आकाश छेड्यो महँगीले

आइतबार, ०९ असोज २०७३, १२ : ३२ अनिल यादव , Kathmandu
आकाश छेड्यो महँगीले

महँगीले आकाश छोयो भनियो भने अब त्यो पुरानो कुरो हुनेछ । अहिले त महँगीले आकाशै छेडिसक्यो । चामल, दाल, तेल, तरकारी, लत्ताकपडा... जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक हरेक चिजको भाउ बढेको छ, छोइनसक्नु गरी । बजारमा पसलैपिच्छे फरक मूल्य हुन्छन् । अनुगमन कसैले गर्दैन, गरे पनि झारा टार्ने स्तरमा गरिन्छ । सीमित ठूला व्यापारी, बिचौलिया र कालाबजारीको नियन्त्रणमा छ बजार, जहाँ उपभोक्ताका अधिकारको धज्जी उडाइन्छ । अझ दशैँतिहार, छठजस्ता चाडपर्वका मुखमा त ब्रह्मलुट नै देख्न पाइन्छ । अनिल यादवले महँगीको मारमा छटपटाइरहेका राजधानीवासीका मर्म बुझ्न खोजेका छन् ।

काठमाडौँ, कीर्तिपुर बस्ने पर्वतका सूर्य पौडेलले खसीको मासु नखाएको सात महिना भयो । ‘यस्तो महँगीमा फर्सी खान त धौधौ भइसक्यो,’ उनले भने, ‘खसी त सपनामा मात्रै खाने हो । आफू त दशैँ पनि एक किलो कुखुराको मासुमै टार्ने हो ।’ उनी र उनकी श्रीमती निजी कम्पनीमा काम गर्छन् । ‘दुईजनाको तलबले पनि खानै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘झन् बच्चा भएपछि के गर्ने होला ?’

काठमाडौँ, चाबहिल बस्ने मानबहादुर मगर इँटा भट्टामा काम गर्छन् । दिनमा चार सय रुपैयाँ कमाउँछन् । ‘एक मुठा धनियाँको २० रुपियाँ रे,’ मंगलवार साँझ चाबहिलको तरकारी बजारमा भेटिएका उनले भने, ‘आम्दानी छ चाराना, खर्च बाराना । जेको पनि भाउ बढेको छ । कोठाको भाडा तिर्न र दुई छाक खाना खान गाह्रो भइसक्यो । अब गाउँ नै फर्कनुपर्ला जस्तो छ ।’

काठमाडौँ, सोह्रखुट्टे बस्ने चितवनका सुदीप धिताललाई घरबाट बिहेका लागि दबाब आएको छ । एउटा खाद्यान्न स्टोरमा काम गर्ने उनी अहिले तनावमा छन् । ‘महिनामा ३० हजारजति कमाउँछु,’ उनले भने, ‘घरभाडा, पेट्रोल खर्च, कहिलेकाहीँ साथीभाइसँग यसो घुमफिर गर्दा त्यति तलबले छोपै लाग्दैन । यस्तोमा कहाँ बिहे गर्न सकिन्छ ?’

काभ्रेका कुमार श्रेष्ठको भूकम्पले घर लड्यो । घरपरिवार टहरोमा छ । उनी राजधानीमा मजदुरी गरिरहेका छन् । ‘दिनमा बल्लतल्ल चारपाँच सय कमाइन्छ,’ उनले भने, ‘ज्याला बढ्ने होइन । भाउबेसाहाले आकाशै छेडिसक्यो । एक मुठो सागलाई ३० रुप्याँ पर्छ । आफ्नो र परिवारको पेट पाल्नै मुश्किल छ, घर त यो जुनीमा बनाइँदैन होला ।’
०००
महँगीले सर्वसाधारण नेपालीको जिन्दगी कष्टकर बनिरहेको छ । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुने देश हो नेपाल ।

मोफसलबाट राजधानीमा आई संघर्ष गरिरहेका अधिकांशको एउटै भनाइ छ– ‘महँगीले काठमाडौँमा टिक्नै नसक्ने भइयो ।’ त्यसमाथि, नेपालीका ठूला चाड दशैँ, तिहार र छठ मुखैमा आइसकेका छन् । र, यही बेला बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि हरेक चिजको मूल्य चुलिएको छ ।

