समितिमा यसमा संशोधन हुन सक्थ्यो। संशोधन पनि परेका थिए तर सत्ताधारी दलका सांसदहरुको बहुमतको बल मिचाइको भरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने र सेल्फ सेन्सरसिप बढाउने विधेयक सहजै पारित भयो।

यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर बनेको सरकार बहुमतको दम्भमा जस्तोसुकै लोकतन्त्रविरोधी कानुन बनाउन सक्छ भन्ने देखायो। अनि सरकारले जे चाहन्छ, उसका पार्टीका सांसदहरुले खुरुक्क लालमोहर लगाइदिन्छन् भन्ने विकास समितिमा रहेका सांसदहरुको रवैयाले पुष्टि ग-यो। यो निक्कै गम्भीर पक्ष हो।

नागरिक अधिकार भनेको जिम्मेवारीविहीन हुँदैन। अधिकारसँग जिम्मेवारी पनि आउँछ नै। कसैले अधिकारको दुरुपयोग गरेको खण्डमा सो अनुसारको दण्ड जरिवानाको कानुनी प्रावधान हुन्छ नै।

तर कानुनको व्यवस्था अपराधको प्रकृतिको आधारमा बन्ने गर्छ, लोकतान्त्रिक मुलुकमा। कानुन बनाउँदा सामाजिक मर्यादा, आचरण र व्यवहार पालना गराउने बहानामा नागरिकलाई जेल हाल्ने नियत राख्दैन लोकतान्त्रिक सरकारले। तर अराजक समाज निर्माण रोक्न केही कानुनी आधार निर्माण गर्छ। तर ती कानुनको प्रकृति जेल हैन, बेलमा आधारित हुन्छ।

सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले केही विकृति पक्कै ल्याएका छन्। यसबाट गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनाहरु नभएका पनि हैनन्। अझ यसको प्रयोगमार्फत हुनसक्ने अपराधको अवस्था डरलाग्दो नै छ। त्यसका रोकथामको पूर्व तयारी गर्नु उत्तम हो।

तर जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने र धम्क्याउने गरी कुनै कुरा लेखे ५ वर्ष जेल १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको प्रावधान सहितको कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ, यसको उद्देश्य अपराध रोकथाम भन्दा पनि नागरिकलाई कानुनको डर देखाएर लेख्नै नसक्ने मोडमा पु-याउने देखिन्छ।

जिस्काउन, झुक्याउनु, होच्याउनु, हप्काउनु अनि धम्क्याउनु गैरकानुनी अपराध हो। तर यो अपराध जघन्य हैन, सामाजिक अपराध हो। सामाजिक अपराधको दण्ड जेल हुन सक्दैन। अपराधको प्रकृतिअनुसार जरिवाना हुनसक्छ।

तर कानुनमा राखिएका प्रावधान यस्ता गलत काम गर्नेलाई हतोत्साही गर्ने भन्दा पनि तर्साउने नियत बढी देखिन्छ। जब लोकतन्त्रमा कानुन परिपालनामा सचेत गराउँदै कानुन उल्लंघन गर्न हतोत्साही गर्नुको साटो तर्साउने नियत राखिन्छ, त्यसमा खोट हुन्छ नै।

त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा बनेको वर्तमान सरकार बोलीमा झैँ व्यवहारमा पनि लोकतान्त्रिक नै हो भने उसले अगाडि बढाएको कानुनमा राखिएको कैदको प्रावधान हटाई जरिवाना केन्द्रित हुन आवश्यक छ। सरकार नसच्चिएको अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कसम खाएका सांसदको काँधमा यो जिम्मेवारी आउने नै छ। त्यसैले अहिले अगाडि बढेको सूचना प्रविधि विधेयक पारित भएर लालमोहर लाग्दा यसले अहिले रहेका निरंकुश चरित्र त्यागेर लोकतान्त्रिक चरित्र लिन सकेन भने लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि यो दुर्भाग्य हुनेछ। र, सरकारले आफू लोकतन्त्रप्रति जति प्रतिबद्ध छु भन्ने दाबी गरे पनि ऊ निरंकुश र अधिनायकवादतर्फ लम्किएको र उसको लक्ष्य नै अधिनायकवाद हो भन्ने पुष्टि हुन्छ नै।
जब सरकार अधिनायकवादी हुन्छ, त्यसले पाउने दण्ड के हुन्छ, आगामी निर्वाचनमा मतदाताले पक्कै निर्णय गर्ने नै छन्।