अघिल्लो वर्षको वैशाख १२ गते एउटा ऐतिहासिक त्रासदीको दिन थियो। जुन दिन नेपाल सम्पूर्ण रूपमा आतंकित भयो, हजारौँ मान्छेहरूको एक्कैदिनमा ज्यान गयो। एक्कैदिनमा हजारौँ मान्छे घाइते भए, हजारौँ हजार घरबासविहीन र आफन्तविहीन भए। हजारौँको चिलबिचिल भयो। शक्तिशाली भुइँचालो गएको त्यो क्षण लाखौँ मान्छेका लागि आज पनि तर्साइरहने दुःस्वप्न भएर झस्काउन आउँछ। तर, त्यही दिनको प्राकृतिक महाविपत्ति यो देशका थोरै मान्छेका लागि त्यस्तो बहाना बन्यो, जसलाई भजाएर आज पनि उनीहरू 'घुम्ने मेच'मा बसेर शासन गरिरहेका छन्।

भुइँचालो गएको दिन साँझ घरबास बिग्रेपछि खानपिनको बेठेगान हुने नै भयो। साँझपख कीर्तिपुरको नगाउँ, पाँगादोबाटो र नयाँ बजारतिर म पटकपटक केही फास्डफुड पाइएला कि भनेर ओहोरदोहोर गरिरहेँ। तर, कुनै पनि पसलहरू खुलेनन्, खुल्ने अवस्था पनि थिएन। पसलेहरूको पनि जीवन अस्तव्यस्त पक्कै भएको हुँदो हो। साँझतिर एक्कासि रक्सी पसल खुले। मासु बेच्ने केही पसल खुले। मान्छेको सानोतिनो भीड पनि त्यहीँ झुम्मिएको देखियो। त्यसपछिका केही दिनसम्म लगातार किराना पसल बन्दै रहे। तरकारी बजार बन्दै रह्यो। खुद्रा खाद्यान्न पसल आक्कलझुक्कल बाहेक बन्द रहे। तर, रक्सी र मासुको पसलमा मान्छेको घुइँचो पटक्कै घटेन!

घरबास नगुम्नेहरू, अंगभंग नभएकाहरू, आफन्त नगुमाएकाहरू वा कुनै ठूलो क्षति बेहोर्न नपरेकाहरू बाँच्न पाउनुलाई नै उत्सव ठानिरहेका हुँदा हुन्। संयोगले बाँच्न पाउनु सामान्य कुरा थिएन नै। र, सायद सुखभोगीहरू र शासकीय जिन्दगी बाँच्न अभ्यस्त भइसकेकाहरूका लागि भुइँचालो त्यस्तो बहाना थियो, जसले वास्तवमा खाने–पिउने सुवर्ण मौका जुराइदिएको थियो।

आज सरकारको कामकाज वा राजनीतिक नेतृत्वको चालढालमा त्यही खाने–पिउने चरित्र देखिन्छ। विपत्तिलाई बहाना बनाएर संविधान निर्माणको 'ढोका' खोलेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी र 'राष्ट्रवादी' नेताहरूले बितेको वर्षलाई सुखपूर्वक शासन गर्ने सुवर्ण मौकाका रूपमा भोगिरहे। प्रकृतिद्वारा थातथलो खोसिएका हजारौँ नागरिकको हालत बर्खाभरि झरीसँग र हिउँदभरि ठिहीसँग बित्यो। तर, सरकार प्रमुख हरेक साँझ–बिहान उत्पीडित समुदायलाई खिसीटिउरी गरेर रमाइरहे। मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको असर झेलेर निम्नवर्गका जनता वर्षैभरि छट्पटिइरहे। तर, प्रधानमन्त्रीका छ–छ थान उपप्रधानहरूले सुयोग्य राष्ट्रवादी भएर झण्डा हल्लाउँदै वर्ष बिताइदिए।

प्राकृतिक बिपत्तिको बहानासँगै सुरु भएका राजनीतिक सहमति, संविधान निर्माण वा सरकार गठन आफैँमा बेठिक प्रक्रिया थिएनन्। तर, तिनलाई सार्थकताको बाटोमा हिँडाउनेभन्दा तुरुन्त 'खाने–पिउने' मौकाका रूपमा लिने गरेको देखियो। राजनीतिक सहमति संविधान निर्माणका लागि भनिएको थियो तर संविधान निर्माण असहमतिको बिउ बाँकी बसेको अधुरो दस्तावेज बन्यो, जसलाई एक महिना बित्दा–नबित्दै संशोधनको खुट्टा हालिदिनुपर्योन। संविधान निर्माण देशलाई अग्रगामी निकास दिने प्रयत्न हुनुपर्थ्यो तर देशलाई अन्योल र असमझदारीको दोबाटोमा अल्झाइरहने कार्य संविधान–निर्माताहरूबाटै निरन्तर भई नै रह्यो। सरकारमा येनकेन प्रकारेण पुगिछाड्ने माध्यम जस्तो बन्यो संविधान। मन्त्री–प्रधानमन्त्री भएर नयाँ शासकहरूलाई 'सुवर्ण मौका'को लाभ उपलब्ध गराउन पारी तारिदिने झोलुंगे पुल जस्तो बनाइयो संविधान निर्माण कार्यलाई।