छोइनसक्नु तरकारी
काठमाडौँ, कालिमाटीस्थित तरकारी बजारमा व्यापारी राजकुमार थापा चिच्याइरहेका थिए– ‘यता आयो, सस्तोमा पायो, अरूतिर गयो मुर्गा बन्यो ।’ उनकोमा किन सस्तो त ? ‘कसैले मुर्गा बनाउन सक्छन्, ठग्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘एउटा तरकारी सस्तोमा दिएर अर्कोमा महँगो मूल्य लाउन सक्छन् ।’ तर, नजिकै विमल पुनको पसलमा ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको लोकल गोलभेँडा उनी ६० रुपैयाँमा बेचिरहेका थिए ।

बजारमा यतिबेला तरकारीको भाउ अचाक्ली बढेको छ । गत वर्षको असोजमा २८ रुपैयाँ किलो होलसेल मूल्यमा किनबेच भएको घ्यूसिमीको अहिले १ सय २५ रुपैयाँ पर्छ । कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार गत वर्ष २८ रुपैयाँ पर्ने गोलभेँडाको अहिले ५० रुपैयाँ पर्छ । आलु २१ रुपैयाँ किलोबाट बढेर ३३ रुपैयाँ, काउली ४५ बाट ७८, भन्टा २२ बाट ४८, बोडी ३५ बाट १ सय ५, तीतेकरेला ३५बाट १ सय १५ , घिरौँला २८ बाट ४२ रुपैयाँ किलो पुगेको छ । त्यस्तै, भिन्डी ५५ बाट ७८, हरियो खुर्सानी ४५ बाट ७८, लसुन १ सय ४५ बाट २ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री भइरहेका छन् ।

‘तरकारी खानुभन्दा एक पाउ कुखुराको मासु खानु नै फाइदा हुने भयो,’ सोमवार कालिमाटी तरकारी बजारमा भेटिएकी कलंकीकी प्रमिला अधिकारीले भनिन् । धनिया, गोलभेँडा र काउली किन्न आएकी उनी भाउ सुनेर तर्सिइन् । ‘भाउ त टुँगै छैन,’ उनले भनिन्, ‘हिजो मुठाको २० पर्ने धनियाँलाई आज ३० पर्छ ।’

तरकारीमा ५० प्रतिशतदेखि साढे तीन सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेका छन् । होलसेल बिक्री हुने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारबाट खुद्रा बिक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य झनै आकासिने जानकारहरू बताउँछन् ।

अन्य वस्तुको तुलनामा तरकारीको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक छ । व्यापारीको कार्टेलिङले उपभोक्ता र किसान दुवै ठगिएको धादिङका किसान प्रमोद रिजालले बताए । ‘व्यापारीले तरकारीमा कार्टेलिङ गरेर बेच्ने गरेका छन्,’ रिजालले भने, ‘सबैभन्दा धेरै किसान मर्कामा परेका छन् ।’ व्यवसायीले अत्यधिक नाफा राखेर बेच्ने गरेका छन् । थोरैमा खरिद गरेर चर्को मूल्यमा बेच्छन् । आलु, गोलभेँडा, बन्दाजस्ता धेरै चल्ने तरकारीको भाउ नै सबैभन्दा बढेको छ ।’ भीमसेनगोलास्थित अग्र्यानिक तरकारी पसल सञ्चालक जयहरि नेपालले भने, ‘हामी बेच्नेलाई नै थाहा छैन, किन भाउ बढिरहेको छ ।’

तरकारीको भाउ सुनेर किसान स्वयं चकित छन् । ‘हामी उता प्रतिकिलो २५ रुपैयाँका दरले काउली बेच्छौँ,’ काभ्रेका श्याम पराजुलीले भने, ‘त्यही काउली काठमाडौँमा किन्दा एक सय रुपैयाँ पर्छ । व्यापारीले कति नाफा खाँदा रहेछन् ।’

खाइनसक्नु खाद्यान्न
तरकारीको जस्तै हालत खाद्यान्नमा पनि छ । चामल, दाल, चना, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीहरूको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।  केही साताअघिसम्म प्रतिकिलो ७० रुपैयाँमा पाइने चिनी अहिले राजधानीमा ९० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । खाने तेलको भाउ पनि अचाक्ली बढेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘१ सय ५० रुपैयाँको तेल एकैपटक २ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि दुई सय रुपैयाँभन्दा माथि नै छ ।’ यसैगरी मुसुरो दाल, जिरा मसिनो चामल, भारतीय बासमती लगायतको मूल्य छोइनसक्नु छ । जिरा मसिनो चामलको भाउ अहिले ७५ रुपैयाँ किलो पुगेको छ । ठूला व्यापारीहरूको मिलेमतोका कारण भाउ बढेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘चेपुवामा चाहिँ हामी परिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

