विदेशिने युवायुवतीलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक काममा लगाउनु पर्ने अर्थविद्/विकासविद्हरूले सुझाव दिँदै आए पनि त्यस्ता सुझावको कुनै अर्थ देखिन छाडेको छ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बर्सेनि वृद्धि क्रम रोकिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विदेशिने युवायुवतीको संख्या झन् बढेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या हालसम्मकै उच्च हुन पुग्दा युवायुवतीलाई स्वदेशमै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ भन्नेहरूको आवाज अर्थहीन भइरहेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ६ लाख ५८ हजार युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विदेसिनेको संख्या हालसम्मकै उच्च हुन पुगेको हो । उक्त संख्यामा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने  तीन लाख ७३ हजार छन् । जसमा महिलाको संख्या १७ हजार नौ सय ७० छ । नयाँ र बिदामा आएका गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ लाख ५८ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरिएको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा करिब एक लाखले घटेको बिदेसिने कामदारको संख्या दोस्रो वर्षमा भने दुई लाखभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो ।
सरकारले गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन भए/नभएबारे भने कामदार र म्यानपावर व्यवसायीबीच विवाद छ । सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गर्ने म्यानपावरले निःशुल्क भिसा र टिकट खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बिदेसिने कामदारले सरकारद्वारा तोकिएको शुल्कभन्दा निकै बढी रकम म्यानपावरलाई बुझाउनु परेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरू निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयलाई लिएर विभाजित छन् । कतिपय अधिकारी निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कामदारको पक्षमा रहेकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् भने कतिपय निःशुल्क रूपमा व्यवसायीले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने तर्क गर्छन् ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि सरकारले नै म्यानपावर व्यवसायीलाई राजस्व छली गर्न उन्मुक्ति दिइरहेको कतिपय अधिकारी बताउँछन् । ‘निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय अनुसार व्यवसायीले प्रतिव्यक्ति विदेश उडाएबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने भएकाले सोही अनुसार राजस्व संकलन हुने गरेको छ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका एक उपसचिवले भने, ‘तर, यथार्थमा अधिकांश म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी असुल गरेका छन् ।’
निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयबारे विवाद रहँदै आएको बेला विदेश पस्ने नेपालीको संख्या वृद्धि भएकाले धेरैजसो युवायुवती विदेश जाँदा कति रकम तिर्ने भन्दा पनि रोजगारीको अवसरलाई मुख्य रूपमा लिँदा रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
विभागका निर्देशक मोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा  ६ लाख ५८ हजार युवायुवती श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि सबभन्दा बढी आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा पाँच लाख २७ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा पाँच लाख १२ हजारले श्रम स्वीकृति लिँदा अर्को आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा चार लाख १८ हजारले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा दुई लाख बढीले श्रम स्वीकृति लिएपछि उक्त संख्याले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स वृद्धिदर हुन नसकेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरिरहेको बेला पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेपछि रेमिट्यान्स वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरू यतिखेरको सवाल निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने या बजारलाई शुल्क निर्धारण गर्न दिने भन्ने मुख्य भएको बताउँछन् ।
विभागका निर्देशक अधिकारी निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय जुन मनसायले सुरु गरिएको थियो सोहीअनुसार अवलोकन हुन नसक्दा समस्या कायमै रहेको बताउँछन् । ‘निःशुल्क भिसा र टिकटअनुसार कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हो भने सरकारी निकायले नै पठाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र अहिलेका म्यानपावरको संख्या घटाउँदै धरौटी करोड बढी राखेर व्यावसायिक बनाई बजारअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन मात्र अहिलेको समस्या समाधानको विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘धेरै जसो खाडी र मध्यपूर्वका रोजगारदाताले निःशुल्क भिसा र टिकटअनुसार नै कामदार बोलाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले कामदारले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता अनुसार नै निःशुल्क भिसा र टिकट अनुसार रोजगारीमा जान पाउनु पर्छ ।’
म्यानपावर व्यवसायी भने सरकारले निर्धारण गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय व्यवहारिक नभएको जिकिर गर्छन् । कामदारसँग शुल्क उठाउन नपाउने हो भने कामदारले पाउने एक महिनाको पारिश्रमिक म्यानपावरले लिन पाउनुपर्ने व्यवसायीले जिकिर गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पहलमा सरकारले २०७२ असार २१ गते खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सबभन्दा बढी कतारमा एक लाख २०  हजार एक सय गएका छन् । कतारपछि नेपाली युवायुवतीको दोस्रो गन्तव्य मलेसिया भएको छ । मलेसिया जानेको संख्या ९८ हजार एक सय रहेको विभागले जनाएको छ ।

     
‘विदेश जाने बढेको देख्दा अचम्ममा परेका छौं’
मोहन अधिकारी
निर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा देशलाई फाइदा भन्दा नोक्सान धेरै हुन्छ भन्दै युवायुवतीलाई स्वदेशमै राख्नु पर्ने आवाज बढेको बेला विदेश पस्नेको संख्या देखेर अचम्ममा परेका छौं ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा विदेश पस्ने युवायुवतीको संख्या हालसम्मकै उच्च हो । स्वदेशमा प्रचुर सम्भावना भए पनि किन अधिकांश युवायुवती विदेश नै ताक्छन् भन्नेबारे बुझिनसक्नु छ । यस्तै अवस्था हुने भने कुनै दिन नेपाल युवायुवतीविहीन नहोला पनि भन्न सकिन्न ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् । सुखसयल मात्र पाउँछन् भन्ने छैन । विभागमा गुनासो गर्नेकै विवरण हेर्ने हो भने पनि ठूलो संख्याका युवायुवती ठगीमा परेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको नाममा कैयन युवायुवती सडकमा आएका छन् । कैयौंको परिवार नै बिल्लीबाठ भएको छ । यसका बाबजुद पनि विदेश पस्ने मोह चुलिँदो  छ । किन युवायुवती स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् भन्नेबारे अब भने गतिलो अध्ययन हुन आवश्यक छ । अनि विदेश पस्ने युवायुवतीलाई स्वदेशमै केही गर्ने उत्साहन सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ ।
यदि स्वदेशमा युवायुवतीलाई रोजगारी दिन नसक्ने हो भने पनि विदेश जानेलाई कुन काममा जाने हो त्यसबारे आवश्यक सीप सिकाएर पठाउनु पर्छ । अहिले जस्तो सीप नसकी कुनै पनि युवायुवतीलाई विदेश जान दिनु हुुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । विदेश पठाउँदा पनि म्यानपावरको मात्र भर नपरी सरकारले नै गन्तव्य मुलुकमा पठाउन सक्यो भने वैदेशिक रोजगारीबाट केही फाइदा लिन सकिएला । नत्र वैदेशिक रोजगारीका खहरेको खोला जस्तै हुन बेर लाग्ने छैन ।