जीटूजी (स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीचको सिधा सम्पर्क) प्रक्रियामार्फत सन् २०१८ मा रोजगारीका लागि कोरिया जान १० हजार दुई सय जना छानिने भएका छन् ।
चैत ९–१८ गतेसम्म अनलाइमार्फत फारम भरेका ७५ हजार पाँच सय ८० जनामध्ये कोरियाले १० हजार दुई सय कोटा तोकेपछि उनीहरूको परीक्षा हुन गइरहेको हो । सोही परीक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाले जेठ २७ र २८ गते लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष भारी संख्या वृद्धि गरी कोरियाले नेपालबाट कामदार माग गरेको हो ।  २४ अमेरिकी डलर दस्तुर बुझाएर सम्पूर्ण विवरण बुझाएका निवेदकहरू जेठ २७ र २८ गतेको परीक्षामा सहभागी हुन लागेका हुन् । ईपीएस कोरिया शाखाका सूचना अधिकारी शोभाकर भण्डारीका अनुसार कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालनका लागि २६ वटा केन्द्र तय गरिएको  छ । अघिल्लो वर्ष काठमाडौंबाहेक पोखरामा समेत भाषा परीक्षा सञ्चालन गरिए पनि यसपटक भने सबै केन्द्र राजधानीमा मात्र राखिएको छ ।  
कोरियाको मानव संशाधन विभागबाट आउने अधिकारीको रोहबरमा हुने सो भाषा परीक्षा हुनेछ । परीक्षामा जसले सर्वाधिक अंक प्राप्त गर्छन् तिनै युवायुवतीका लागि कोरिया जाने ढोका खुल्ने भण्डारीले बताए । शाखाले यसपटकदेखि दरखास्त फारम अनलाइनबाट संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
शाखाले संकलन गरेका सबै दरखास्त कोरियामा पठाएको थियो । त्यहाँको मानव संशाधन विभागले दरखास्त फारमबारे सबै जानकारी लिएपछि भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन गइरहेको हो । भाषा परीक्षा सञ्चालनका लागि ५५ जना कोरियन अधिकारी नेपाल आउने तयारीमा रहेको भण्डारीले बताए । ‘तोकिएका २६ केन्द्रमध्ये एउटामा कम्तीमा दुई जना कोरियन अधिकारी रहने गरी टोली आउने भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो कोरियन टोलीलाई सघाउन प्रति केन्द्रमा दुई–तीन निजामती कर्मचारी पनि रहनेछन् ।’ परीक्षा केन्द्रमा रहेन गार्ड भने सम्बन्धित केन्द्रकै प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष कोरियाले कामदारको माग तीन गुणाले बृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्ष तीन हजार एक  सय कोटा निर्धारण गरेको कोरियाले यसपटक १० हजार दुई सय कोेटा पु¥याएपछि युवायुवती हर्षित भइरहेका छन् । यस वर्ष कोरियन भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरू सन् २०१८ मा कोरिया जान पाउनेछन् ।
सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले कृषि र सेवामूलक क्षेत्रमा काम गर्न नेपालबाट युवायुवतीलाई लैजान थालेपछि ईपीएसमार्फत कोरिया जान खोज्नेको लर्को नै लाग्ने गरेको छ ।  जीटूजी प्रक्रियाबाट मात्र कोरिया जान पाइने भएकाले नेपालमा कोरिया मोह बढेको धेरैको अनुमान छ । कैयन म्यानपावरले कामदारलाई ठगिरहेका बेला जीटूजी प्रक्रियाको आकर्षण बढिरहेको छ ।
ईपीएस सुरु भए यता जेठ १६ गतेसम्म ४५ हजार पाँच सय ८८ युवायुवती श्रमका लागि कोरिया पुगिसकेका छन् ।  सन् २००८ यता ५० हजार तीन सय ६५ युवायुवतीले कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा तीन लाख ३२ हजार चार सय दुई जनाले भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष मात्र तीन हजार एक सय कोटामा पर्न करिब ६१ हजार युवायुवतीले भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
ईपीएस कोरिया शाखा प्रमुख बाबुराम खतिवडा कोरिया रोजगारीका दृष्टिकोणले मात्र नभई बसाइ र सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत राम्रो भएकाले युवायुवतीको आकर्षण बढेको बताउँछन्  । पछिल्लो समयमा कोरिया जान पाए जीवनकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ठान्नेको संख्या बढिरहेको पाइन्छ । कतिपय त स्वदेशमा पाएका अवसर त्यागेर कोरिया पसिरहेका भेटिन्छन् ।
विशेषगरी कृषि क्षेत्रको काम गर्न कोरिया जाने युवायुवतीले कम्तीमा सवा लाख रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने बताइन्छ । रोजगारीमा जानु अघिको लागत निकै सस्तो भएको र उता गइसकेपछि ४ वर्ष १० महिनासम्म काम गर्न पाउने भएकाले नेपालमा झनै कोरिया मोह बढेको हो । विभागले नेपालबाट रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने कामदारलाई दुई र मलेसिया जानेलाई तीन वर्षको श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको छ । ती मुलुकमा मासिक ३०÷४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउन जानु अघि एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उक्त भाषा परीक्षाको नतिजा असार १६ गते प्रकाशित गर्ने ईपीएस शाखाले जनाएको छ ।

कोरिया आकर्षण बढ्नुको कारण ?