बजारमा अझै नाकाबन्दीकै मूल्य
भुइँचालो, तराई आन्दोलन, नाकाबन्दीजस्ता प्रतिकूल परिस्थितिलाई कारण बनाउँदै गत वर्ष बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मुल्यवृद्धि भएको थियो । तर, अहिले स्थिति सहज हुँदासम्म नाकाबन्दीताकाकै मूल्य बजारमा यथावत छ । नाकाबन्दीको बेला सहज आपूर्ति नभएर बढाएको मूल्य कतिपय सामग्रीमा अझैसम्म कायम रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । ‘कहिले बाटोको बहाना, कहिले उत्पादनको बहाना, कहिले इन्धनको बहानामा महँगी बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा ठूला व्यापारीहरूको हात छ । उनीहरूले स्टक राखेर बजारमा सामान सर्टेज गराइदिन्छन्  र पछि मूल्य बढाएर मनलाग्दी व्यापार गर्छन् ।’

पसलैपिच्छे फरक मूल्य
बजारमा एउटै लहरका पसलहरूमा पनि फरक–फरक मूल्य छन् । आइतबार काठमाडौँ, असनबजारमा पुग्दा ब्राउन राइस एन्ड हेल्थ फुडमा २ सय ३० रुपैयाँ पर्ने रहरको दाल नजिकैको रविना स्टोर्समा २ सय ४० र  विदुर स्टोर्समा २ सय ६० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो । पसलैपिच्छे फरक मूल्य सुनेपछि मिना परावलीले दिक्क मान्दै भनिन्, ‘पसलैपिच्छे फरक मूल्य राखेर जनता ठगिरहेका छन् । तर, पनि सरकार यस्ता व्यापारीलाई कारबाही गर्न सक्दैन ।’ त्यस्तै, असनमै रोशन खाद्यान्न सप्लायर्समा १ सय ३० रुपैयाँमा पाइने सनफ्लावर तेल छेउकै कार्की खाद्य स्टोरमा भने १ सय ३५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो ।
खाद्यान्नजस्तै तरकारीमा पनि मूल्यमा एकरूपता छैन । असनको निम्साङ फ्रेस फ्रुट एन्ड भेजिटेबल स्टोरमा १ सय १० रुपैयाँ किलो पर्ने काउली  कोटेश्वरको एउटा तरकारी पसलमा १ सय २० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो । स्टोर्समा ९० रुपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको भिन्डी उक्त तरकारी पसलमा भने १ सय रुपैयाँमा किनबेच भइराखेको छ । त्यस्तै मंगलवार कालीमाटीमा ७८ रुपैयाँ होलसेलमा बिक्री भएको काउली मैतीदेवीको तरकारी बजारमा १ सय ४० रुपैयाँ किलोमा उपभोक्ताले किनिरहेका थिए । बजार अनियन्त्रित हुँदा व्यापारीले मनपरी मूल्य लिने गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए  । ‘सरकारी निकायले तरकारी बजारको अनुमगन पनि गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बजारमा मनलाग्दी मूल्य तोकेर बेच्छन् ।’

बाँच्नै गाह्रो
राजधानीमा बसोबास गर्ने अधिकांशको एउटै आवाज छ– ‘महँगीले गर्दा बाँच्नै गाह्रो भो ।’ कोटेश्वर बस्ने केशव घिमिरले महँगीअनुसार तलब नबढ्दा साह्रै गाह्रो भएको बताए । ‘प्राइभेट सेक्टरमा जागिर खाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘महँगी बढ्छ, तलब बढ्दैन ।’

