भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा तानिए, वर्ष ०७५ मा । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक अभिभारा पाएको बलियो संस्थाका जिम्मेवार आयुक्त राजनारायण पाठकले अख्तियारको बलमा सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचारको जालो सार्वजनिक हुँदा ठूलै तरङ्ग आयो । 

कार्बाहीको भयले हतार हतार उनले राजीनामा त दिए तर अनुसन्धानबाट मुक्त हुन सकेनन् । उनी जुन निकायमा आयुक्तको रुपमा खटिएका थिए, त्यही संगठनले छानबिन गरेर उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग दर्ता गरायो र अख्तियारले आफ्नो खस्किएको साख जोगाउने प्रयत्न गर्यो ।

नेपाल आयल निगमका निर्देशक गोपाल खड्काको अनियमितताको फेहरिस्त ०७४ मै सार्वजनिक भए पनि उनी पदमुक्त भएका थिएनन् । ०७५ मा उनी आफैँले राजीनामा दिए र उनीविरुद्ध २ अर्ब ३१ करोडको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा विशेष अदालतमा साढे १८ करोडको भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दर्ता भयो । 

यही वर्ष नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको घटना सार्वजनिक भयो, जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्व दुई मन्त्री र बहालवाला तात्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसमेत तानिए । सो प्रकरणमा बहालवाला सचिवहरु, निगमका अधिकारीहरुसमेत जोडिए । संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार अख्तियारले छानविन गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

यही वर्ष ठमेलको राजगुठी कमलपोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर छायाँ सेन्टर निर्माण गर्ने कालो कामको पर्दाफास भयो । तर यसबारे सरकारी निकाय त्यत्ति सक्रिय देखिएको छैन । पञ्चायत कालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटार क्षेत्रको ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी जग्गा सरकारी कर्मचारीसहितको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रकरणसमेत यही वर्ष सार्वजनिक भयो ।