संयुक्त परिवार र दम्पतीको आजीवन सम्बन्धलाई नेपाली समाजको सौन्दर्य मान्ने हो भने कास्कीमा त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यहाँ दिनमै सरदर ४ परिवार टुक्रिने गरेको छ। यसमध्ये पनि दम्पतीबीचको सम्बन्धविच्छेद डरलाग्दो छ। जिल्ला अदालतमा परेका पारिवारिक विखण्डनका मुद्दाको तथ्यांकले त्यस्तै देखाउँछ।
संयुक्त परिवार र पतिपत्नीको आजीवन सम्बन्धलाई परम्परागत गौरव ठान्ने समाजको मानक बदलिँदै जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै पतिपत्नीको सम्बन्ध टुटाउन माग गर्दै ८ सय ८१ वटा मुद्दा परेका थिए। अघिल्लो वर्षको दाँजोमा यो वर्ष बढेको स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुली बराल बताउँछन्। उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष यही शीर्षकका मुद्दा ७ सय ५९ वटा थिए। जिल्ला अदालत कास्कीको तथ्यांक नियाल्दा डिभोर्सको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ५ सय ९१ मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका लागि दर्ता भने २०७३/०७४ मा यो संख्या बढेर ६ सय ६८ पुगेको थियो। यो आर्थिक वर्षमा पनि यो संख्या बढ्ने निश्चित छ।
पारिवारिक विखण्डन देखाउने मुद्दा सम्बन्धविच्छेद मात्रै होइन। सम्बन्धमा शंका र समस्या पैदा भएपछि आवश्यक ठानिने नाता कायमले पनि पारिवारिक विग्रह बढाउँछ। बहुविवाह, अंश र मानाचामल तथा जारी मुद्दा पनि पारिवारिक विखण्डनकै थप तस्बिर हुन्। एउटै नतिजा ल्याउने अनेकखाले शीर्षकका यी मुद्दाको एकमुष्ठ संख्या कास्कीमा १३ सय हाराहारीमा परेको थियो। यस हिसाबले कास्कीमा दिनको ४ परिवार टुक्रने गरेको देखिन्छ। सानैमा बिहे गर्ने र केही वर्षपछि नै सम्बन्धविच्छेदमा गइहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको स्रेस्तेदार पराजुली बताउँछन्। सम्बन्धविच्छेदका लागि परेका मुद्दाका थुप्रै दम्पतीको उमेर ३० भन्दा मुनि देखिएको उनले बताए। ‘विशेष गरी प्रेम विवाह, त्यति टिकेको देखिन्नन्,’ स्रेस्तेदार पराजुली भन्छन्। प्रेमविवाह गरेका दम्पतीले दुईचार वर्ष जेनतेन सँगै बिताए पनि छोराछोरी भएको केही वर्षपछि सम्बन्धविच्छेदको निष्कर्षमा पुग्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। उनकै अनुभवमा यसमा सांस्कृतिक मतभिन्नता लगायत कारण देखिन्छ।
पारिवारिक विखण्डनको तस्बिर पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेदले मात्रै देखाउँदैन। सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेकैले पर्ने अर्काे मुद्दा अंशबण्डाको पनि हो। पतिपत्नी वा दाजुभाइ र बाबुछोरा जोसुकैबीच पर्ने भए पनि अंश मुद्दाले संयुक्त परिवारलाई परम्परागत गौरव ठान्ने समाजको बदलिँदो तस्बिर देखाउँछ। गत आर्थिक वर्ष कास्कीमा ३ सय ५६ वटा अंश मुद्दा र ६३ वटा माना चामलसम्बन्धी मुद्दा परेका थिए। सम्बन्धमा तलमाथि भए पनि मानाचामल लिएर बस्ने सबैभन्दा धेरै देखिन्छन्। कानुनी हिसाबले सम्बन्ध कायमै राखी अंश लिन चाहने त्योभन्दा नै बढी छन् भने सम्बन्धको कुनै नामोनिसान नराखी टुटाउन चाहने सबैभन्दा बढी देखिएको छ।
पारिवारिक विखण्डनको तस्बिर पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेदले मात्रै देखाउँदैन। सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेकैले पर्ने अर्काे मुद्दा अंशबण्डाको पनि हो। पतिपत्नी वा दाजुभाइ र बाबुछोरा जोसुकैबीच पर्ने भए पनि अंश मुद्दाले संयुक्त परिवारलाई परम्परागत गौरव ठान्ने समाजको बदलिँदो तस्बिर देखाउँछ।
