केही दिनदेखि मैले काम गर्ने कार्यालयमा उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट दुर्व्यवहार भइरहेको थियो। मैले हिम्मत गरेर घटनाबारे कार्यालय प्रमुखलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जानकारी गराउँदा पनि पिडकलाई कुनै पनि कारबाही गरिएन र उल्टै मलाई जागिर छोड्न बाध्य बनाइयो। यस्तो बेलामा मैले कस्तो कदम उठाउन सक्छु र यस्तो समस्याका लागि कस्तो कानुनी व्यवस्था रहेको छ जानकारी गराइदिनु होला।

सुरक्षित, स्वस्थ तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो। कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा वा अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, अन्य सूचनाप्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा वा लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा वा यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा वा यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिन्छ। यदि कसैले कार्यालयमा यस्तो समस्या भोग्नुप-यो भने त्यो समस्या कानुनको नजरमा दण्डयोग्य सजाय हो।

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को दफा ६ अनुसार कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा सोबाट पीडित कर्मचारी, सेवाग्राही वा निजका तर्फबाट जोसुकैले त्यस्तो व्यक्तिउपर व्यवस्थापकसमक्ष पन्ध्र दिनभित्र लिखित वा मौखिक रुपमा गुनासो गर्नुपर्छ र कसैले गुनासो गरेमा व्यवस्थापकले सो सम्बन्धमा तुरुन्त छानबिन गर्नुपर्छ। जो कसैले कारबाहीका लागि माग गर्दै आफ्नो गुनासो राखेर ठिक कदम उठायो किनकि चुप लागेर बस्नु अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। ऐनअनुसार जो कसैले  उजुरी गरेपश्चात् व्यवस्थापकले उसले गरेको गुनासोको टुंगो गुनासो गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र लगाइ सक्नुपर्छ।

जो कसैले प्रश्नमा उजुरी गर्दा उल्टै आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो भन्ने प्रस्ट भनाइ छ। ऐनको दफा ९ ले उजुरीकर्ताको संरक्षण बारेमा उल्लेख गरेको छ। उक्त दफाअनुसार उजुरी गरेको कारणले मात्र व्यवस्थापकले कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन, अन्य विभागीय कारबाही गर्न वा निजको सरुवा, बढुवालगायतका वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी कुनै किसिमको कारबाही गर्न पाउने छैन। त्यसैले जो सुकै किन नहोस् कानुनी रुपमा बलियो हुनुपर्छ। कार्यालयको प्रमुखबाट निवेदकको उजुरीउपर कुनै अनुसन्धान नभएको र निवेदकले न्याय नपाएको खण्डमा निवेदकवाला न्यायका लागि अदालतसम्म जान सक्छ।

ऐनले कार्यस्थलमा यौनजन्य व्यवहार गर्ने र गराउनेलाई सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ। कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको ठहरेमा निजलाई कसुरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। त्यसैगरी कुनै व्यवस्थापकले यस ऐनबमोजिमको दायित्व वा अन्य व्यवस्था पालना नगरेको ठहरेमा निजलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। उजुरी सुन्ने अधिकारी वा निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने गराउने निकायले दिएको निर्देशन कुनै व्यवस्थापकले पालना नगरेमा निजलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यस दफाबमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय हुने कार्य पुनः गरेमा निजलाई पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ। कसैले यस ऐन बमोजिम जानीजानी झुट्टा उजुरी दिएको ठहरेमा निजलाई दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

शारीरिक वा मानसिक रुपमा कुनै क्षति पुग्न गएको भए त्यस्तो क्षतिबापत मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति र उजुरी गर्दा वा उजुरीको प्रतिरक्षा गर्दा लागेको वास्तविक खर्च पनि पीडितलाई पिडकको तर्फबाट दिलाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।