सिद्धान्ततः हामी खुला एवं प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरिरहेका छौँ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई अति प्राथमिकता दिने उदार अर्थ नीति अंगालेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खाद्यान्न, औषधिलगायत जनताका दैनिक जीवनयापनका लागि चाहिने अति आवश्यक वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा व्यापारीहरूले मनलाग्दी गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि लिइएका कतिपय नीतिले सर्वसाधारण जनता भने अति नै सास्ती भोग्न बाध्य छन् । सार्वजनिक यातायातमा राज्यको उपस्थिति शून्य छ । काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने केही साझा बस (जसमा सरकारको केही प्रतिशत सेयर रहेको छ) बाहेक सरकारको सार्वजनिक यातायातमा उपस्थिति छैन । निजी क्षेत्रको भरमा चलेको नेपालको सार्वजनिक यातायातको बेथितिबारे हामी सबै भुक्तभोगी छौँ । यात्राका क्रममा यात्रुले भोग्नुपर्ने सास्ती एवं अपमानको कुनै लेखाजोखा छैन । सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने, तर व्यवसायीहरूले भने एकआपसमा मिलेमतो गरेर ‘सिन्डिकेट’ चलाउने गरेका कारण सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा बेथिति चुलिएको छ । एक–एकवटा बस खरिद गर्न सक्ने व्यवसायी मिलेर ‘कार्टेलिङ’को माध्यमबाट संगठित हुने र निश्चित संख्या पुगेपछि नयाँ व्यवसायीलाई प्रवेश गर्न नदिने तथा सेवाग्राहीसँग चर्को मूल्य असुलेर रातारात धनी हुने व्यवसायीको चंगुलमा सरकार परेको देखिन्छ । यातायात क्षेत्रको कार्टेलिङबारे कुरा उठ्न थालेको लामो समय भइसक्यो । सरकारले कति पटक नीतिगत निर्णय गरेर सिन्डिकेट एवं कार्टेलिङको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि ग¥यो । तर, सरकारको निर्णयलाई ठाडै चुनौती दिँदै व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट गरेर आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन् । सिन्डिकेट चलाउनेमा बस व्यवसायी, ट्रक व्यवसायी, ट्याक्सी व्यवसायी, औषधि व्यवसायी, शहरमा मालसामान ओसार्ने साना चारपांग्रे साधनका व्यवसायी, निजी विद्यालयका सञ्चालकलगायत छन् ।
साउन ३१ गते काभ्रेमा २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बस दुर्घटनापछि फेरि एकपटक सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा भइरहेको सिन्डिकेटबारे चर्चा÷परिचर्चा सुरु भएको छ । काभ्रेको बिर्तादेउरालीमा जस्तै देशका अन्य भागमा पनि ठूला दुर्घटना हुने गरेका छन् । दुर्घटनाको प्रमुख कारणमा चालकको लापरबाही, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, रुट इजाजत नै नपाएका साँघुरा सडकमा सवारी चलाउने कारण नै प्रमुख देखिएका छन् । ०७१ पुस २१ गते तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीलाई तत्कालै लागू हुने गरी ‘क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्ने सवारीसाधनलाई तत्कालै नियन्त्रण गरी कारबाही गर्नू, यातायात निरीक्षक तत्कालै नियुक्त गरी अनुगमनलाई निरन्तरता दिनू, लामो दूरीका सवारीमा अनिवार्य दुईजना चालक राख्नू, नराखे कारबाही गर्नू, राजमार्गको पाँच सय मिटरवरपर मदिरा बिक्री, वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउनू तथा मापसे गर्ने चालकलाई ५० हजार जरिवाना, अनिवार्य कैद र लाइसेन्स खारेजको व्यवस्था छ महिनाभित्र गर्नू’ भन्ने निर्देशन दिएका थिए । तर, यी निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । जसका कारण बिर्तादेउरालीमा जस्तो ठूला सवारी दुर्घटना निरन्तर भइरहेका छन् । सरकारले १९ महिनाअघि आफूले दिएको निर्देशन कडाइका साथ लागू गरेको भए बिर्तादेउरालीको दुर्घटना नहुन पनि सक्थ्यो । तर, नीति–नियम बनाउने, निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलनका कारण हरेक क्षेत्रमा बेथिति बढ्दो छ ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु अन्य देशको तुलनामा अत्यधिक छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार प्रतिवर्ष प्रति एक लाख नेपालीमा १७ को मृत्यु सडक दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ । यो संख्या पोर्चुगलमा आठ, बेल्जियम सात, क्युबामा सात, क्यानडामा छ, न्युजिल्यान्डमा छ, जापानमा पाँच छ । बेलायत र स्विडेनमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या प्रतिलाख तीनभन्दा कम रहेको छ । नेपालमा सरुवा रोग, मुटुरोग, क्यान्सरपछि सडक दुर्घटना मृत्युको चौथो ठूलो कारक बनेको छ । नेपालमा दैनिक छजनाको ज्यान सडक दुर्घटनाबाट जाने गरेको तथ्यांक छ । सरकारले यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोडेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा मापदण्ड पूरा गरेका सवारी साधनमात्र सडकमा गुड्न दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू नगर्दासम्म दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । सवारी साधन गुड्नका लागि प्राविधिक रूपमा तयार नहुँदासम्म ‘रुट परमिट’ नदिने र रुट परमिट नलिई सवारी चलाएमा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा आफ्नो उपस्थिति पनि देखाउन नसक्ने, भएका सडकलाई सवारी गुड्न उपयुक्त पनि नबनाउने र बेथितिविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत पनि हुन नसक्ने हो भने त्यस्तो सरकारले जनतामाथि शासन गर्ने अधिकार पनि राख्दैन । सरकारको नीति–नियमभित्र रहेर व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूले सरकारलाई नै नटेर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । यातायात क्षेत्रका बेथितिविरुद्ध प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि चासो दिएको सुनिएको छ । उनले अब चासो दिएरमात्र पुग्दैन । यसपटक देशभर व्याप्त सिन्डिकेट प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । नयाँ व्यक्ति वा व्यवसायी केही फरक तरिकाले व्यवसायमा आउन खोज्यो भने पुराना व्यवसायीले सांघातिक हमला गर्नेजस्ता निकृष्ट हर्कत तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ । यातायात क्षेत्रका व्यवसायी ‘हाम्रो यति अर्बको लगानी छ, सरकारको यो क्षेत्रमा एक सुको पनि लगानी छैन’ भन्दै ‘हामी नभए सबै ठप्प हुन्छ’ भन्दै उल्टै सरकारलाई धम्काइरहेका हुन्छन् । सरकार पनि यातायात व्यवसायीसँग डराइरहेको देखिन्छ । सवारी साधन गुड्न सडक निर्माणमा खर्बाैं लगानी गरिरहेको सरकारले मसँग केही छैन भन्दै खुम्चिनुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले बनाएको सडकमा गुड्ने सवारी साधनले सरकारको नियम मान्दिनँ भनेर अटेर गर्नु अराजकताबाहेक केही होइन ।