काठमाडौँ, तीनकुनेमा बसेर शिक्षण पेशा गरिरहेका धनगढीका मनोज पन्त बढेको घरभाडाको मार खेपिरहेका छन् । ‘अघिल्लो साल कोठाको भाडा आठ हजार रुपैयाँ थियो, अहिले बढाएर १० हजार भयो,’ उनले गुनासो पोखे, ‘घरधनीको मनपरी र एकाधिकार छ । उनीहरूलाई ठेगान लाउने कुनै संयन्त्र सक्रिय भएन ।’ कोटेश्वरमा तरकारी व्यापार गरेर गुजारा चलाइरहेकी प्रमिला लामालाई पनि घरबेटीले वर्षेनि एक हजारका दरले भाडा बढाएकोमा गुनासो छ ।  भन्छिन्, ‘कमाएको पैसाजति कोठा भाडामै जाने अवस्था छ । घरबेटीहरू कोठामा बस्नेलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ठान्छन् ।’

रामेछापका खड्गबहादुर कार्की काठमाडौँमा रिक्सा चलाउँछन् । ६२ वर्षीय उनी दिनमा मुस्किलले दुई–तीनसय रुपैयाँ कमाउने बताउँछन् । ‘दिनभरि ग्राहकको खोजीमा हुन्छु, भेट्यो भने चुल्होमा आगो बल्छ, नत्र बल्दैन, भोकै सुतिन्छ,’ उनले भने ।  

सरकारले गत फागुनदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक आठ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ९ हजार ७ सय पु¥यायो । तर, एकजना आश्रित भएमा डेरा भाडा र सामान्य खानाका लागि पनि यो रकम पर्याप्त नहुने ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल बताउँछन् । ‘अहिलेको न्यूनतम तलबले जीवन धान्ने त के मानिस भएर न्यूनतम मापदण्डमा बाँच्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘यो तलबले राजधानी र शहरी क्षेत्रका श्रमिकलाई बाँच्ने आधार दिन सक्दैन । राजधानीमा बढेको डेरा भाडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले श्रमिकहरू मारमा छन् ।’

कमाइ जति भान्छामै स्वाहा
चाबहिल बस्ने रेनुका राईको भान्छामा चार जनाका लागि खाना पाक्छ । महिनाको १० हजारले भान्छा चलाउनुपर्छ उनले । ‘श्रीमान्ले भान्छाका लागि भनेर यति पैसा दिन्छन् । म पनि यतिले त पुग्छ होला भन्यो कहिल्यै पुगेन । कमाइ जति भान्छामै सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

तरकारीको भाउ अचाक्ली बढेपछि घरखर्च चलाउन हम्मे परेको बैंकमा काम गर्ने प्रतिभा शाक्य बताउँछिन् । ‘भान्छामा बिहानबेलुका तरकारी पकाउन पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भनिन्, ‘चाडबाड नजिकिँदै जाँदा दिनानुदिन तरकारीको भाउ बढेको छ ।’

रेडियो नेपालकी समाचारवाचिका इन्दिरा तामाङ तलबले परिवार धान्नै मुस्किल भएको बताउँछिन् । ‘घरभाडामा १० हजार, बच्चाको स्कुल खर्च आठ हजार, भान्सामा १२ हजार, बिजुली, पानी र फोहोरमैलामा १५ सय गरी झन्डै ३२ हजार रुपैयाँ त मासिक खर्च हुन्छ,’ महिनामा २८ हजार कमाउने गरेको बताउँदै उनले खर्च विवरण नै सुनाइन् ।

रौतहटका गुडु यादव साथीसँग मिलेर ललितपुरमा बसिरहेका छन् । स्नातक अध्ययनरत उनी महँगीमा विद्यार्थीलाई सबैभन्दा बढी गाह्रो हुने बताउँछन् । ‘घरबाट आमाले मासिक ४५ सय रुपैयाँ खर्च पठाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो चर्काे महँगीमा कसरी पु¥याउनु ? एक हप्ताअघिसम्म ४० रुपैयाँ किलो पाइने काउली अहिले १ सय ४० रुपैयाँ भइसकेछ । दिनँहु यसरी भाउ बढेपछि हामीजस्ता विद्यार्थीले कसरी खर्च धान्ने ? यहाँ त सास फेरको मात्र पैसा पर्दैन, नत्र सबको पर्छ । हामी त अचेल प्रायः दाल र भात मात्रै खान्छौँ ।’

किन बढ्छ महँगी ?
व्यापारीहरू भन्छन्– उत्पादन र आयातमा कमी भएका कारण महँगी बढेको हो । ‘यसमा उत्पादक र उपभोक्ताका बीचमा रहेर नाफा खाने बिचौलियाहरू खास कारण हुन्,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘पचास–सयजना ठूला व्यापारीहरू पनि छन्, जसले बजारलाई कब्जामा लिएका छन् । उनीहरू समान स्टक राख्छन् र अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाइदिन्छन् । समय–समयमा प्रहरीले मारेको छापाले पनि यो प्रमाणित गर्छ ।’ खुद्रा व्यापारीहरूले पसलमा जाँदा ठूला व्यापारीहरूले स्टक राखेकै कारण मुल्यवृद्धि भएको कारण सुनाउने गरेको समेत उनले बताए ।

खुद्रा व्यापारीहरू महँगी बढ्नुको कारण ठूला व्यापारी हुन् भन्छन् । ‘अहिले बजारमा चनाको अभाव छ,’ एक व्यापारीले भने, ‘यसको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । मिल र बिचौलियाले स्टक राखेका कारण यस्तो भएको हो । यहाँ यस्तो चलखेल त भइरहन्छ । ठूला व्यापारीले एकैपल्ट चलेको ब्रान्डको सामग्री ठूलो मात्रामा उठाइदिन्छन् । अनि, बजारमा अभाव सिर्जना भएपछि मूल्य बढाएर बेचिदिन्छन् ।’

उत्पादक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, अर्थशास्त्री र व्यापारी स्वयं पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक ढंगले अकाशिनुको मूल कारण बजारमा सरकारी नियमन नहुनुलाई मान्छन् । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य विभागले अनुगमनका नाममा ‘जनताको आँखामा छारो हालिरहेको’ उनीहरूको आरोप छ ।

विभागसँग बजार अनुगमनमा खटिने न पर्याप्त कर्मचारी छन्, न संरचना नै । विभागका करिब १८ जना कर्मचारीले उपत्यकाका २५ हजारभन्दा बढी पसलको ‘अनुगमन’ गरिरहेका छन् ।

बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान जस्ता संस्था स्थापना गरिएको छ । तर, ती संस्था स्वयं व्यवस्थापन कमजोरीका कारण थला परेका छन् ।
मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारले राजधानीका करिब चार सय सहकारी पसललाई अनुदान रकम उपलब्ध गराए पनि तिनको काम कागजमा मात्रै छ । खुद्रा पसलहरूमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य सूची टाँस्ने नियम लागू गराउन समेत सरकार अक्षम बनेको छ ।

अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, ‘बजारलाई केही कुराले ‘गाइड’ गरिरहेका छन् । सबैलाई नाफामात्र कमाउनु छ । अलिकति मात्र पनि सेवाभाव छैन । कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकारी संयन्त्र काम नलाग्ने छन् । गैरकानुनी कान गर्ने पसलमा छापा मारेर गलतलाई कारबाही गर्नै सक्दैनन् । हरेक ठाउँमा ‘कार्टेलिङ’ छ । समानान्तर बजारको विकास भइरहेको छ ।’

बजार अनुगमनको जिम्मा कसको हो भन्ने पनि प्रष्ट छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वाणिज्य विभाग एकअर्कातिर औँलो सोझ्याउँछन् । विभागका निर्देशक बेल्बासे अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित अन्य निकायहरूको पनि जिम्मा भएको बताउँछन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू कालोबजारी र जम्माखोरी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारले थाहा हुँदाहुँदै पनि कालोबजारी नियन्त्रण गर्न चाहेन,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले भने, ‘नाकाबन्दीका बेला बजारमा अभाव छैन भन्ने देखाउन सरकार आफैँले कालोबजारीप्रति आँखा चिम्लियो । त्यो रोग अब निको नहुने गरी लाग्यो ।’

बजार र प्रशासनबीचको अपवित्र गठबन्धनका कारण पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँको छ ।  ‘यहाँ छाडातन्त्र भयो,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा भएपछि जे पनि किन्न सकियो । जनताले सुपथ मूल्यमा राम्रो खान पाउने अधिकारको पर्वाह भएन ।’

आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी भने सरकारले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले मूल्यवृद्धिको अनुगमन गरिरहेकै छौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले भने, ‘त्यसका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग खडा भएको छ ।’ उनले विभाग साधन स्रोत सम्पन्न हुन नसक्दा जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको स्विकारे ।

