“खाद्यपदार्थ” भन्नाले साधारणतः मानिसले खाने पिउने, अप्रशोधित, अर्ध प्रशोधित, प्रशोधित वा उत्पादित खाद्य वा पेय पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खाने पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील (फूड एडिटिभ) रंग वा सुगन्ध समेतलाई जनाउँछ।

स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेको गलेको वा फोहोर मैला वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको वा तयार गरिएको खाद्य पदार्थ, मानिसको उपभोगका लागि अनुपयुक्त हुने गरी केही वा सम्पूर्ण भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पशु पक्षी वा हानिकारक वनस्पतिबाट बनेको खाद्य पदार्थ, कुनै खाद्य योगशील (फूड एडिटिभ), रंग परिरक्षी (प्रिजर्वेटिभ), अन्तर्विकसित वा बहिर्मिश्रित रसायन वा कीटनासक औषधिका लागि तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुन गई स्वास्थ्यलाई हानि हुन सक्ने खाद्य पदार्थलाई दूषित खाद्य पदार्थ भनिन्छ भने कुनै खाद्य पदार्थको स्वाभाविक गुणभन्दा कमसल हुने गरी प्रमुख अंगको परिमाण घटाइएको वा अर्को कुनै पदार्थ मिश्रण गरिएको खाद्य पदार्थलाई न्यूनस्तरको खाद्यपदार्थ भनिन्छ।

कुनै व्यक्तिले दूषित खाद्य पदार्थ वा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन, विक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्न वा सोमध्ये कुनै कामका लागि त्यस्तो खाद्य पदार्थ राख्न हुँदैन। कानुनले दूषित खाद्य पदार्थ वा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न मनाही गरेको छ। कसैले पनि  झुक्यानमा पारी खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न पाइँदैन। कसैले कुनै एक खाद्य पदार्थलाई अर्को खाद्य पदार्थ हो भनी वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याई वा अखाद्य पदार्थ वा कुनै उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थमा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ मिसावट गरी बिक्रीवितरण गर्न हुँदैन।

कुनै खाद्य पदार्थ दूषित वा न्यूनस्तरको हो भन्ने शंका लागेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो खाद्य पदार्थ सिलबन्दी गरी सो खाद्य पदार्थका धनीलाई नै जिम्मा लगाई त्यसको भर्पाई लिई रोक्का राख्न सक्नेछ। त्यसरी रोक्का रहेको खाद्य पदार्थ दूषित वा न्यूनस्तरको हो भन्ने कुराको निर्णय अन्तिम रुपमा भइसकेपछि दोषको मात्रा, दोषको प्रकृति र त्यसबाट हुनसक्ने हानिको विचार गरी तोकिएको अधिकारीको आदेशले सो खाद्य पदार्थ नेपाल सरकारले लग्न सक्नेछ। यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी भै चलाइन्छ।

कुनै खाद्य पदार्थ दूषित वा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ हो वा होइन भन्ने कुराको परीक्षण तोकिएको अनुसन्धानशालामा गराइन्छ र त्यस सम्बन्धमा सो अनुसन्धानशालाको तोकिएको अधिकारी वा अधिकारीहरुबाट प्रतिवेदन लिइन्छ। अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने कसैले कुनै खाद्य पदार्थ  ऐनबमोजिम तोकिएको गुण, स्तर, मात्रा वा परिधिभन्दा न्यून गुणस्तर, मात्रा वा परिधिको वा दूषित खाद्य पदार्थ वा कुनै खाद्य पदार्थलाई ढाँटी झुक्याई बिक्रीवितरण गरे गराएको विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्दछ। र निरीक्षणमा खाद्य पदार्थ अखाद्य नै ठहर भएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति दण्डको भागिदार हुन्छ। मुद्दा चलिसकेर यदि कोही दोषी सावित भयो भने कानुनले दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कार्य  व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था खाद्य ऐन,२०२३ ले गरेको छ। कसैले ऐनबमोजिमको कुनै कसुर गरी कसैलाई हानि, नोक्सानी पु-याएमा त्यस्तो कसुरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ।