नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिभन्दा उनको भारत भ्रमणले राजनीति धेरै तरंगित हुने गरेको छ । आन्तरिक सत्ता राजनीतिमा हुने फेरबदलमा चाहिने जति बहस र चर्चा हुने गरेको पाइँदैन । नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरिने क्रम तीव्र गतिमा छ । वर्षेनिजस्तो प्रधानमन्त्री फेरिने गरेका र नयाँ प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नैपर्ने परम्परा धान्नुपरेकाले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि देश र जनताका लागि गर्नुपर्ने कामको कार्यसूचीभन्दा अगाडि भारत भ्रमणको कार्यतालिक सार्वजनिक हुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्रीले एक दशकसम्म नेपालको औपचारिक भ्रमण नगरेको अवस्थामा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भने निरन्तर भारत भ्रमणमा गइरहेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारत भ्रमण गर्नुलाई ठूलै प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेको पाइन्छ । नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको अवसर पनि पाउँदैनन् । १० वर्षको बीचमा भएका नौ प्रधानमन्त्रीमध्ये दुईजनाले भारत भ्रमणको निम्तासमेत पाएनन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथग्रहण कार्यक्रममा निम्त्याएका पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भारतले भ्रमणको औपचारिक निम्तोसमेत दिएन । यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि भारतको औपचारिक भ्रमण नगरीकनै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बिदा लिनुपरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू र विभिन्न दलका नेतासँग भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषयका बारेमा परामर्श गरेका छन् । परामर्शका क्रममा चर्को रूपमा उठेको विषय भनेको राष्ट्रहितविपरीत सम्झौता नहोस् भन्ने छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘राष्ट्रहितविपरीत सम्झौता नहोस् भन्ने हीनताबोधअर्थी भाषा प्रयोग गर्नुको सट्टा राष्ट्रहितअनुकूल सम्झौता होस् भन्ने आत्मविश्वासपूर्ण भाषा प्रयोग गरौँ न’ भन्दै ट्वीट गरेका थिए । वास्तवमा डा. भट्टराईले भनेजस्तै हामीले हाम्रो ‘पोजिसन’ स्पष्ट गर्न सक्ने हो भने हामी भारतसँग शिर उचो राखेर कुराकानी गर्न सक्छौँ, सन्धि–सम्झौता दुवै देशको हितमा हुने गरी गर्न सक्छौँ । तर, हाम्रा विगतका अनुभव तीतो भएका कारण नै डा. भट्टराईले राष्ट्रहितअनुकूल सम्झौताका लागि घचघच्याएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना पूर्वसहकर्मी डा. भट्टराईको भनाइलाई मनन गर्नुपर्छ । भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले गरेका कतिपय सन्धि–सम्झौता राष्ट्रहितविपरीत भएको तथ्य हामीसँग भएकाले यसपटक त्यो नदोहोरियोस् भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि तीव्र दबाब परेको छ । भारतसँग बीपी कोइरालाले गरेको गण्डक सम्झौता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको टनकपुर सम्झौता, सबै राजनीतिक पार्टी सहमत भएर पास गरिएको महाकाली सन्धि राष्ट्रहितविपरीत थिए भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । नेपालले भारतसँग गरेका अधिकांश सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । उसले तराईमा निर्माण गरिदिने भनेको हुलाकी राजमार्ग २५ वर्षदेखि अलपत्र छ । निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेका सडक पनि वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका छन् । नौ हजारभन्दा बढी मेगावाटका जलविद्युत आयोजना भारतले ओगटेर राखेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक नयाँ सम्झौता गरेर ‘फस्ने’ भन्दा पनि पुराना सम्झौताको ‘टाइमलाइन’ तोकेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका लागि भारतलाई मनाउन सके भने उनको भ्रमण सफल मानिनेछ ।
भारतले सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धियताका सबै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पठाएको छ । ती परियोजना कार्यान्वयनका लागि औपचारिक रूपमै अग्रसरता देखाउने बताएको छ । यो नेपालका लागि राम्रो अवसर हुन सक्छ । सन्धि–सम्झौता भएका तर कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजना कार्यान्वयन गराउन नेपालले गर्नुपर्ने तयारीमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्ने भारत भ्रमण विवादमा पर्नुको पछाडि हाम्रो तयारी कमजोर हुनु पनि हो । हामीले उठाउन चाहेको विषय र हामीले खोजेको विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू नै अलमलमा पर्ने गरेको अनुभव हामीसँग छ । सन् १९५० सन्धिको पुनरावलोकनबारे पनि यस्ता भ्रमणका अवसरमा कुरा उठ्छन् । भारतले १९५० को सन्धिमा नेपालले कस्तो पुनरावलोकन चाहेको हो भनेर सोध्ने पनि गरेको छ । तर, नेपालका तर्फबाट स्पष्ट धारणा राख्ने काम हुन सकेको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारतसँग कुरा राखेका थिए ।
भ्रमणमा जाँदा क्रान्तिकारी कुरा गर्दै जाने र फर्किंदा भारतले भनेजसरी सन्धि–सम्झौता गरेर फर्कने गल्ती प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट नहोस् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भ्रमणमा निस्कँदा ‘बिप्पा’बारे केही भनेका थिएनन् तर भारतसँग बिप्पा गरेर फर्किए र विवादमा परे । अहिले काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्र्याकमा राष्ट्रघाती सम्झौता होला कि भनेर सर्वत्र चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । एकथरीले फास्ट ट्र्याक भारतलाई दिँदा देशको सार्वभौमसत्ता नै सुम्पिएको जस्तो हुन्छ भन्दै रोइकराई गरिरहेका छन् । वास्तवमा फास्ट ट्र्याक निर्माणका जेजस्ता शर्त अगाडि सारिएका छन्, ती देशको हितविपरीत छन् । ती शर्त परिवर्तन गरेर निर्माणको जिम्मा जसलाई दिए पनि केही फरक पर्दैन । अहिलेकै शर्तमा फास्ट ट्र्याकको निर्माण चीन सरकारलाई दिँदा पनि नेपाललाई हुने नोक्सान एकै हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा गरेका छलफल र संसद्मा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताअनुसार नै भारतसँग कुराकानी र सन्धि–सम्झौता गरे भने उनको यो भ्रमण विवादरहित हुनेछ ।