गएको सोमबार संसद्को गतिरोध हट्यो। नयाँ सभामुखको उम्मेद्वारी दर्ता भयो। चर्चा भएजसरी नै अग्निप्रसाद सापकोटा नयाँ सभामुख निर्वाचित भए। यसअघि सभामुखमा स्वाभाविक रुपमा अपेक्षा गरिएकी निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजिनामा गराइयो।

एक त संसद्को सभामुख भन्नेबित्तिकै त्यहाँ प्रतिपक्ष दलबाट चुनिनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ। प्रतिपक्षी दलबाट राजिनामा दिएर आएको व्यक्ति सभामुख चयन हुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्था रहन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ।

तर नेपालमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलनका लागि बढीभन्दा बढी आफ्नै दल वा आफ्नै समूहबाट शक्तिमा पुगोस् र आफूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्था नै नआओस् भन्ने अभिप्राय राजनीतिक दलहरुको पाइन्छ। र, सोही अभिप्रायअनुरुप नै गतिविधि भइरहेका छन्। हिजो प्रजातान्त्रिक नेपालमा कांग्रेसको बहुमत भएका बेला पनि त्यही क्रियाकलाप भएको थियो, आज गणतन्त्रिक मुलुकमा पनि सोही गतिविधि दोहोरिएको छ।

कालान्तरमा यस्ता गतिविधिले नेपालका संवैधानिक संस्थाहरु संस्थामुखीभन्दा व्यक्तिमुखी बन्न पुगेका छन्। यसले दिने परिणाम पनि व्यक्तिअनुसारका भइरहेका छन्।

जब सबै कुरा प्रणालीअन्तर्गत राखिन्छ, सिस्टममा चलिन्छ, त्यसपछि सबै कुरा ठीक–ठीक ठाउँमा स्वतः आउँछ तर प्रणालीअन्तर्गत केही कुरा गरिँदैन भने त्यहाँ सबैकुरा अवश्य गडबडाउँछ। अहिले सर्वत्र भइरहेको त्यही छ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नो पदको गरिमा नबुझ्दा उनी जेल जान बाध्य भए। कतिसम्म भने राजिनामा बुझाउँदा पनि केही दिनको छुट्टिमा आफू बाहिर गएको र त्यो छुट्टि सकिएपछि आफू पुनः यो पदमा फिर्ता हुने मनशायका साथ राजिनामा लेख्नुमा पनि संस्था प्रधानभन्दा आफू प्रधान हुँ भन्ने बताउँछ नै संस्थाको गरिमाका लागि रत्ति चिन्तित नभएकोसमेत देखाउँछ।

सोही स्तरको असंवेदनशीलता पुनः अग्निप्रसाद सापकोटाको नियुक्तिमा देखिएको छ। उनलाई माओवादी द्वन्द्वका बेला व्यक्ति हत्याको आरोप लागेको छ। यस्तो आरोप लागेका व्यक्तिले पहिला आफूमाथि लागेका आरोप किनारा लगाएर मात्र आफू सभामुखको अपेक्षा गरेको भए सुन्दर देखिन्थ्यो। त्यहाँ संविधानले कल्पेको उम्दा शासन व्यवस्थाको अपेक्षा कार्यान्वित हुन्थ्यो।

तर हामीकहाँ त्यो स्तरको नैतिकता भएका व्यक्तिको सर्वथा खडेरी छ। अदालतमा एउटा गम्भीर मुद्दा चलिरहँदा सोही मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति देशकै सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक पदमा बहाल हुनु भनेको लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म मुर्छित हुनु हो।

यस्तो मुर्छित लोकतान्त्रिक मर्मले आखिरीमा जनताको नेतृत्वप्रति अविश्वास नै बढाउने हो। यस्तो अविश्वास चुलिँदै जाँदा दल, तिनका नेता–कार्यकर्ताप्रतिको सम्मानभाव कम हुँदै जान्छ र अन्ततः मुलुकका आस्था शिविर मानिने यस्ता संस्थाहरुकै अवमूल्यन हुन पुग्छ।

यस्तो दायित्व नेकपाको र खासगरी पूर्व माओवादीको त अझ बढी हुन्छ। त्यसै पनि आधा जनसंख्या माओवादीको जनयुद्धमा पीडित छ। पीडितहरुको न्याय बेबारिसे अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा उसले ती पीडितमाथि विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि पनि विवादित व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने भन्दा पनि तिनलाई किनारीकृत गर्नु नै उचित हुन्थ्यो। जुन सर्वसाधारणको दिवास्वप्न मात्र बन्न पुगेको छ।

अब संवैधानिक निकायहरुमा कोभन्दा को कमका व्यक्तिहरुले हकदाबी गर्नेछन्। साँच्चिकै सबल र सक्षम नेतृत्वभन्दा पनि कसको सबैभन्दा बढी कमजोरी छ, उसलाई महत्वपूर्ण पदमा पु¥याउने र तिनको संवेदनशीलता दोहन गरेर आफूअनुकूलका कानुन वा अवसर सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरेको छ।

यस्तो कमजोरी दोहनको राजले त्यसै पनि कमजोर सरकार अझ बढी कमजोर हुनेछ। अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त सरकारको यस्ता किसिमका कमजोरीले जनताको पार्टी र सरकारमाथिको विश्वास टुटेर जानेछ। यस्तो अवस्थाका लागि अहिलेको नेतृत्व समयक्रममा लाञ्छित अवश्य हुनेछ।

त्यसैले सभामुख चयनमा गरिएको गलत निर्णय र यसबाट भविष्यमा हुन आउने गलत निर्णयका योगफलका लागि नेकपा अवश्य दण्डित हुनेछ।