गएको वर्ष चीनको युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलजीमा अध्ययन गरिरहेका गिरिराज शर्माले नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रहरुको अवस्था अध्ययन गरे। ‘अ फेनोमेनोलजिकल इन्क्वायरी अन इनोभेसन पोलिसी विद् स्टेकहोल्डर प्रिसेप्सन अफ सेलेक्टेड युनिभर्सिटी अफ नेपाल्’ शीर्षकमा गिरिराज शर्माले विद्यावारिधिको विषय छान्दा नेपालका विश्वविद्यालयको यो तहको हविगत होला भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनन् तर जे देखे, त्यो व्यक्त नगरिरहन पनि सकेनन्।

उनले शुक्रवारकर्मीसँग भने, ‘हामीले केही वर्षअघिसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका अनुसन्धान केन्द्रहरुको अवस्था यति लाजमर्दो पाएँ कि यस्तो हरिविजोग त मैले कल्पना नै गरेको रहेनछु।’

उनको तीन वर्षे अध्ययनमा नेपालका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय मातहतका अनुसन्धान केन्द्रहरुले गरेका अनुसन्धानलाई समेटेका थिए। उनको अनुसन्धानमा अनुसन्धान केन्द्रहरुको अवस्था निकै नाजुक र दयानीय भएको देखियो।

‘मेरो अनुसन्धानको निष्कर्ष अनुसन्धान तथा अन्वेषणका क्षेत्रमा कमजोर व्यवस्थापन र सन् १९९० पछि नेपालको अनुसन्धान संस्कृति नाश हुँदै गएको पाएँ,’ शर्माले भने, ‘पहिले पहिले अनुसन्धान केन्द्रलाई सरकारको सहयोग देखिन्थ्यो तर १९९० पछि त सरकारले वास्ता गरेकै पाइएन।’

कर्मचारीको बदनीयत पूर्ण व्यवहार
एक समय अनुसन्धानका लागि चर्चित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा चार वटा अनुसन्धान केन्द्र छन्। विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धानका लागि रिसर्च सेन्टर फर अप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अर्थात् रिकास्टको स्थापना भएको ४२ वर्ष पुगिसकेको छ। यसको उद्देश्य परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिकीकरण गर्ने र आधुनिक प्रविधिलाई माटो सुहाउँदो बनाउने उद्देश्य थियो। बहुदलीय व्यवस्था नआउञ्जेल यस केन्द्रले पर्याप्त बजेट पनि पाउने गथ्र्यो।

‘त्यतिबेला अहिले भन्दा धेरै बजेट छुट्टयाइन्थ्यो,’ रिकास्टका निर्देशक रामेश्वर अधिकारीले भने, ‘काम पनि त्यहीअनुसार भएको थियो। कृषि, खनीज, जलस्रोत, बायोग्यास आदिका बारेमा रिकास्टले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यहीअनुसार नीति निर्माण हुन्थ्यो। देशमा त्यही नीति लागू गरिन्थ्यो। ती नीतिले सफलतासमेत प्राप्त गरेका प्रमाणहरु छन्। तर सन् १९९० पछि केही फरक देखियो।’

सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलप्मेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन (सेडा)का निर्देशक अरुण ठाकुरले सन् १९९० पछि बजेट नै नपाएपछि केही काम हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार समृद्धिको अभियानमा होमिएको सरकारले सेडाजस्तो अनुसन्धान केन्द्रको भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने हो तर पूरापूर बेवास्ता भएकोमा उनले खिन्नता व्यक्त गरे।

‘सन् १९९० पछि देशका हरेक सेन्टरहरुमा दलीयकरण भयो र भागबण्डाको आधारमा केन्द्रहरुमा नियुक्ति दिन थालियो,’ केन्द्रहरुको यस्तो हविगत हुनुको कारण केलाउँदै उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँ जागिर खाने ठाउँमा परिणत भएपछि अरु के हुनु ? यति मात्र हैन, सरकारी कर्मचारीले हाम्रा रिसर्च सेन्टरमा आउने प्रोजेक्टहरु आफू निकटका एनजिओ आइएनजिओलाई दिन थाले र हाम्रा रिसर्च सेन्टरहरु निकम्मा साबित गरिदिए।’

पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता सरकारका महत्वकांक्षी र महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु लागू गर्नुभन्दा पहिले व्यापक रुपमा अनुसन्धान भएर आउनुपर्नेमा एनजिओ¬–आइएनजिओको सुझाव र कमजोर अनुसन्धानको भरमा कार्यक्रम आएका कारण सफल हुन नसकेको उनको दाबी छ।