किन हुँदैन महँगीको विरोध ?
नेपालको छिमेकी भारतमा तरकारीमा ५० पैसा मात्र भाउ बढ्यो भने जनस्तरबाट ठूलो विरोध हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ । तर, नेपालमा सर्वसाधारणले किन विरोध गर्दैनन् ? ‘संगठन भए पनि हामी उपभोक्ताहरू संगठित छैनौँ, गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छौँ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ भन्छन्, ‘महँगीको मारमा बढी पर्ने भनेको गरिब निमुखा जनता हुन् । अर्काको विषयमा नसोच्ने स्वार्थीपन हामीमा हाबी छ । यो मेरो मात्र जिम्मेवारी हो र ? अरूले बोलिहाल्छन् नि भन्ने सोच हाबी छ । अधिकारका कुराहरूमा सचेतना छैन ।’

छुटको बहानामा लुट
काठमाडौँ, बौद्धकी कञ्चन लिम्बू सोमवार काठमाडौँ मलमा दशैँका लागि सपिङ गर्न आएकी थिइन् । ‘२० प्रतिशत छुटको अफर भनेर पसलमा गा’को त सब ठग्ने बहाना रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘एक महिनाअघि मात्र १५ सय रुपैयाँमा किनेको पाइन्ट अहिले त दुई हजार रे । अनि २० पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिएपछि त पहिलेको भन्दा पनि पो बढी भयो । मेरो पालो नकिनी फर्किएँ ।’

यतिबेला शहरबजारभरि पसल र सपिङ मलहरूमा दशैँतिहार छुटको अफरैअफर छ । तर, देख्दा छुट दिएजस्तो देखिए पनि छुटको बहानामा लुट भइरहेको छ । ‘यो त बिजनेसको फर्मुला हो,’ सिभिल मलको चौथो तल्लामा कपडा पसल सञ्चालन गरिरहेका एक व्यापारीले भने, ‘चाडपर्व भनेपछि जसले पनि डिस्काउन्ट खोज्छन् । त्यसैले पहिलेको मूल्यमा रकम बढाइदिएर छुटको अफर दिएपछि उनीहरू पनि खुशी, हामी पनि खुशी !’


