‘न्यायबाट वञ्चित हुनुको कारण पैसा होइन’

शुक्रबार, ०९ साउन २०७७, ०१ : ४९ शुक्रवार
‘न्यायबाट वञ्चित हुनुको कारण पैसा होइन’

श्रीमान्को हेला र यातनाको कारण घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन, कानुनी उपचारका लागि जाऊँ भने मसँग न त कुनै आम्दानीको स्रोत छ न कुनै पैतृक सम्पत्ति। चाहेर पनि घरको न घाटको हुने डरले म यो घरबाट निस्कन सकेकी छैन। मजस्ताले कानुनी उपचार कसरी पाउने, न्याय कसरी पाउने ?

न्यायका लागि लड्न चाहने तर न्यायिक प्रक्रियाका लागि गर्नुपर्ने खर्च सम्झिएर उचालिसकेको पाइला पनि पछाडि सार्ने बाध्यता धेरैलाई हुन सक्छ। कानुन व्यवसायीलाई दिनुपर्ने खर्च र अदालती प्रक्रियामा खर्च हुने रकम सम्झिएर धेरैले चाहेर पनि अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउन नसकेको अवस्था हुन सक्छ। झन् सुरु गरेको मुद्दाको फैसला हुने समयको अनिश्चितता र मुद्दा चलुञ्जेल हुने खर्च सम्झिएर धेरैलाई कहालीलाग्ने अवस्था छ। यस्तै अवस्था नहोस् भनेर कानुनमा कानुनी सहायताउपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोे छ जुन कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक हुने भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानुनी हकहितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। ‘कानुनी सहायता’ भन्नाले ऐनबमोजिम असमर्थ व्यक्तिलाई दिइने कानुनी राय सल्लाह हो र सो शब्दले त्यस्तो असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट अड्डा अदालतहरुमा गरिने बहस पैरवी, लेखापढी तथा कानुनी कारबाहीका सम्बन्धमा गरिने अन्य सेवासमेतलाई बुझाउँछ। तोकिएको वार्षिक आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति वा लैङ्गिक हिंसा वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्दछन् । वार्षिक चालीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय हुने व्यक्तिले कानुनी सहायता पाउँदैन।  यस ऐनबमोजिम कानुनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा कानुनी सहायता समितिमा दरखास्त दिनु पर्दछ। दरखास्त दिँदा गाउँ विकास समितिको हकमा सम्बन्धित गाउँविकास समितिको अध्यक्ष वा सदस्य वा सचिवले र नगरपालिकाको हकमा सम्बन्धित वडाको अध्यक्षको सिफारिससमेत संलग्न गर्नु पर्दछ। 

असमर्थ व्यक्तिलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित समितिले नेपाल बार एसोसिएसनका सदस्यहरुमध्येबाट छुट्टाछुट्टै विषय वा प्रकृतिका मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन व्यवसायीहरुको सूची तयार गरेको हुन्छ। कुनै व्यक्तिले कानुनी सहायता प्राप्त गरेको कारणबाट कुनै सम्पत्ति वा आर्थिक लाभप्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले मुद्दा सकिएपछि कानुनी सहायता प्राप्त गरेबापत तोकिएबमोजिम सम्बन्धित समितिले गरेको खर्च समितिलाई सोधभर्ना गर्नु पर्दछ तर त्यस्तो व्यक्तिबाट कानुनी सहायताबापतको खर्च सोधभर्ना लिँदा सो व्यक्तिलाई मर्का पर्ने देखिएमा सम्बन्धित समितिले त्यसरी आफूले गरेको खर्च आंशिक वा पूर्ण रुपमा नलिने गरी छुट दिन पनि सक्दछ। अदालतले आफ्नो फैसलामा सम्बन्धित समितिले कुनै व्यक्तिलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदा गरेको खर्च त्यस्तो कानुनी सहायताप्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट असुलउपर गरी लिन पाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गरिन्छ। पैसा नभएकै कारणले गर्दा मात्र न्यायबाट वञ्चित भएर बस्नु पर्दैन। न्यायका लागि उठाएको पाइला नरोकिएकै राम्रो।

Leave A Comment