अहिले गतिलो अनुसन्धान नभएका कारण एनजिओ–आइएनजिओले गरेका अनुसन्धानहरु प्रयोगमा आएका छैनन्। ‘अहिले मन्त्रालय गएर हेर्ने हो भने,’ उनले भने, ‘ती अनुसन्धानहरु नीति बनाउने ठाउँमा हैन, स्टोरमा थन्किएर बसेका छन्। एउटै काम लाग्ने छैनन्।’

‘सन् १९७० को दशकमा जति अनुसन्धान नेपालमा भए, त्यति त अहिलेसम्म कुनै पनि अनुसन्धान भएको छैन,’ सेन्टर अफ नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज (सिनास)का निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘म २० वर्ष भयो सिनासमा काम गरेको। ७० को दशकमा धेरै काम भएको थियो। दक्षिण एसियामा नै हाम्रा अनुसन्धानहरु उत्कृष्ट थिए। तर जसै जताततै दलीयकरण हुन थाल्यो, सरकारले बजेट दिनै छाड्यो, त्यसपछि भने स्थिति डामाडोल भएको हो।’

बहुदल आएपछि व्यावसायिकता खोज्दा केही काम नभएको स्वीकारे। सिनासले सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी हो। बजेट अभावको कारण सुरुवाती अवस्थामा भएको अनुसन्धानजस्तो अहिले हुन नसकिरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ।

सरकारी बेवास्ताको ३० वर्ष
त्रिविअन्तर्गत रहे पनि अनुसन्धान केन्द्रहरु स्वायत्त नै छन्। अनुसन्धानमा त्रिविको हस्तक्षेप हुन्न तर सरकारको नजरमा नपरेपछि अनुसन्धान केन्द्रमा काम गर्ने प्राध्यापकहरु हाजिर लगाउने तर स्रोत अभावका कारण काम गर्न नपाउने अवस्थामा पुगे।

‘हामी आफैँले केही पहल गरेर आइएनजिओसँग मिलेर काम त अलिअलि गरियो तर दाताको लगानीमा गरेपछि उनीहरुको रुचिअनुसार चल्नुपर्छ,’ सिनासका निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘हाम्रो आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान गर्ने कि दाताको रुचिअनुसार ? त्यसैले धेरै गाह्रो हुने रहेछ।’

पञ्चायती व्यवस्थामा सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट दिने गरेको थियो। जसै प्रजातन्त्र आयो, अनुसन्धान केन्द्रका लागि बजेट छुट्याउने क्रम ठप्पै भयो। झन् प्रजातान्त्रिक सरकारले अनुसन्धान र अन्वेषणलाई महत्व दिनुपर्ने हो तर राजनीतिक दलका नेताको अदूरदर्शिताका कारण अनुसन्धान केन्द्रहरु छायाँमा परे। यसै बीचमा कर्मचारी र एनजिओ आइएनजिओहरु सल्बलाउन थाले। प्राज्ञिक तवरबाट हुनुपर्ने अनुसन्धान बिचौलियाको हातमा पुगेपछि अनुसन्धान गरेजस्तो गर्ने अनि कामै नलाग्ने ठेलीका ठेली प्रतिवेदनबाहेक केही बनेनन्। जसका कारण ती प्रतिवेदन सरकारी तहमा कार्यान्वयन नै नहुने परिपाटीको विकास भयो र अन्ततः अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नभई दराजमा थन्किनका लागि हुन् भन्ने आमधारणा बन्न थालेको ठाकुरको बुझाइ छ।

सरकारका नीति तथा नियमहरु बोलेको भरमा बन्ने तर अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्षका कारणले नआएका कारण पनि ठोस प्रभाव नपरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धर्मकान्त बास्कोटाको भनाइ छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सिमानाको बारेमा प्राध्यापकहरुले अनुसन्धान गर्न नपाएको असर अहिले देशमा परिरहेको छ,’ विस्मात खुलासा गर्दै उपकुलपति बास्कोटाले भने, ‘यदि हाम्रा अनुुुसन्धान केन्द्रहरु आर्थिक रुपमा सबल र दक्ष जनशक्तिले भरिएका हुन्थे भने आज लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको समस्या आउँदा हामीले प्रमाण देखाउन सक्थ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुने भनेर अनुसन्धान गर्न सक्थ्याँै तर यो हुन सकेन।’