सम्बन्धविच्छेद बढ्नुको कारण वैदेशिक रोजगार प्रमुख कारण भएको सुनाउँछन् नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर। उनका अनुसार विदेश जानका लागि कसैसँग नक्कली बिहे गर्नकै लागि नक्कली सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। ‘सक्कली र नक्कली दुवैखाले सम्बन्धविच्छेदको एउटै कारण वैदेशिक रोजगारी हो,’ थापा भन्छन्, ‘अर्काेतिर पतिपत्नी विदेश र स्वदेशमा हुँदा सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसक्नाले डिभोर्स भइरहेको छ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, महिला सेल प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चन्द्रा गुरुङका अनुसार कानुन नबुझेका कारण थुपै्र महिला÷पुरुषहरु प्रहरीकहाँ श्रीमान्ले अर्को लिएर हिँड्यो र श्रीमती अर्कैसँग हिँड्यो अब डिभोर्स गर्न प-यो भन्दै आउँछन्। डिभोर्स गर्ने मनसाय राखेर प्रहरीकहाँ पुग्ने महिलामा अधिकांश सानो उमेरका हुन्छन्। ‘डिभोर्सका लागि विवाह गरेको १ वर्ष नपुगेका, ५–६ महिनामै डिभोर्स गर्नुप-यो भन्दै आउनेको सख्या धेरै छ। कोही त विवाह दर्ता नै हुँदैन तर डिभोर्स गरिदिनु प-यो भन्दै आउँछन्,’ प्रहरी निरीक्षक गुरुङ भन्छिन्, ‘धेरै कारणले गर्दा डिभोर्सको बाटो रोज्ने गरेको पाइन्छ। तर यहाँ आउने अधिकाशंमध्ये घरायसी झगडाकै कारण डिभोर्सको गर्नु प-यो भन्दै आउँछन्। उनीहरुलाई पनि हामीले दिने सल्लाह भनेकै अदालतको बाटो हो।’
सम्बन्धमा अविश्वास र समस्या भएपछि नाता कायमको मुद्दा पर्छ। नाता कायम गराउन माग दाबीसहित परेका मुद्दा पनि धेरै छन्। यस्तै पारिवारिक बिखण्डनको समस्या बहुविवाह पनि हो। कास्कीमा गत वर्ष २ हजार ५ सय ८९ मुद्दा परेका थिए। तिनको झन्डै आधा त पारिवारिक विखण्डनकै रहे। दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुरुषवादी भएका मुद्दा रहेको श्रेस्तेदार पराजुलीले जानकारी दिए। ‘२०७५ भदौ १ गतेबाट जारी भएको मुलुकी देवानी संहिताले पुरुष पनि सोझै अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्न जान पाउने व्यवस्था भएको कारण यसपालि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेको हो,’ पराजुली भन्छन्।
देवानी संहितामा सम्बन्धविच्छेद
मुलुकी देवानी संहिता ऐन–२०७४ को परिच्छेद ३ मा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा ९३ अनुसार पतिपत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै पतिपत्नीको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ। दफा ९४ मा पतिले पत्नीको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछ। कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पतिपत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछ।
यस्तै दफा ९५ मा पत्नीले पतिको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्नेछिन् भन्ने व्यवस्था छ। पतिकै हकमा उल्लेखित व्यवस्था बाहेक पतिले अर्को विवाह गरेमा र पतिले पत्नीलाई जबरजस्तीकरणी गरेको ठहरेमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछिन्। यस देवानी संहिताले पुरुषलाई पनि सिधै अदालत पुगेर सम्बन्धविच्छेद गर्ने अधिकार पहिलोपटक व्यवस्था गरेको छ। २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको यो व्यवस्थाको प्रभाव कास्कीमा पनि देखियो।
Leave A Comment