सन् १९८० को दशकमा आर्थिक प्रगति गरेको मुलुक हो दक्षिण कोरिया । सन् १९६० सम्म आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको कोरियाले जब उत्पादन क्षेत्र र उद्योगलाई जोड दिँदै त्यसपछि दु्रत रूपमा आर्थिक उन्नति गरेको हो ।
उत्पादन र उद्योगको विकासले आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ भन्ने मूल मान्यतालाई बढाउने क्रममा कोरियाले सन् २००८ देखि नेपालबाट कृषि र उद्योग क्षेत्रमा काम गर्न युवायुवती लैजान थालेको हो । हाल  कोरियाले विभिन्न १६ मुलुकबाट कामदार लैजाने गर्छ । कोरियास्थित प्रवासी मजदुर संगठनका अनुसार यतिखेर कोरियामा करिब १० लाख आप्रवासी कामदार छन् ।
यीमध्ये विभिन्न मुलुकबाट दुई लाख ७५ हजार कामदार ईपीएसमार्फत कोरिया गएका हुन् । कोरियामा कामदार पठाउने नेपाल तेस्रो ठूलो मुलुक हो । कोरियामा सबभन्दा बढी चीनका कामदार छन् । कोरियामा चीनका कामदार करिब चार लाख रहेको संगठनका अध्यक्ष उदय राईले बताए ।
स्वदेशमा कृषिको काम गर्न अप्ठेरो मान्ने युवायुवती पछिल्लो समयमा भने सोही काम गर्न मरिहत्ते गर्न थालेका छन्  । कोरिया मोहमा परेका युवायुवतीका अनुसार नेपालमा बसेर कृषि क्षेत्रमै काम गर्न खोजे पनि सरकारी संयन्त्र सहयोगी नभएकाले विदेश पस्न बाध्य हुनु परेको हो ।
जीटूजी प्रक्रियाबाट कोरिया जान पाइने व्यवस्था भएकाले जाँदा लागत खर्च कम र उता गइसकेपछि तोकिएकै रोजगारी पाउने व्यवस्थाले धेरैलाई लोभ्याएको हो । सम्झौता अनुसार कामदारले पाउनु पर्ने कुनै सुविधा नपाएको गुनासो गर्ने बित्तिकै कामदारलाई सहयोग गर्न सरकारी संयन्त्रले सशक्त रूपमा सहयोगी भूमिका निभाएका हुन्छन् ।  कोरियाका रोजगारदाताले कामदारलाई तोकिएभन्दा बढी समय काममा लगाउने बित्तिकै अतिरिक्त ज्याला दिनुपर्छ ।
कामदार छनोट प्रक्रिया
कोरिया जाने कामदार छनोटको पहिलो आधार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु हो । भाषा परीक्षामा जसले सबभन्दा बढी अंक ल्याउँछन्, तिनै युवायुवतीको नामावली रोस्टर सूचिमा राखेपछि कोरियाका रोजगारदाताले कामदार छनोट गर्छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै भरमा कोरियामा रोजगारीको ग्यारेन्टी भने हुँदैन ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि रोजगारदाताले नबोलाए त्यस्ता युवायुवती कोरिया जान पाउँदैनन् । दुई वर्षको अवधिमा रोजगारदाताले नबोलाए कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरेका युवायुवतीको नाम रोस्टर सूचिबाट हट्छ । र, त्यस्ता युवायुवती कोरिया जान अयोग्य हुन्छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब तीन हजार युवायुवती अझै कोरिया जान नपाएको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
‘त्यसैले हामीले भाषा परीक्षाको फारम संकलन गर्ने बेला नै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु कोरियामा रोजगारीको ग्यारेन्टी होइन भन्ने गरेका छौं,’ ईपीएस शाखाका सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि रोजगारदाताले नबोलाए कोरिया जान पाइँदैन ।’ कोरियन रोजगारदाताले कामदार बोलाउनु अघि सम्बन्धित काममा दक्ष भए÷नभएकोबारे बिभिन्न परीक्षणबाट एकिन गरेका हुन्छन् ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका महिलामध्ये अहिलेसम्म दुई हजार छ सय ६४ कोरियन रोजगारदाताको छनोटमा परेका छन् । यसपटक कोरियाले माग गरेको संख्या ईपीएस सुरु भएयताको दोस्रो पटकको बढी  हो । सन् २०११ मा कोरियाले सबभन्दा बढी १५ हजार छ सय ७१ नेपाली कामदार लिएको थियो । सन् २००९ र सन् २०१२ मा भने विभिन्न कारण देखाउँदै कोरियाले नेपाली कामदार लिएन ।
पछिल्लो समयमा कोरियामा नेपाली कामदारको माग बढ्दै गएको बताइन्छ । यद्यपि जानु अघि कोरियालाई सहज ठानेका कादारले त्यहाँ पुगेपछि आत्महत्या गर्ने र ज्यान गुमाउने क्रम पनि उत्तिकै बढेको बताइन्छ । सन् २००८ यता कामका लागि कोरिया पुगेका ७४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरियामा निधन भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउन निकै महंगो पर्ने गरेको छ । अन्य मुलुकमा काम गर्न गएका कामदारको निधन भयो भने अधिकांश शव रोजगारदाताले घरसम्म फर्काइ दिने  गरेपनि कोरियामा निधन भएकाको शव भने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको खर्चबाट घरसम्म पु¥याउने गरिन्छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कोरियाबाट एउटा शव नेपालसम्म ल्याउन कम्तीमा पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्ने बेला आएको बताए ।