कैदको सजायसम्बन्धी व्यवस्था निषेधात्मक सजायको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। कसुरदार कैदमा बसुञ्जेल कसुर गर्ने व्यक्तिबाट समाजलाई भय नहुने हुनाले कैदको सजाय दिइन्छ। गम्भीर प्रकृतिको कसूर गर्ने कसूरदारलाई लामो अवधिको कैद र सामान्य कसूरको लागि छोटो अवधिको कैद सजाय तोकिएको हुन्छ। कसुरदारलाई सजाय दिँदा कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था भए मात्र कैद गर्नुपर्छ। जरिवाना र सामुदायिक सेवा नै पर्याप्त भएमा त्यस्तो कसूरदारलाई जरिवाना र सामुदायिक सेवालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ र ऐनमा पनि त्यसैगरी सजायदिने व्यवस्था गरिएको छ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले कसुर गम्भीर प्रकृतिको छ भने त्यस्ता कसुरदारलाई कसुर गर्न निरुत्साहन गर्न कैदबाट निलम्वन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।  कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थ, भ्रष्टाचार, शरीर बन्धक लिने वा अपहरण गर्ने, डाँका, लागु औषधको ओसारपसार, मानवता विरुद्धको अपराध, सम्पत्ती शुद्धीकरणजस्ता अपराधहरु गम्भीर किसिमका अपराध हुन्।

दुई वा दुई वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसूरदारलाई उसको कसूर, उमेर, आचरण आदि कुराहरु हेरेर सुधारगृहमा राख्न उपयुक्त देखिएमा अदालतले सुधार गृहमा पठाउन सक्छ। सुधार गृहमा बस्दा कसुरदारले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु पालना गरेमा सुधार गृहमा बसेको समय पनि कारागारमा नै बसेको मानिन्छ। सुधार गृहमा बस्दा पनि कुनै सुधार नआएमा फेरि पनि कारागारमै गएर सजाय काट्न कसूरदार बाध्य हुन्छ। त्यसैगरी लागुऔषधको सेवनको कसुरदार, शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसूरदारलाई पनि उनीहरुको कसूरको परिस्थिति विचार गरेर कैदमा नराखेर पुनः स्थापना केन्दमा पठाउनु ठीक देखिएमा पुनः स्थापना केन्द्रमै पठाइन्छ।

कुन किसिमले सजाय दिँदा अपराधीलाई मानसिक रुपमा सकारात्मक किसिमले बदल्न सकिन्छ भनेर कानूनमा सक्दो संशोधनहरु हुँदै आएका छन्। त्यही संशोधनमध्येको एक हो, खुला कारागारको व्यवस्था। कैद अवधिको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्ने आदेश दिन व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ। खुला कारागार भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आपूmलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँ हो। त्यस्तै किसिमको अर्को सुविधा भनेको सप्ताहको अन्तिम दिन मात्र कारागारमा राख्नु पनि हो। एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका र निजको आचरण समेतलाई विचार गर्दा नियमित रुपमा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा त्यसको कारण खोली अदालतले निजलाई सप्ताहको अन्तिम दिनमात्र वा दैनिक रुपमा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्न पर्ने गरी कैद निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएको छ तर गम्भीर कसूर गर्ने कसूरदारलाई  भने यस किसिमको सुविधा उपलब्ध हुँदैन।

तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वर्षभन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रुपमा स्वस्थ्य रहेको कसूरदारले चाहेमा निजलाई कारागारले सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाउन पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ, जसअनुसार सार्वजनिक कामका लागि शारीरिक श्रममा लगाइएको कसूरदारले प्रति तीन दिन श्रम गरेबापत थप एक दिनको दरले निजको कैद कट्टा हुँदै जान्छ।

कैदीको नजिकको नातेदार बिरामी भएमा सोही दिन फर्केर आउने गरी त्यस्तो बिरामीलाई भेट्न जान दिने र आफैंले सद्गत् वा काजक्रिया गर्नुपर्ने नातेदारको मृत्यु भएमा तोकिएको दिन फर्कने गरी सद्गत् वा काजक्रिया गर्न जान पाउने सुविधा पनि कानूनले दिएको छ।