अनुसन्धान केन्द्रहरु सबल नभएकै कारण र परिणाम शैक्षिक नीति, आर्थिक निति, परराष्ट्र नीति,महामारी फैलँदाको अवस्था, विज्ञान र प्रविधिको पछौटेपन मुलुकमा देखिएकै छ। राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन राज्यले अविष्कार तथा अनुसन्धानमा लगानी नगरेसम्म दिगो विकास दिवा स्वप्न भएको बताउँछन्। ‘समृद्धि समृद्धि भनेर आउने कुरा होइन, त्यसका लागि राज्यले अनुसन्धान तथा अविष्कारका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘अरुले गरेका अनुसन्धान र अविष्कारले हामीलाई दासबाहेक केही बनाउँदैन। त्यसैले आफैँ अनुसन्धानमा जुट्नुपर्छ। त्यसका लागि ठूलो पुँजी लगानी गर्नुपर्छ।’

लाजै मर्दाे बजेट विनियोजन
३० वर्ष सरकारको बेवास्तामा परेका अनुसन्धान केन्द्रहरु यसपालि भने सरकारले ‘भूत मन्साउन झाँक्रीले चामाल फालेको’ जसरी बजेट विनियोजन गरेको त्रिविका प्राध्यापकहरुको भनाइ छ। त्रिविका चारै वटा अनुसन्धान केन्द्रलाई ५० लाखका दरले सरकारले बजेट दिने भएको छ। बजेट दिने भने पनि लिने प्रक्रिया पनि निकै झन्झटिलो बनाइएको सेडाका निर्देशक अरुण ठाकुरको भनाइ छ। ‘बजेट विनियोजन त भयो तर बजेट निकासा हुने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ,’ ठाकुरले गुनासो गर्दै भने, ‘सरकारी कर्मचारी एनजिओ आइएनजिओलाई बजेट दिए जसरी ठेलीका ठेली प्रोपजल माग्छन्। दिनेभन्दा पनि नदिने नियत कर्मचारीमा बढी देखिन्छ।’

राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन कनिका छरे जसरी बजेट विनियोजनले कुनै ठोस उपलब्धि नहुने बताउँछन्। ‘अविष्कार तथा अनुसन्धान भनेको परिणाम फ्याट्टै पाइहालिने काम होइन,’ उनले भने, ‘काम गर्दै जाँदा अनुसन्धान सफल र परिणाममुखी नहुन पनि सक्छ।’

सरकारले यसका लागि जोखिम मोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्रिवि उपकूलपति धर्मकान्त बास्कोटा पनि यो बजेट अति न्यून भएको बताए। उता रिकास्टका निर्देशक रामेश्वर अधिकारीले कति पनि बजेट नआउनुभन्दा केही न केही बजेट आउनु राम्रो भएको बताए। ‘बजेट आउने क्रम रोकिएको थियो तर सरकारले फेरि अनुसन्धानको आवश्यकता महसुस गरेछ क्यारे, बजेट विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले यो रकमलाई उचित तरिकाले प्रयोग ग-यौँ भने पछि बजेट बढाउन सजिलो होला भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ।’

आशाको झिल्को
रिकास्टका निर्देशक रामेश्वर अधिकारी र सिनासका निर्देशक मृगेन्द्र बहादुर कार्की अनुसन्धान केन्द्र अब भने कोल्टे फेर्नेमा आशावादी देखिए। सन् १९९० पछि सुस्ताएको अनुसन्धान  प्रक्रिया विगत तीन वर्षदेखि पहिलेकै अवस्थामा लैजाने कसरतमा रहेको दाबी दुवैको छ।

सिनासका निर्देशक प्रा. कार्कीले आफ्नो पालामा अनुसन्धान केन्द्रको दरिलो जग बसाउने दाबी गरे। ‘अहिले हामीले नेपाल प्रहरीसँग मिलेर सामुदायिक प्रहरीको प्रभावबारे अनुसन्धान गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै छाउगोठका समस्यामा पनि अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यस हिसाबले पोलिसी डिसकोर्समा पुनः प्रवेश र डबल डिग्री प्रोग्राम सिनासबाट लिँदै गर्दा जापान, भारत र चीनबाट लिने व्यवस्था अनि भारत र चीनको सिमानामा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्ने योजना रहेको छ।’

अनुसन्धान केन्द्रलाई धारिलो बनाउने अभियानमा आफू रहेको कार्कीले जिकिर गरे। रिकास्टका निर्देशक रामेश्वर अधिकारीले विगत तीन वर्षको तुलानामा अहिले धेरै काम भइरहेको बताए। ‘हामीले अविष्कार र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा ३० जना नेपाली तथा गैरनेपालीको स्वयंसेवकका साथमा काम गरिरहेका छाँै,’ अधिकारीले भने, ‘अब केही महिनामा परिणाम पनि देखिन्छन्।’