इरानमा चलचित्रलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । सोभियतकालीन रुसमा यसलाई शिक्षा मन्त्रालयको हिस्साका रूपमा व्यवहार गरिन्थ्यो, पछि संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राखियो । चीनमा विदेश मन्त्रालयले हेर्छ । भारतमा सञ्चार मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको छ ।
नेपालमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत हुलाक सेवा, दूर सञ्चार सेवा, प्रसारण, प्रेस तथा सूचना सुरक्षण मुद्रण र नेपाली चलचित्रको विकास गर्ने गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ अनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामहरूका १९ बुँदामा एउटा बुँदा चलचित्रसम्बन्धी छ, जसमा भनिएको छ, ‘चलचित्रको विकास ।’ बाँकीमा हुलाक, कुरियर, पत्रपत्रिका, सूचना प्रचार तथा प्रसार, रेडियो तथा टेलिभिजन, दूर सञ्चार, फ्रिक्वेन्सी, राष्ट्रिय समाचार समिति, विज्ञापन, सूचना आयोग, प्रेस काउन्सिल आदिको उल्लेख छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कामहरू मूलतः पर्यटन केन्द्रित छन् । तथापि यसमा संस्कृतिको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण, संस्कृतिसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्पर्क, सहयोग र समन्वय, संस्कृति विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, सांस्कृतिक आदानप्रदान, अध्ययन तथा अनुसन्धान, पुराताŒिवक महŒवका स्मारक, पुराताŒिवक वस्तुहरूको सङ्ग्रह, संरक्षण, संवद्र्धन, अन्वेषण तथा उत्खनन, निकासी गरिने पुराताŒिवक वस्तुहरूको जाँच, अनुमति, प्रतिलिपि अधिकार, सांस्कृतिक सम्पदा, धरोहर र ऐतिहासिक महŒवका दरबारको संरक्षण तथा संवद्र्धन, विभिन्न धर्म, जात, जाति, सम्प्रदाय, भाषा, भाषिकाको साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासजस्ता क्षेत्रहरू कार्यक्षेत्रका रूपमा समेटिएका छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक संस्थानजस्ता संस्थाहरू यसै मन्त्रालयअन्तर्गत छन् ।
चलचित्रको स्वरूपसँग मिल्दाजुल्दा धेरै विशेषता संस्कृति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । संस्कृतिको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणको काम, सांस्कृतिक आदानप्रदानको काम, अध्ययन अनुसन्धानको काम, दृश्य सामग्रीका रूपमा पुराताŒिवक महŒवका दरबार, सम्पदा, धरोहर र स्मारकहरूको संरक्षण वा सङ्ग्रहको काम, विभिन्न धर्म, जातजाति, सम्प्रदाय, भाषा, भाषिका, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा विकास गर्ने काम चलचित्रबाट जति हुन सक्छ, त्यति अरू माध्यमबाट हुन सक्दैन । मूर्त र अमूर्त दुवै खालका संस्कृतिको संरक्षण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम चलचित्र नै हो ।
तब प्रश्न आउँछ, चलचित्र क्षेत्रलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत नराखी सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुको कारण र प्रयोजन के होला ?
