हरेक दिन बच्चा फालिएको वा मारिएकोजस्ता समाचार पढ्न अथवा हेर्न पाइन्छ। स–साना बच्चा वा जन्मने बित्तिक्कैका बच्चालाई छोडेर वा फालेर हिँड्नेलाई सजाय हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने नेपालको कानुनमा कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?

बालबालिका मात्र हैन, जोकोही व्यक्ति आफ्नो संरक्षणमा छ वा असक्षम छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कहीँकतै झुक्याएर नियतवश छोड्नु अमानवीय कार्य हो। मानवता भए मात्र मानव भइन्छ। आफ्नो कर्तव्यबाट कहिल्यै पनि पछि हट्नु हुँदैन। मुलुकी फौजदारी ऐन, २०७४ अनुसार आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिलाई फाल्नु वा परित्याग गर्नु गैरकानुनी कार्य हो। बालबालिका, नवजात शिशु, अशक्त, रोगी वा वृद्धवृद्धा जसलाई अरुको सहाराको जरुरी छ, त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई स्याहारसुसार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले अलपत्र पारेर छोड्नु हुँदैन।

हामी हाम्रो समाजमा त्यस्ता थुप्रै घटनाहरु थाहा पाउँछौँ। धेरै बुवाआमाहरु छोराछोरीले नहेरेको कारण बेघर भएका छन्। थुप्रै बच्चाहरु जन्मनासाथ बेघर भएका छन्। कतिले त आफन्तकै हातबाट ज्यानसमेत गुमाएका छन्। कारण जेसुकै होस्, यी सारा कार्यहरु गैरकानुनी हुन् र जसले यस्तो कार्य गर्छ, त्यो मान्छे कानुनको नजरमा अपराधी हो र सजायको भागीदार पनि हो तर कानुनबाट दण्डित हुनका लागि उजुरी पर्नु आवश्यक हुन्छ। कानुन आफैँ अपराधीलाई खोजेर सजाय दिँदैन। न्याय उसले मात्र पाउँछ, जो न्यायको लागि आवाज उठाउँछ र प्रमाण सम्पन्न हुन्छ। त्यसैले जस्तोसुकै घटना किन नहोस् उजुरी गरे मात्र कानुनी उपचार पाउन सकिन्छ। बालबालिका वा वृद्धवृद्धालाई अलपत्र छोडेको कुराको पनि उजुरी गर्नु जरुरी हुन्छ। उजुरी गरे मात्र अलपत्र पार्ने व्यक्तिले सजाय पाउँछ।

आफ्नो कर्तव्य नगरी आफन्तलाई परित्याग गर्नेलाई कानुनअनुसार तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति मात्र हैन गराउने व्यक्ति पनि सजायको उत्तिकै भागीदार हुन्छ। बेसहारा बनाएर छोडेकै कारणले कुनै बच्चा, वृद्ध वा पालनपोषण चाहिने व्यक्ति कसैको मृत्यु भएको खण्डमा कसूरदारलाई सात वर्षसम्मको कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म सजाय हुन्छ। नवजात शिशुको हकमा हो भने कानुन अलिक भिन्न छ।

फालिएको, बेवास्ता गरिएको वा परित्याग गरिएको नवजात शिशुको सोही कारणबाट मृत्यु भएमा मुलुकी फौजदारी ऐन, २०७४ को दफा १७७ अनुसार कसुरदारलाई जन्मकैदको सजाय हुन्छ। यस्तो अपराध ज्यानसम्बन्धी कसूरअन्तर्गत पर्दछ।

यस्ता किसिमका घटनाहरुको उजुरी गर्नका लागि कानुनले कुनै पनि हदम्यादको बेवास्ता गरेको छैन। अर्थात् यस्ता कसूरमा जहिलेसुकै उजुर गरे पनि लाग्छ। हदम्यादको व्यवस्था नै नराखिएको बाट पनि यी अपराधको गाम्भीर्यता थाहा हुन्छ। त्यसैले अपराधीलाई सजाय दिलाउनका लागि हरेक नागरिक सचेत हुनु जरुरी छ। नागरिक सचेत भए मात्र कानुनी राज्यको कल्पना गर्न सकिन्छ।