२८ साता अर्थात् करिब सात महिनासम्मको गर्भवतीको कोखमा एउटा सग्लो मानवले आकृति लिइसकेको हुन्छ। गर्भको भ्रूणले श्वास फेर्छ, आमाको भावना, उसको सुखदुःख महसुस गर्छ। हाँसो र चिन्तालाई हृदयंगम गर्न सक्ने भइसकेको हुन्छ। यस्तो भ्रूणलाई कानुन नै बनाएर हत्या गर्न मिल्ने बनाइएको खुलासा हालै भएको छ। शुक्रवार साप्ताहिकले गएको साता यस कुराको खुलासा गरेको हो। खुलासा भएसँगै केही चिकित्सकहरुले सो किसिमको भ्रूणलाई आफूले हत्या गर्न नसक्ने र कसैले अह्राएको खण्डमा पनि बरु नमान्ने जिकिर गरिरहेका छन्।

यति मात्र होइन, स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले समेत यस्तो अमानवीय कानुन कसरी बन्यो भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। स्वयं विशेषज्ञ चिकित्सक र यस क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरिरहेकाहरुले नै यस्तो मानवताविरोधी कानुन कसरी बन्यो होला भन्ने आश्चर्य व्यक्त गरिरहँदा भने देशको कानुन बनाउने सांसद र सरोकारवाला मन्त्रालय तथा अन्य स्टेकहोल्डरहरुको मौनता अचम्मलाग्दो छ।

संसारभरि नै बालबालिकाको जन्मदर तीव्र गतिमा झरिरहेको छ। जापान, चीनजस्ता मुलुकमा बालबालिकाको जन्मदर बढाउन विशेष कार्यक्रमहरु बनाइँदैछन्। अमेरिकामा गर्भपतनमाथि पुनः गम्भीर छलफल शुरु भएका छन्।

यस्तो छलफलको मुख्य कारण चाहिँ गर्भपतनलाई बढी नै व्यवसायिक बनाइएकाले थियो। जति बढी समय लम्ब्याइयो, उति नै बढी गर्भ पतन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुने हुनाले र त्यस्तो गर्भपतनपछिको उपचारमा पनि ठूलै खर्च लाग्ने भएकाले गर्भपतनको व्यापार बढाउन चाहनेहरुले समय लम्ब्याउन खोजेको अब कसैबाट छिपेको छैन।

जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा खेलवाड गर्ने किसिमले कानुन बन्दा पनि सबैसँगको छलफलबाट यो तयार भएको देखिदैन। विशेषज्ञ चिकित्सकका सुझावहरु समेटिएका छैनन् र बीचैबाट २८ हप्ते गर्भ पतन गराउन सकिने गरी प्रावधान छिराई संसद्ले पास गरेको छ।

जब यस कुराको खुलासा भयो, स्वयं सल्लाह दिने चिकित्सकहरु नै आश्चर्यमा परेका छन्। यसबाट थाहा हुन्छ, हाम्रो देशमा कति काइते तरिकाले कानुन बनाइन्छन् र जनप्रतिनिधिहरु कति गम्भीर छन् !

गर्भको संकट त्यसै पनि गहिरिँदै जाँदैछ। तराईमा भ्रूणलाई छानीछानी हत्या गरिँदैछ। यस्तो अवस्थामा २८ हप्ते गर्भपतनको नियमले अझ बढी हौसला पाउने मात्र होइन, लैंगिक असन्तुलन बढ्ने खतरा चुलिएर जानेछ।

त्यसो त कुनै पनि गर्भिणी स्त्रीलाई उसको गर्भमाथिको अधिकार हुनुपर्छ। उसले यदि कुनै गर्भ हुर्किदै गर्दा आफ्नो स्वास्थ्य या समाजमा बस्नै नसकिने अवस्था सिर्जना हुने चाल पाए, त्यस किसिमको गर्भलाई उसले पतन गराउन पाउनु पर्छ। अनिच्छित गर्भ बोकेर जीवनभर पीडा भोग्नुभन्दा गर्भ पतन गराएकै ठीक हो। यसमा कुनै दुई मत छैन। यसका लागि कसैले निषेध गर्नु पनि हुँदैन। तर यस्तो अवस्था अपवाद हुन्। सधैँ यस्तो अवस्था आइरहँदैन तर कानुन नै बनिसकेको अवस्थामा र डर नै नरहने भएपछि गर्भमा हलक्क बढेकै शिशुको बिनाकारण हत्या हुने सम्भावना अझ बढेर जान्छ र सबैभन्दा बढी मार स्त्री जातिलाई नै पर्छ। एक स्वास्थ्यका कारण र अर्को चाहिँ छोरी भएकै कारण बढ्ने गर्भहत्या !

केही अपवादका त्यस्ता घटनालाई लिएर हामीले कानुन नै बनाउँदा होश पु-याउनुपर्ने हुन्छ। सात महिनाको बच्चा मार्ने किसिमको कानुन संसारमै अपाच्य भएको पक्ष हो। अन्यत्र गर्भपतनको हप्ता घट्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा भने बढेर आउनु र त्यसले कानुनी मान्यता पाउनु खेदजनक कुरा हो। यस किसिमको कलंक बोक्न चिकित्सक जगत र स्वयं कानुन निर्माण गर्ने सांसदहरु तयार हुनु निन्दनीय पक्ष हो।

यसका लागि पुनः बहस थाल्न ढिला भइसकेको छ। स्वयं चिकित्सकहरु नै विरुद्धमा रहेको कानुनलाई पुनर्विचार गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।