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका कामहरू जे–जस्ता प्रकृतिका छन्, ती चलचित्रको प्रकृतिसँग मिल्दैनन् । हुलाक, कुरियर, दूर सञ्चार आदिको प्रकृति र चलचित्रको प्रकृति मिल्दैन । पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनको प्रकृतिको पनि चलचित्रको भन्दा फरक छ । यिनीहरूको मूल प्रयोजन तथ्यमा आधारित सूचना सम्प्रेषण हो, आख्यानमा आधारित सौन्दर्य विम्बको सम्प्रेषण होइन । राष्ट्रिय समाचार समिति, सूचना आयोग तथा प्रेस काउन्सिलहरूको उपादेयता पनि चलचित्रकर्मीका लागि नभई पत्रकारहरूका लागि ज्यादा छ ।
प्रकृति वा स्वभाव मिल्ने दृष्टिले कुरा गर्ने हो भने त चलचित्रको प्रकृति बरु साहित्यसँग, सङ्गीत वा चित्रकलासँग मिल्छ । यी सबै कलाकृतिहरू संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । रह्यो सञ्चार वा सम्प्रेषणको कुरा । सौन्दर्य विम्बमार्फत सञ्चार वा सम्प्रेषणको काम गर्नु यी सबैको साझा विशेषता हो । साहित्य, सङ्गीत वा चित्रकला यी सबैले कुनै न कुनै भाव, विचार र अनुभूतिलाई सम्प्रेषण गरिरहेकै हुन्छन्, जुन काम चलचित्रले पनि गर्दछ ।
सञ्चार मन्त्रालयका नौ शाखामध्ये श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखाको कार्यक्षेत्रभित्र चलचित्र जाँचपास र प्रदर्शन सम्बन्धी कार्य गर्ने र चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी संघ, संस्था, उद्योग, फर्म दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने भन्ने दुई बुँदा उल्लेख छन् । अन्य बुँदाहरू जो छन्, ती रेडियो, टेलिभिजनहरूसँग सम्बन्धित छन् । यसको अर्थ के हो भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्रलाई असाध्यै कम ध्यान दिन भ्याउँछ । यस मन्त्रालयमा चलचित्र क्षेत्र प्राथमिकताभन्दा बाहिर पर्छ ।
‘राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई सिर्जनशील सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने’ उद्देश्यले निर्माण गरिएको राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ को मर्मलाई हेर्ने हो भने पनि चलचित्र क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मातहत राख्ने कुरा तर्कसङ्गत छैन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सबैभन्दा ज्यादा ध्यान पर्यटनमा दिएको, त्यसपछि नागरिक उड्डयन र सबैभन्दा कम ध्यान संस्कृतिका क्षेत्रमा दिएको भए पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्रलाई दिएको भन्दा चाहिँ बढी नै चासो संस्कृतिका क्षेत्रमा दिएको छ भन्ने कुरा उल्लिखित विवरणले पनि देखाउँछन् । काम जति नै भएको होस् तर पनि साहित्यको विकासका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सङ्गीत र नाट्यको विकासका लागि सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र चित्रकला, मूर्तिकला आदिको विकासका लागि ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता स्वायत्त संस्थाहरूको गठन राज्यले गरेको छ । नाटक आदिका क्षेत्रमा सांस्कृतिक संस्थान पनि छँदै छ । अपेक्षित रूपमा गर्न नसेका भए पनि यी संस्थाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्र र विधाको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि स्वायत्त ढङ्गले सिर्जना, अनुसन्धान, शोध आदिका योजनाबद्ध कामहरू गर्ने गरेका छन् ।
चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि भनेर २०५७ सालमा नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना त भएको छ तर त्यसले मूलतः नियमनकारी काम मात्रै गर्दै आएको छ । चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शनका लागि अनुमति दिने, हलहरूको अनुगमन गर्ने, विवादहरू मिलाउनका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने, शुल्कहरू सङ्कलन गर्ने तथा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरण गर्ने अल्पकालीन र दैनन्दिनीका कामहरूमा यो सीमित छ । शोध, खोज र अध्ययन अनुसन्धानलाई औपचारिकतावश केही रकम छुट्याएको त छ तर त्यसलाई योजनाबद्ध अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । अध्ययन अनुसन्धान चलचित्र विकास बोर्डको प्राथमिकतामा पर्दैन । चलचित्र विकास बोर्डको संरचना यस्तै नै रहिरहने र यसलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकै मातहतमा यथावत् राखिरहने हो भने आगामी दिनमा पनि नेपाली चलचित्रमा कुनै गुणात्मक परिवर्तनको आशा गर्ने ठाउँ छैन ।