‘भूमिगत गिरोहले चलाउँछ बजार’
–डा. विश्वम्भर प्याकु-याल, अर्थविद्

गत वर्षको भुइँचालोका कारण आपूर्तिमा प्रभाव प¥यो । लगत्तै भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यतिबेला बढेको मूल्य आजका दिनसम्म पनि कायमै रहेको छ । यो अराजकता हो ? आज हामी ‘हाइपर इन्फ्लेसन’मा छौँ । नेपालमा केन्द्रीय बैंकले १० प्रतिशत तरलता बढायो भने त्यसले करिब ४ दशमलब ७ प्रतिशत मूल्य बढ्ने प्रवृत्ति हो । तर, यहाँ कैयौँ गुणा बढिदिन्छ । सबभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती यही हो ।
बजारलाई केही कुराले ‘गाइड’ गरिरहेका छन् । सबैलाई नाफामात्र कमाउनु छ । अलिकति मात्र पनि सेवाभाव छैन । कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकारी संयन्त्र काम नलाग्ने छन् । गैरकानुनी कान गर्ने पसलमा छापा मारेर गलतलाई कारबाही गर्नै सक्दैनन् । हरेक ठाउँमा ‘कार्टेलिङ’ छ । समानान्तर बजारको विकास भइरहेको छ ।
छिमेकी भारतमा कुनै वस्तुको पाँच प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि हुँदा त्यही वस्तु नेपाल आयात भएपछि त्यस वस्तुको मूल्य ३० देखि ४० प्रतिशत बढ्छ । हामीले खुला सिमानाको उपयोग गर्न पाएकै छैनौँ । भारतमा त्यत्रो न्यून मूल्य भएका उपभोग्य वस्तुहरू नेपाल आउँदा किन्नै नसकिने हुन थाल्यो भने खुला बजारको के अर्थ ? यसले पूर्ण रूपमा सरकार असफल भएको देखाउँछ । अराजक बजारलाई नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति नै ऊसँग छैन । भएका कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । जसले सधैँ उपभोक्ता मारमा पर्छन् ।
दशैँतिहारमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिन्छन् । दशैँतिहारमा मात्र किन ? बाह्रैमास यस्ता सूपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन हुनुपर्ने हो । यस्ता पसल उपभोक्ताको मागअनुसार हुँदैनन् । निश्चित कोटा तोकेर खोलिन्छन् । यस्ता पसल प्रभावहीनजस्तै छन् । अझ खुला बजारका सबै पसलले सूपथ मूल्य दिन सक्नुपर्ने हो । दशैँतिहारका बेला असाध्यै महँगो बन्ने बजारलाई नियमन गर्न सरकारी संयन्त्र असफल छ ।
दशैँतिहारमा मान्छेहरूलाई पैसा धेरै चाहिन्छ । यसबेला धेरै खर्च गर्छन् । यही आकलन गरेर सरकारले पैसा बजारमा छोड्ने हो । यहाँ त कहिलेकाहीँ सरकारले बजारमा छोडेको पैसाले पनि नपुग्ने अवस्था आउँछ । तीन वर्षअघिको दशैँमा यस्तै भएर नेपाली बैँकहरूले भारतीय नोट दिइरहेका थिए । नेपालीहरू यतिबेला दिल खोलेर खर्च गर्छन् । यो देखेर पनि बजार हौसिएर मनपरी मूल्य असुल्न खोज्छ ।
शास्त्रीय अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ‘इन्भिजिबल ह्यान्ड’ भन्थे । हाम्रो बजार त्यही अदृश्य शक्तिको हातमा छ । पहिलेपहिले सूर्यबहादुर थापाले भनेजस्तो भूमिगत गिरोहले चलाउँछ बजार । उनीहरू अक्सर कालोबजारिया हुन् । बिचौलिया हुन् । उनीहरूलाई कसले देख्न सक्छ र ? पहिचान भूमिगत हुन्छ । यसमा जो पनि हुन सक्छ । त्यसैले त कारबाही गर्न सरकारले सक्दैसक्दैन । यसबाट असुलेको पैसाले को मालामाल भइरहेको छ भन्ने कुरा यसै भन्न सकिन्न ।
यतिबेला नाकाबन्दी र भूकम्पको संकटका बेलाभन्दा महँगो बजार छ । यस्ता चाडबाड सधँै आउँछन् । दशैँतिहार हरेक वर्ष आउँछन् । त्यसो भए त नेपालीलाई संकट सधँै आइलाग्छ । दशैँतिहार किन आउँदो हो भन्ने अवस्था धेरै जनतालाई हुने हो भने सांस्कृतिक सम्पन्नतामा किन गर्व गर्नु ?
सरकारले हरेक वस्तुको ‘फ्लोर प्राइस’ तोक्नुपर्ने हो । कम्तीमा दशैँतिहारका बेला त यस्तो गरोस् । त्यो न्यूनतम मूल्य लागू नभए कारबाही गरोस् । आफूले उत्पादन गरेको वस्तु सस्तैमा बेच्न बाध्य हुने किसान उपभोक्ता बनेर बजार पुग्दा त्यही वस्तु अमूल्य बनिसकेको हुन्छ । दशैँतिहार मनाउन उसलाई गाह्रो नहुने कुरै भएन ।  
भुइँचालोले घरबारविहीन भएकालाई कम्तीमा एकपटक दशैँतिहारमा एक लाख रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यक सामान किनेर दिन सक्नुपर्ने हो । कमसे कम यो दशैँमा बिहान–बेलुका मज्जाले खान सकून् । सरकारले नोक्सान बेहोरेर पनि त्यो गर्न सक्नुपर्ने हो । कुनै नेता बिरामी हुँदा करौडौँ खर्चेर एयर एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न सक्ने सरकारले दुःखमा परेको जनतालाई दुई छाक एक हप्ता खान दिन सक्दैन ?
दैवभरोसामा बाँचिरहेका छन् किसानहरू । अनुदानका कुरा व्यर्थ भइसके । उत्पादनले मूल्य पाएको छैन । जनताबीच आर्थिक असमानताको खाल्डो झन ठूलो बन्दैछ । धनी धेरै माथि पुगिसके । गरिब झन् तल झर्दैछन् । गरिबी घटेको भनेर तथ्यांक केलाएर मात्र हुँदैन । असमानताको अन्तर नघटेसम्म देशको आर्थिक उन्नति हुँदैन । दशैँतिहारका बेला गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सरकारले केही सुविधा दिनुपर्ने हो । कम्तीमा दशैँतिहारमा उपभोग गर्ने खाद्यवस्तु सरकार आफैँले किनेर दिन सक्नुपर्ने हो ।

Leave A Comment