पर्याप्त आम्दानी नभएपछि साहुसँग ऋण लिएर घरव्यवहार चलाउने प्रचलन नौलो होइन । ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरी मनग्य आम्दानी गरेर ब्याजसहित ऋण तिर्छन् । ऋणको सही सदुपयोग गर्न नसकेर डुबेका घटना पनि उत्तिकै भेटिन्छन् ।
ऋण व्यक्ति÷संस्था÷कम्पनी÷उद्योग÷परियोजनाले मात्र होइन सरकारले पनि लिन्छ । मुलुकको विकास गर्न ऋण जरुर छ  । घरपरिवार र व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण लिए जस्तै  मुलुक सञ्चालन गर्न यथेष्ट आम्दानी (राजस्व) नभएपछि नेपाल सरकारले विदेशी मुलुक, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत निकायबाट ऋण लिने र तिर्ने गर्दै आएको छ ।
ऋणलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । यो वर्षको बजेटले नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भारी बढ्ने अर्थविद्ले बताएका छन् । सरकारले नै तिर्ने भए पनि अहिले नेपालीको थाप्लोमा प्रतिव्यक्ति ऋण २१ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ । यो बजेटले ३१ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ पुग्ने भन्दै अर्थविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७३÷७४मा दोब्बर बढी ऋण लिने भएको छ । बजेटमा आगामी आवमा १ खर्ब ७५ करोड धेरै ऋण लिने प्रस्ताव गरेको छ । चालु आव ९४ अर्ब ९६ करोड ४७ लाख ऋणको सिलिङ बढाएर आगामी आवमा १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार ऋण लिने तयारी गरेको छ । आगामी वर्षको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड ६४लाख बेहोर्ने भएको छ । विदेशी ऋण मात्र नभएर १ खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योजना बनाएका छन् ।
सरकारले ऋणलाई सही सदुपयोग गर्न सके त्यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने विज्ञ बताउँछन् । नेपालको हरेक क्षेत्र (नीति नियम, ऐन, कानुन, विकास निर्माण, प्रशासनिक संयन्त्र)मा विदेशी हाबी भएको अवस्थामा विदेशीको ऋण र अनुदानले उनीहरूकै हस्तक्षेप बढ्ने गरेको छ । दाताका परियोजनाहरूमा स्वार्थ बाझिँदा कतिपय परियोजना निकै लामो समयदेखि अलपत्र परेका धेरै उदाहरण छन् । विकास निर्माणमा ऋण लिनु स्वभाविक भए पनि प्रशासन संयन्त्र चलाउनै ऋण लिनु राम्रो मानिँदैन ।
यतिका धेरै ऋण लिँदा आगामी वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण २१ हजार ४ सय ५० रुपैयाँबाट बढेर ३१ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ पुग्ने खतरा रहेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘पूर्वाधार तयार गरेर आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न ऋण प्रयोग गरे ठीकै हुन्थ्यो,’ खनालले भने, ‘प्रशासनिक खर्च र भूकम्पपीडितलाई समेत ऋणबाट अनुदान दिने भएकाले यसले ऋणको भार बढाउँछ ।’ दुई वर्षमा १० हजार ५ सय ऋण थपिने उनको तर्क छ । ऋण लिएर उत्पादनमा खर्च नगरे उपभोग बढाउने भएकोले त्यसले राजस्व वृद्धि गर्न सक्दैन । ‘आन्तरिक ऋण पनि धेरै भयो,’ उनले भने, ‘चालु खर्च धान्नको लागि ऋण लिनु गलत हो ।’ पूँजी सिर्जना गर्ने काम गरेर राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन सके ऋणले सकरात्मक फाइदा पुग्ने उनले बताए ।
ऋण र वैदेशिक सहायता लिए पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा कुल २ खर्ब ५ अर्ब वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको ६१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २६ अर्ब मात्र परिचालन भएको छ ।
विगतको तुलनामा नेपालको आर्थिक स्तरमा सुधार भएर ऋण तिर्ने क्षमता बढेकाले विदेशी नेपालमा ऋण लगानी गर्न उत्सुक भएका हुन् । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको पूँजीगत, चालु र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको खर्चबाट लिएको ऋणको सावाँ, ब्याज तिर्दै जाने गरेको छ ।