नयाँ वर्षको प्रारम्भ वार्षिक ‘क्यालेन्डर’को फेरबदलमात्र होइन । नयाँ वर्ष, नयाँ संकल्प र बितेको वर्षको समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो । ‘न्यू इयर रिजोल्युसन’ व्यक्त गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्ने सवालमा हामी निकै कमजोर छौँ । हामी साह्रै थोरै संकल्प व्यक्त गर्छौं र गरेका संकल्प पनि पूरा गर्दैनाँै । यसैगरी हामीले धेरै वर्ष बिताएका छौँ र नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेका छौँ ।  नयाँ वर्षको सुरुवातले मानिसमा नयाँ उत्साह ल्याउन सक्नुपर्छ । तर, ०७३ सालको सुरुवातले सर्वसाधरण जनतामा उत्साहको सानो अंश पनि सञ्चार गर्न सकेको छैन । विनाशकारी महाभूकम्पबाट प्रारम्भ भएको ०७२ साल सर्वसाधारण जनताले निकै सकस र कष्टपूर्ण तरिकाले बिताए । ०७३ को सुरुवात पनि जनताले त्यही सकस र कष्टका बीच गर्नुपरेकाले उनीहरू रमाउन सकिरहेका छैनन् । गत वर्षको शक्तिशाली भूकम्पबाट करिब नौ हजारको ज्यान गयो, २२ हजारभन्दा बढी घाइते । छ लाखभन्दा बढी घर भत्किए । सालैभर आएको पराकम्पनले पीडितहरूलाई थप त्रसित बनाइरह्यो । भूकम्पबाट जनधन गुमाएका एवम् घरबारविहीन सर्वसाधारण जनता अहिले पनि त्रिपाल तथा अस्थायी टहरामा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । एक वर्षा र हिउँद त्रिपाल तथा टहरामा कटाएका पीडितहरूले यो वर्ष पनि त्यसै गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले भूकम्पबाट घरबारविहीन भएकालाई गर्नुपर्ने मद्दत बेलैमा गर्न नसक्दा यो वर्ष पनि पीडितहरूले घर बनाउन नसक्ने निश्चित भइसकेको छ । घर बनाउनका लागि वितरण गर्ने भनिएको सहयोग रकम कहिलेसम्म पीडितको हातमा परिसक्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन । सरकारले पीडितहरूको हातमा रकम राखिदिएकै भरमा मात्र उनीहरूले घर बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि चाहिने प्राविधिक परामर्श एवं दक्ष कामदारको अभावमा फेरि पनि सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत घर बन्ने अवस्था छ । भूकम्पपीडितलाई स्थायी बासमा फर्काउने र भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अघि नबढाउँदासम्म हामीले जति नै नयाँ वर्षलाई स्वागत गरे पनि नयाँ सुरुवात भने केही पनि गर्न सक्ने छैनौँ ।

‘न्यू इयर इभ’मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका नाममा करिब ५० मिनेट लामो सम्बोधन गरे । नयाँ वर्षका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले जनतालाई शुभकामना दिन छोटो÷मीठो सम्बोधन गर्न लागेका होलान् भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर, उनले यसअघि गरेको सम्बोधनको झझल्को दिने गरी आफ्नो छमहिने कार्यकालको बखान गर्नैमा समय खर्चेका थिए । सम्बोधनमा उनले जनतालाई रेलगाडीमा गुडेर नेपाल घुमेको सपना देख्न भनेका छन् । छिमेकी देश भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ घटाउने तालिका प्रस्तुत गरेका छन्, सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ भन्ने छनक पनि दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यसअघिको सम्बोधन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त रूप भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । जनताले भोगिरहेका जटिल समस्याहरूलाई सम्बोधन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उनको दम्भ र गुनासा नै बढी सुन्न पाइन्छ । ‘म जटिल परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको हुँ, छिमेकी देशले नाकाबन्दी लगायो, तराई–मधेश केन्द्रित दलले आन्दोलन गरे’ जस्ता कारणहरू देखाउँदै उनी आफ्नो सत्ताको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको परिस्थिति र त्यसपछिको अवस्थाबारे जनता स्वयं भुक्तभोगी छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीको सबैभन्दा बढी मार खेप्ने सर्वसाधारणलाई नाकाबन्दीकै कथा सुनाइरहनुको कुनै तुक छैन ।

नयाँ वर्षलाई नयाँ उत्साहमा बदल्ने हो भने ०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा रहेका त्रुटि सच्याउँदै यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । जनताको छ दशक लामो सपना साकार हुँदा पनि उनीहरू खुशी हुन नसक्नुको कारण पहिल्याउन जति ढिला गरिन्छ, परिस्थिति त्यति नै तरल हुँदै जाने निश्चित छ । तराई–मधेशका जनताको माग सम्बोधन नगरी जारी गरिएको संविधानमा कमल थापाजस्ता परिवर्तनविरोधीहरूले धावा बोल्न नपाउँदै उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तराई–मधेशका जनताले आफ्नो अधिकारका लागि उठाएको आवाजलाई दच्काएरै दबाउने रणनीति लिएको प्रस्टै छ । तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई उनी वार्ताका लागि आह्वान गर्छन, नेताहरूलाई फोन गरेर काठमाडौँ बोलाउँछन् तर समस्या समाधानका लागि उनको गम्भीरता देखिएको छैन । नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले तपसिलका कारणहरू देखाउँदै आफ्नो कुर्सीको बचाउ गर्दैन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले यही गरिरहेका छन् । जनताले फ्याँकेको राजतन्त्र ब्युँताउनुपर्छ भनेर ‘लबिङ’ गरिरहेका कमल थापासँग गाला जोडेर सत्ताको स्वाद लिइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले परिवर्तनको बेग थेग्न सक्दैनन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा भक्तपुरको कौशलटार छोडेर काठमाडौँ नआएका ओलीलाई त्यही आन्दोलनमा होमिएका जनतालाई आर्मी ब्यारेकमा बसेर गोली ठोक्न आदेश दिने कमल थापाहरू प्यारो हुनु स्वाभाविक लाग्ला । तर, गणतन्त्रका लागि ज्यान हत्केलामा राखेर आन्दोलनमा होमिएकाहरूले प्रधानमन्त्री ओली र थापाको यो गठबन्धनबाट गणतन्त्रमाथि नै खतरा देखिरहेका छन् ।

सर्वसाधारण जनता नयाँ वर्षमा नयाँ संकल्प गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । भूकम्पपीडितहरू सरकारको साथ र सहयोगबिना बस्ने बास बनाउने स्थितिमा त छैनन् भने उनीहरू अन्य संकल्प के नै गर्न सक्छन् र ? अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका तराई–मधेशका जनता सरकारको छुद्र व्यवहारका कारण निराश छन् । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व, विशेष गरेर सरकारले नै नयाँ वर्षलाई नयाँ संकल्प र बितेको वर्षको समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारले बितेका वर्षमा गरेका गल्ती तथा कमजोरी यो वर्ष दोहो¥याएन भनेमात्र सर्वसाधारण जनताले थोरै भए पनि सुबिस्ता पाउन सक्नेछन् ।

नयाँ वर्ष २०७३ को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पाठक, लेखक, स्तम्भकार, विज्ञापनदाता, वितरक, विक्रेता तथा शुभचिन्तकलाई हार्दिक शुभकामना !