भुइँचालोबाट बासविहीन बनाइएकाहरू वैशाख १२ देखि नै पाखामा पछारिनुपर्यो् र आजसम्म पनि बासको बन्दोबस्त हुन नसकेका हजारौँ परिवार अलपत्र जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। तर, त्यही दिनलाई बहाना बनाएर 'राजनीतिक सहमति' नामको भागबन्डा मिलाएको यो देशको राजनीतिले राष्ट्रवादको रातो बर्को ओडेर आजको चरम कालोबजारी, भद्रगोल, अव्यवस्था, महँगीलाई संस्थागत गरिरहेको छ। तत्कालीन राजनीतिक अडानहरू भुइँचालोको बहानामा सजिलै पग्लिएका थिए, अनि भागबण्डाको पूर्वसर्तमा आन्तरिक र बाह्य जटिलता झेलेर कठिनाइपूर्वक संविधान घोषणा भएको थियो। संविधान घोषणामा देखिएको त्यही आन्तरिक र बाह्य असन्तुष्टिको जगमा उभिएर नाकाबन्दी सुरु भयो। तर, त्यही नाकाबन्दी वा बाह्य हस्तक्षेपको बहानामा आज राष्ट्रवादी सरकारकै संरक्षण र मिलेमतोमा कालाबजारी र महँगीले सुरक्षित शासन गरिरहेको छ। कुनै मन्त्री, नेता, सांसद वा उच्चपदस्थ कर्मचारी ग्यास नपाएर छट्पटिनु परेको छैन तर सर्वसाधरणको चुलो चिसिएको वर्षदिन भइसक्यो। सरकारलाई यसको कुनै लेखोपाखो छैन।

जसरी वैशाख १२ गते नै प्रत्यक्ष संकट, शोक र जिउज्यानको क्षति नभोगेकाहरू साँझ पर्न पाउँदा–नपाउँदै भोज खाइरहेका थिए, ठीक त्यसरी नै 'राष्ट्रवादी' ओली सरकार भुइँचालो र नाकाबन्दीलाई बहाना बनाउँदै सत्तासुखको मांस–मदिरामा लट्ठ छ। हरेक दिन उद्घाटन, शिलान्यास वा पुस्तक विमोचनमा पुगेर जोक गर्न प्रधानमन्त्रीले भ्याइरहेकै छन्। मन्त्रीगणहरू सेलिब्रिटीलाई परिचय पत्र बनाएर बाँड्न पनि भ्याइरहेका छन्, क्रिकेटको लाइभ मजा लिन पनि पुगिरहेकै छन्। तर, भुइँचालो–पीडितको जिन्दगी बुझ्ने फुर्सद न प्रधानमन्त्रीलाई छ, न मन्त्रीहरूलाई। बजारमा हालीमुहाली गरिरहेको दुई नम्बरी धन्दाको अनुगमन गर्ने फुर्सद न प्रधानमन्त्रीलाई छ, न मन्त्रीहरूलाई। चर्केका घरभित्रै अनिँदो रात काटिरहेका वा प्लास्टिकको छानामुनि ओत बसिरहेका जनतालाई विकल्प दिन नसक्ने सरकार आफूलाई भने सदाको निर्विकल्प घोषणा गर्दै हिँडेको छ।

भुइँचालो गयो। वर्षदिनभरि अनेक परकम्प गए। र, सिंगै वर्ष पनि बितिगयो। जनताले जनतालाई साथ दिएको बाहेक राज्यको उपस्थितिले सान्त्वना कतै दिएन। न पुनर्निर्माण वा नवनिर्माणसम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने गरी आयो, न पुनर्स्थापनासम्बन्धी कुनै नयाँ परियोजना नै जनताकहाँ पुग्यो। जनतालाई सामान्य राहत दिने काम पनि प्राथमिकतामा परेन। संविधान निर्माणका क्रममा रहेका अपुग वा असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने इमानदार प्रयत्न राज्य पक्षबाट आजसम्म भएको देखिन्न। जनताको 'बहुमत' प्राप्त गरेको बहानामा लोकतान्त्रिक निरंकुश सरकार चलिरहेको छ र त्यही सरकारको काखमा बसेर दलाल बजारले गरिखाने वर्गका जनतालाई कोर्रा हान्दै नाफा लुटिरहेको छ। सरकार निरंकुश छ, किनभने यसले जनताको आवाज सुन्दैन, जनताका दुःख देख्दैन र कुनै शान्तिपूर्ण तरिकाबाट यसको विकल्प प्राप्त गर्ने उपाय जनतासँग छैन। यो सरकार राष्ट्रवादी हो, यसलाई सायद 'राष्ट्र'को चिन्ता छ। यो जनताको सरकार होइन, जनता घरबाहिर चिसोमा परून् या इन्धन नपाएर भोकै मरून्, यसलाई मतलब छैन। जनतासँग यो सरकारबारे औपचारिक बोल्ने, शान्तिपूर्वक विरोध गर्ने वा कुनै विकल्प माग्ने कुनै माध्यम वा निकाय छैन।

आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जनता औँला काटिएका एकलव्य जस्ता छन्। कवि सीमा आजादको एउटा कविता जस्तै एकपटक औँलामा लगाएको संसदीय चुनावको मसी नै लोकतन्त्रको त्यस्तो दसी हो, जसले शासनको सम्पूर्ण अधिकार जितेर गएका भनिएका नेताहरूलाई सुम्पिएको हुन्छ। भुइँचालोको बहानाले सहमतिका नाममा कुर्ची प्राप्त छ, नाकाबन्दीको बहानाले 'स्वतःसिद्ध' राष्ट्रवादीको परिचय स्थापित छ, अनि संसदीय बहुमतको बहानामा शासकीय निरंकुशता उपलब्ध छ। अनि, जनतालाई अधिकारविहीन बनाएर 'शासन' गर्न यति नै पर्याप्त छ :

'अधिकार खोस्नका लागि
अब आवश्यक पर्दैन
एकलव्यहरूका बूढीऔँला काट्न
औँलामा लगाइएको
मसीको निलो निशान नै पर्याप्त छ।'

–सीमा आजाद, भारतीय कवि।